काठमाडौँ– संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले मनोमानी शुल्क उठाउने विद्यालयमाथि बुधबारदेखि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले मनोमानी शुल्क उठाएका विद्यालयलाई कम शुल्क उठाउन पटक पटक आग्रह गरिए पनि अटेर गरेको जनाउँदै अनुगमन गर्न लागेको हो । नेविसङ्घका प्रवक्ता युपी लामिछानेले निजी विद्यालयले राज्यको नियम कानुनभन्दा आफूलाई माथि सम्झी मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेको आरोप लगाउँदै १३ अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरिने जानकारी दिए । बैठकले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट बढाउनका सरकारसँग माग गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरिएको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित र विद्यार्थी राजनीतिसँग जोडिएका सरोकार भएका निकायहरुसँग अन्तक्र्रिया पनि गरिने भएको छ । गत वर्ष सरकार तथा विद्यार्थी सङ्गठनबीच भएको १० बुँदे सहमति लागू गराउन दबाब दिने समेत जनाइएको छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार र मुलुकमा बढ्दै गएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको माग राखी खुल्लामञ्चमा आमरण अनशन बसेका युवालाई तत्काल वार्ता गर्न बोलाई तिनको जीवन रक्षा गर्न विद्यार्थीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बैठकमा नेविसङ्घ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववीयु क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु पाँचौँ, अनेरास्ववियु छैटौँलगायत ११ विद्यार्थी सङ्गठनका नेताको सहभागिता थियो ।