म्याग्दी – जिल्ला विकास समितिको कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा डेढ सय विकास योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

जिविसको अनुदानमा जिल्लाभर रु. सात करोड ४८ लाख ७८ हजार ६३१ को लागतमा १५३ वटा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । ति योजनामा जिविसले रु.सात करोड १० लाख ५७ हजार २४० रुपैया अनुदान बाँडफाँड गरेको छ ।

प्राबिधिक सर्वेक्षण र सम्झौता अनुसार योजनाहरु सम्पन्न गर्न उपभोक्ताको न्युनतम रु. ३८ लाख २१ हजार ३९१ बराबरको श्रम तथा नगद लगानी रहने छ । धेरैजसो योजना सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भैसकेको छ । चौबिस वटा योजना सम्पन्न भैसकेको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । तिन वटा योजना ठेक्का र १५० वटा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिएको हो । जिविसले सडक निर्माण, मर्मत, विद्युतीकरण, पर्यटन पुर्वाधार, सामुदायीक भवन, साना सिचाई तथा नदी नियन्त्रणका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । महिला, दलित, जनजाती समुदायको क्षमत्ता अभिवृद्धी सम्बन्धि कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।

अधिकांश बजेट र योजना सडक निर्माण तथा मर्मत सम्बन्धित छन् । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रु.एक करोड ४९ लाख ७५ हजार ५० बजेट १७ वटा योजनालाई छुट्टाइएको छ । रु. ५८ लाख अनुदान रहेको सांसद विकास कोषको बजेटबाट सबैभन्दा धेरै संख्यामा ४७ वटा योजना छन् ।

जिल्लाबाट ब्यवस्थापीका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने तिन जना सांसदहरुको सिफारीस भएका योजनाहरु टुक्रे प्रकृतीका छन् । विद्युत रोयल्टी शिर्षकको रु. एक करोड नौ लाख १४ हजार ६०० बजेट २५ वटा योजनालाई बाँडफाड गरिएको जिविसको योजना शाखाका खरिदार चन्द्रदत्त शर्माले जानकारी दिए ।

शर्माका अनुसार योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बैशाख दोस्रो हप्तासम्म कुल बजेटको २७.१० प्रतिशत अथवा एक करोड ९२ लाख ६१ ह्जार २३५ रुपैया बजेट भुक्तानी भैसकेको छ । माथिल्लो निकायबाट अख्तियारी प्राप्त भएलगत्तै जिल्लामा क्रियाशिल राजनितिक दलको सहमतीमा जिल्ला परिषद्ले पारित गरेका योजनालाई बजेट वितरण गरिएपनि भौतिक तथा वित्तिय प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन् ।

पहिलो र दोस्रो चौमासीकमा ईन्धन, निर्माण सामाग्रीको अभाव, उपभोक्ताको ढिलासुस्ती, प्राबिधिक सर्वेक्षणमा ढिलाई जस्ता कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । तेस्रो चौमासीकको सुरुवातदेखि भने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनले तिब्रता पाएको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।