काठमाडौँ – ‘पहिला सरकार ढालौँ अनि बाँकी कुरा पछि गरौला’ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले नेपाली काँग्रेस समक्ष राखेको कुरा हो यो । सरकार परिवर्तन बारेमा छलफल गर्न काँग्रेसले बोलाएको मधेशी मोर्चाका नेतासँग सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि मधेशी मोर्चाका नेताले सो कुरा राखेका हुन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमै सहभागि हुनका लागि मधेशी मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ‘हाम्रो सरोकारका विषय सरकार होइन, ओली सरकार ढाल्नु हो । पहिलो चरणमा सरकार ढालौँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौला,’ भन्ने जवाफ दिएका हुन् ।

सरकार ढाल्नमा मधेशी मोर्चाले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘यो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रघाती सरकार हटाउनु पर्छ भने कुरामा सहमति भयो । अहिले सरकार हटाउने कुरा भयो । सरकार बनाउन बाँकी रहेकाले त्यसबारेमा पछि छलफल हुन्छ ।’ बैठकमा काँग्रेसका सभापति देउवाले मधेशी मोर्चाका नेतासँग भने, ‘यो वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउन दिनु हुँदैन, भोली नै यो सरकार ढाल्ने प्रकृया शुरु गरि दिनुपर्छ । सरकार ढाल्ने प्रकृया तत्कालै शुरु गरिएन भने एमालेले कुनै नकुनै बहाना बनाएर बजेटका लागि बहाना बनाएर सरकार लम्ब्याउन सक्छ ।’ यही सरकारले बजेट ल्याइ हाल्यो भने फेरि सरकार ढाल्न गाह्रो हुने बताउँदै देउवाले भोली नै सरकार ढालेर अर्को नयाँ सरकार गठनका लागि प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । देउवाको यो प्रस्तावमा मधेशी मोर्चाले पूर्ण समर्थन जनाएका छन् । भोली नै यो सरकार ढाल्नका लागि काँग्रेसलाई सहयोग गर्न मधेशी मोर्चा तयार भएका छन् । मोर्चाको आफ्नै रणनीति मधेशी मोर्चाले सरकार परिवर्तनका लागि सहयोग गर्न तयार भएपनि आफ्नो मुद्दा र मागको बारेमा केही कुरा गरेको छैन । यद्यपि, सरकार गठनको समयमा मधेशी मोर्चाका नेताले आफ्नो माग तेर्साएर काँग्रेस र एमाओवादीसँग बार्गेनिङ गर्ने तयारीमा मधेशी मोर्चा रहेको बुझिएको छ । सरकार ढालेर एमाले र एमाओवादीको गठबन्धन भत्काएपछि मधेशी मोर्चाले आफ्नो मागको बारेमा कुरा गर्ने भएका छन् ।

‘काँग्रेस र एमाओवादीले क्यासमा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेन भने सरकार गठनमा मधेशी मोर्चाले सहयोग नगर्न पनि सक्छ,’ मोर्चाका एक नेताले भने, ‘सत्ताको साँचो पुनः मधेशी मोर्चाको हातमा आउँदैछ । सरकार ढालेर मोर्चाले काँग्रेस र एमाओवादीसँग मात्र होइन, एमालेसँग पनि बार्गेनिङ गर्न सक्छ, त्यसैले आज आफ्नो मागको बारेमा मधेशी मोर्चाले कुनै कुरा नराखी सिधै ‘पहिला सरकार ढालौँ बाँकी कुरा पछि गरौँला भनेका छौं ।’ सरकारमा जाने कुरा रामसपाका अध्यक्ष भण्डारले भने, मधेशी मोर्चा सरकारमा जाँदैनन्, मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म मधेशी मोर्चा अहिलकै अवस्थामा सरकारमा नजाने यो कुरा हामीले काँग्रेसलाई पनि भनिसकेका छौ । त्यसको जवाफमा सभापति देउवाले मधेशी मोर्चाको सबै माग सम्बोधन हुन्छ, हामी सबै मिलेर सरकार बनाउँ भन्नुभएको छ तर ती कुरामा मात्र हामीलाई विश्वास लागेको छैन ।’ मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले पनि मधेशी मोर्चाको उद्देश्य सरकारमा जानेभन्दा पहिलो चरणको काम सरकार ढाल्ने रहेको बताए । यद्यपि मधेशी मोर्चाको आधिकारीक निर्णय आइसकेको छैन ।

मोर्चासँग भारतको बेग्लै स्वार्थ

भारतको योजनामा सरकार ढल्ने र बन्ने भएकाले मधेशी मोर्चाका लागि पनि भारतले छुट्टै योजना बनाएर बसेको छ । भारतीय दूतावासका एक स्रोतले रातोपाटीलाई भने, ‘मधेशी मोर्चा पनि सरकारमा जान्छ तर अलि ढिलो । एक चरणमा काँग्रेस, एमाओवादीलगायतका दलहरु सहभागि हुन्छ र त्यो सरकारले मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्छ त्यसपछि मधेशी मोर्चालाई सरकारमा सहभागि गराउँछ ।’ मधेशी मोर्चाका नेताहरु पनि सरकारमा जान इच्छुक भएपनि जनताको डरले खुलेर बोल्न हिम्मत गरिरहेका छैन । ६० जनाको ज्यान जाने गरि भएको ६ महिने आन्दोलनको उपलब्धी शुन्य भएको बेला मधेशी मोर्चा सरकारमा गए मधेशी जनताबाट बहिस्कृत हुने डरले सरकारमा जानमा सहमत जनाइरहेका छैनन् तर मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुने बित्तिकै सरकारमा सहभागि हुने स्रोतको दावी छ ।