रौतहट । प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण सरकारले उपलब्ध गराउने उखु अनुदान जोखिममा परेको भन्दै रौतहटका उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

 करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै किसानहरूले बुधबार साँझ गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डअन्तर्गत गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा करिब चार घण्टा चक्काजाम गरे । 

उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले झाँझ पुलमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका थिए। सडक अवरुद्ध हुँदा गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डमा केही समय सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, अनुदान भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपुगेपछि रौतहटका किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने जोखिममा परेका छन्।

उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोककुमार यादवका अनुसार जिल्लाका ४ हजार ७० किसानले करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान पाउन बाँकी छ। अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान प्राप्त गरिसके पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमै सिफारिस नहुँदा रौतहटका किसान अन्यायमा परेको उनको भनाइ छ।

अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अध्यक्ष यादवले बताए।

किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवको लापरबाहीका कारण सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप लगाएका छन्

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले उखु किसान अनुदान कार्यविधिअनुसार सहजीकरण समितिबाट समयमै सिफारिस प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र किसानको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबारसम्ममा अनुदान सम्बन्धी प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि बुधबार राति करिब १० बजे किसानहरूले सडक अवरोध हटाएका थिए ।

तर, किसानहरूले प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए बिहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।