काठमाडौँ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालको वन नीतिलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । बैठकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, चुरे संरक्षण र रैथाने बालीको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरियो ।

• वनलाई उद्योग र अर्थतन्त्रसँग जोड्न सागर ढकालको माग

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले नेपालको वन क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने बताए । उनले वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूको विकासमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै विगत ३० वर्षदेखि व्यापक रूपमा फैलिएको सल्लाको वनले वातावरणीय र जैविक सन्तुलनमा समस्या निम्त्याएको टिप्पणी गरे । 

सल्लाका कारण पानीका मुहान सुकेको, डढेलोको जोखिम बढेको र वन्यजन्तुका लागि खाद्य स्रोत अभाव भएको उनको तर्क छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सल्लाको वनलाई बिस्तारै अन्य उपयोगी प्रजातिले प्रतिस्थापन गर्ने योजना ल्याएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।

वनको आर्थिक उपयोगबारे बोल्दै सांसद ढकालले भने, ‘हामीले वन संरक्षणसँगै त्यसको आर्थिक उपयोगबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । वन बढ्यो भन्नेमा मात्र सीमित नभई त्यसबाट रोजगारी, उद्योग र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी लाभ पु¥याउने भन्ने विषयमा अब ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’

मलेसियाको फर्निचर उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘मलेसियाको मुवार सहर फर्निचर उद्योगका लागि विश्वप्रसिद्ध छ । तर नेपालमा प्रशस्त वन सम्पदा हुँदाहुँदै पनि कुनै क्षेत्रलाई फर्निचर उद्योगको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकेका छैनौँ ।’

• साउन १६ लाई देशव्यापी रूपमा कोदो दिवस मनाउन गङ्गालक्ष्मी अवालको आग्रह

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले कृषि तथा वातावरण संरक्षणका लागि रैथाने ज्ञान र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कोदो खेतीको प्रवर्द्धन, आकासे पानी सङ्कलन र जैविक इन्जिनियरिङ (बायो–इन्जिनियरिङ) को आवश्यकता औँल्याइन् । सांसद अवालले आगामी साउन १६ गते मनाइने ‘कोदो दिवस’ लाई देशव्यापी रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद अवालले भनिन्, ‘कोदो जलवायु परिवर्तन सहन सक्ने, कम पानीमा उत्पादन हुने तथा उच्च पोषणयुक्त बाली हो । यसमा आइरनलगायत धेरै पोषक तत्त्व पाइने भएकाले जलवायु अनुकूलन र पोषण सुरक्षाका दृष्टिले यसको प्रवर्द्धन आवश्यक छ ।’

भू–संरक्षण र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे उनले थपिन्, ‘अव्यवस्थित सडक निर्माण र जथाभावी डोजर प्रयोगका कारण पहिरोको जोखिम बढेको छ । त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक प्रविधिसँगै परम्परागत ज्ञानको पनि उपयोग गर्नुपर्छ । बाँस, नरकट, बकाइनोजस्ता स्थानीय वनस्पतिको प्रयोगबाट भू–क्षय नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा प्रभावकारी सहयोग पुग्न सक्छ ।’

सिमसार संरक्षण र जल पुनर्भरणका लागि वर्षाको पानी सङ्कलन (रेन वाटर हार्भेस्टिङ) लाई नीतिगत प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

• ढलेका काठको सदुपयोग र वन महोत्सवको प्रस्ताव

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन वनभित्र रहेका ढलेका र कुहिएका काठको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । वनभित्र खेर गइरहेका काठलाई मात्र सही रूपमा सदुपयोग गर्न सके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको तर्क छ । वन संरक्षण र संवर्द्धनका लागि ‘वन महोत्सव’ मनाउन र एकै दिन लाखौँको सङ्ख्यामा वृक्षारोपण गरी विश्वस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिन उनले प्रस्ताव गरे ।

काठको आयात र निर्यातको चक्रबारे बोल्दै सांसद भाटले भने, ‘काठको आयातभन्दा निर्यात बढी हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको मूल्य मात्र होइन, परिमाण र काठको प्रकारका आधारमा पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।’

उनले नेपालमै आवश्यक काठ उत्पादन र व्यवस्थापन गरी काठ आयात घटाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

• वनको तथ्याङ्कमाथि प्रेमबहादुर वयकको प्रश्न

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा वन क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता रोक्न सरकारले वैज्ञानिक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रको तथ्याङ्कमाथि प्रश्न उठाउँदै कागजी रूपमा वन क्षेत्र बढेको देखिए पनि वास्तविक धरातलमा वन विनाश भइरहेको दाबी गरे । वन संरक्षणका लागि छुट्याइएको बजेटको सदुपयोगमा संशय व्यक्त गर्दै उनले वन कर्मचारी, तस्कर र बिचौलियाको मिलेमतोमा हुने काठ तस्करी र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्न माग गरे ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा बोल्दै सांसद वयकले भने, ‘वन्यजन्तुले किसानलाई पुर्‍याइरहेको क्षति बढ्दै गएको छ । यस विषयमा संरक्षण गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने बहसभन्दा पनि वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ । वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान सुनिश्चित गर्न सके मात्र यो समस्या घटाउन सकिन्छ ।’

सामुदायिक वनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै समुदायको सहभागितामा वृक्षारोपण, संरक्षण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

• बँदेल नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको माग

नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘हानिकारक वन्यजन्तु’ को सूचीमा राखेर नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन ल्याउन माग गरे । उनले कर्णाली प्रदेशमा मानिसको जनसङ्ख्याभन्दा बँदेलको सङ्ख्या धेरै भइसकेको दाबी गर्दै बँदेल आतङ्कका कारण किसान गाउँ छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।

सांसद पोखरेलले भने, ‘विशेषगरी बँदेलले किसानको बालीमा ठूलो क्षति पु¥याइरहेको छ । मकैबारीलगायत कृषि उत्पादन नष्ट हुँदा किसानहरू गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । त्यसैले सरकारले हाल रहेका विधेयकसँगै हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन आवश्यक छ ।’

सरकारले संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेका १३ वटा विधेयकको ठाउँमा १४ वटा विधेयक ल्याउनुपर्ने र एउटा विधेयक विशेष गरी हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि हुनुपर्ने उनको माग छ ।