काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार पुँजी बजार विकाससम्बन्धी १० वर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्‍यो । सन् २०३६ मा नेपालको पुँजीबजार कस्तो बन्छ भन्ने चित्रसहित बोर्डले यस्तो कार्ययोजना ल्याएको हो । 

बोर्डले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा एक दशकपछि बजारको आकार कुल ग्राहर्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५० प्रतिशत भन्दा बढी हुने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा माथि पुर्‍याउने, बजारको दैनिक कारोबार ३० अर्ब पुर्‍याउने र बजारमा लगानीकर्ताको संख्या १ करोड २० लाख भन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

त्यस्तै, बजारमा व्यक्तिगत भन्दा बढी संस्थागत लगानीकर्ताको वर्चस्व हुने र कुल कारोबारको ४० प्रतिशत हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ताले नै ओगट्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी त सङ्ख्यात्मक लक्ष्यहरू भए । यस्तो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बोर्डले बजारलाई बहुवित्तीय साधनयुक्त बनाउने बोर्डको मार्गचित्र छ । यसका लागि डेरिभेटिभ्स, कर्पोरेट बन्ड, हरित बन्ड, रियलस्टेट इन्भेष्टमेन्ट, एक्स्चेञ्ज ट्रेडेड फन्ड, कमोडिटिज एक्सचेञ्ज जस्ता विश्वमा प्रचलित साधनको प्रयोग गरिनेछ । 

त्यस्तै, बजारलाई पूर्ण डिजिटल र प्रविधिमैत्री बजार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि कारोबार गरेकै दिन राफसाफ हुने (टी+जीरो) को व्यवस्था मिलाउने एवं एआई, ब्लकचेन र बिग डाटाको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशका लागि गैर आवासीय नेपाली र क्रस बोर्डर कारोबार र सेटलमेन्ट खुला गर्ने तथा साना तथा मझौला कम्पनीका लागि छुट्टै एसएमई एक्सचेञ्जको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । यी सबै प्रणाली तथा कारोबारहरू आईओएससीओ, ओईसीडी र आईएफआरएस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अनुसार सञ्चालन हुने समेत बोर्डले प्रस्ट पारेको छ ।

बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बोर्डको नियमित कार्य अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम र यसअघि गरेको प्रतिबद्धता अनुसार १० वर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताए । उनले यो मार्गचित्रले पुँजी बजार सम्बद्ध संस्थाले आगामी दिनमा हिँड्नुपर्ने बाटो के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट पारेको उनको भनाइ छ । 

• यस्तो छ मार्गचित्रको लक्ष्य

पुँजी बजारको नयाँ स्वरूप

आगामी दशकमा नेपालको पुँजी बजारलाई दक्षिण एसियाकै एक विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, समावेशी र प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। 

हालको बजार मुख्यतः सेयरको खरिद-बिक्रीमा मात्र सीमित छ, तर १० वर्षपछि यो उत्पादनमूलक लगानी, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रमुख वित्तीय स्रोत बन्नेछ।

सेबोनले यस अवधिलाई "बजार विस्तार" भन्दा पनि "बजार रूपान्तरण" को दशकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अबको १० वर्षपछि पुँजी बजार नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो प्रमुख स्तम्भको रूपमा खडा हुनेछ।

सूचकहरूमा आउने मुख्य परिवर्तन

आगामी १० वर्षमा बजारका मुख्य सूचकहरूमा कस्तो फड्को मार्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

पुँजी बजारका प्रमुख लक्ष्यहरू

• सूचक हाल (सन् २०२६) सन् २०३६ को लक्ष्य
• बजार पुँजीकरण (जीडीपीको तुलनामा) ७०–८० प्रतिशत १५० प्रतिशतभन्दा बढी
• सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या करिब ३०० ५०० भन्दा बढी
• दैनिक औसत कारोबार ८ अर्ब रुपैयाँ ३० अर्बभन्दा बढी
• डिम्याट खाता संख्या ८० लाख १ करोड २० लाख भन्दा बढी
• संस्थागत लगानीको हिस्सा सीमित कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी
• कर्पोरेट बण्ड बजार प्रारम्भिक अवस्था कुल पुँजी बजारको २० प्रतिशत
• म्युचुअल फण्ड योजनाहरू ५६ वटा १५० भन्दा बढी
• एसएमई सूचीकरण भएको छैन २०० भन्दा बढी कम्पनी
• ग्रीन बण्ड प्रारम्भिक नियमित निष्कासन
• वैदेशिक लगानी नभएको चरणबद्ध रूपमा संस्थागत सहभागिता

डिजिटल पुँजी बजार २.०

आगामी १० वर्षमा नेपालको पुँजी बजार पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित हुनेछ। मार्गचित्रले 'डिजिटल क्यापिटल मार्केट २.०' को परिकल्पना गरेको छ । यसका निम्न विशेषता हुनेछन् । 

क. रियल-टाइम सेटलमेन्ट: अहिलेको जस्तो सेयर बेचेपछि पैसा पाउन दिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ। ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगबाट सेयर र पैसाको राफसाफ तुरुन्तै (रियल-टाइम) मा हुनेछ।

ख. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग: बजारमा हुने भित्री कारोबार र अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न एआईमा आधारित मार्केट सर्भिलेन्स प्रणाली लागू हुनेछ। यसले बजारको विश्वसनीयता बढाउनेछ।

ग. क्यापिटल मार्केट सुपर एप: लगानीकर्ताले एउटै मोबाइल एपबाट सेयर, बण्ड, म्युचुअल फण्ड, कमोडिटी र डेरिभेटिभ्सको कारोबार गर्न सक्नेछन्।

घ. कागजरहित र सम्पर्कविहीन सेवा: डिम्याट खाता खोल्नेदेखि केवाईसी अपडेट गर्नेसम्मका सबै काम पूर्ण डिजिटल र बायोमेट्रिकमा आधारित हुनेछन्।

नयाँ उपकरणहरू र बजार विविधीकरण

बोर्डको कार्ययोजना अनुसार १० वर्षपछिको बजारमा लगानीका विभिन्न नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन् । 

क. कर्पोरेट र म्युनिसिपल बण्ड: ठुला उद्योग र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका लागि बजारबाट ऋणपत्र जारी गरी पुँजी जुटाउनेछन्।

ख. ठुला पूर्वाधारमा सानो लगानी: घरजग्गा र ठुला पूर्वाधार आयोजनामा सानो पुँजी भएका लगानीकर्ताले पनि सेयर जस्तै गरी लगानी गर्न पाउनेछन्।

ग. डेरिभेटिभ्स र कमोडिटी बजार: सेयर बाहेक सुन, चाँदी, चिया, कफी जस्ता वस्तुहरूको पनि वायदा कारोबार हुने 'कमोडिटी एक्सचेन्ज' पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ।

घ. ग्रीन र सस्टेनेबल फाइनान्स: वातावरण संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाका लागि 'ग्रीन बण्ड' जारी हुनेछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्नेछ।

संस्थागत लगानीकर्ता र स्थायित्व

हालको नेपाली बजार बढी अस्थिर हुनुको मुख्य कारण व्यक्तिगत लगानीकर्ताको बाहुल्यता रहेको बोर्डको बुझाइ छ । अबको १० वर्षपछि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला निकायहरू बजारका एङ्कर इन्भेस्टर बन्नेछन्। 

मार्गचित्रले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले बजारलाई अनावश्यक उतारचढावबाट जोगाएर स्थायित्व प्रदान गर्नेछ।

साना उद्योग र स्टार्टअपका लागि ढोका

अहिले साना कम्पनीहरूलाई नेप्सेमा जान कठिन छ। तर १० वर्षपछि नेपालमा छुट्टै एसएमई एक्सचेञ्ज र स्टार्टअप बोर्ड हुनेछन्। यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्योगी र नवीन सोच भएका युवाहरूले बैंकको धितोमा मात्र भर नपरी पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउन सक्नेछन्। मार्गचित्रले २०० भन्दा बढी साना कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण र वैदेशिक लगानी

आगामी दशकमा नेपालको पुँजी बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनेछ। यसका लागि निम्न कार्यहरू हुनेछन् । 

क. गैर-आवासीय नेपाली: विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कानुनी रूपमै नेपाली बजारमा लगानी गर्ने बाटो खुल्नेछ।

ख. विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता: विश्वका ठुला फन्डहरूलाई नेपाली बजारमा प्रवेश गराइनेछ, जसले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ।

ग. क्रस-बोर्डर लिस्टिङ: नेपाली कम्पनीहरूले विदेशका स्टक एक्सचेन्जमा र विदेशी कम्पनीले नेपालमा सेयर सूचीकृत गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ।

कति व्यवहारिक छ बोर्डले ल्याएको मार्गचित्र?

बोर्डको मापदण्ड कति महत्त्वाकाङ्क्षी छ भन्ने बुझ्न यसको एउटा मात्रै लक्ष्य हेरे पुग्छ । बोर्डले कारोबार भएकै दिन राफसाफ हुनेगरी टीप्लसजीरो राफसाफ प्रणाली सुरुवात गर्ने जनाएको छ । यो विश्वको हालसम्मकै छिटो राफसाफ प्रणाली हो । 

विश्वकै सबैभन्दा ठुलो बजारको रूपमा रहेको न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्ज अहिले टी+१ मा चलिरहेको छ । भारत र चीनमा पनि यही अवस्था छ । यद्यपि केही सीमित प्रकृतिका स्क्रिप भने त्यही दिन राफसाफ गर्ने प्रणाली उनीहरुले सुरुवात गरेका छन् । यसको अर्थ अहिलेसम्म ती देशले समेत गर्न नसकेको प्रणाली भित्र्याउनेजस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सेबोनले लिएको छ ।

अर्को प्रसंग पनि हेरौं । नेपालमा कमोडिटीज एक्सचेञ्ज मार्केटको लाइसेन्सका लागि कसरत गरेको झण्डै एक दशक भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म एउटा बजारले पनि इजाजत पाउन सकेका छैनन् । सेबोनले भने विश्वमा प्रचलित सबै प्रकारका वित्तीय साधनको सुरुवात गर्ने जनाएको छ । यतिसम्म कि आरईआईटी, ईटीएफ जस्ता लगायत एक्सचेञ्ज समेत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसलाई निकै महत्त्वाकाङ्क्षी मानिन्छ ।

त्योभन्दा पनि ठुलो विषय चाहिँ बजार सहभागिताको हो । अहिले पनि बजारमा अधिकांश कारोबार हिस्सा व्यक्तिगत कारोबारमै आधारित छ । संस्थागत लगानीकर्तको उपस्थिति बजारमा न्यून देखिन्छ, यो अवस्थामा ४० प्रतिशत कारोबार संस्थागत हुने लक्ष्य बोर्डको देखिन्छ । 

बोर्डले ल्याएको मार्गदर्शनमा केही अव्यवहारिक देखिने तथ्यहरु समेत देखिन्छन् । बोर्डले आगामी १० वर्षभित्र पुँजी बजारमा जम्मा ४०० वटा मात्रै कम्पनी थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ३०० वटा रहेको कम्पनीलाई ५०० भन्दा माथि पुर्‍याउने र साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत २०० वटा कम्पनी सूचीकरण गर्ने कार्ययोजना छ । 

त्यसबाहेक पुँजी बजारमा एनआरएनदेखि विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने समेत लक्ष्य राखिएको छ । जबकी एक दशकदेखि एनआरएनलाई भित्र्याउनेगरी राखिएको लक्ष्य अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन ।

बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि बोर्डको यो मार्गचित्रलाई सही तर निकै महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छन् । यो लक्ष्यलाई राम्रो मान्न सकिए पनि यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्नेले महत्व राख्ने बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा कार्यान्वयनका लागि सहज अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

यद्यपि बोर्डले ल्याएको मार्गदर्शनमा केही अव्यवहारिक देखिने तथ्यहरु समेत देखिन्छन् । बोर्डले आगामी १० वर्षभित्र पुँजी बजारमा जम्मा ४०० वटा मात्रै कम्पनी थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल ३०० वटा रहेको कम्पनीलाई ५०० भन्दा माथि पुर्‍याउने र साना तथा मझौला उद्योग अन्तर्गत २०० वटा कम्पनी सूचीकरण गर्ने कार्ययोजना छ । 

तर, यही समयमा बजार पुँजीकरण भने २२५ खर्ब भन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ जुन अहिलेको ४५ खर्ब मात्रै छ । यो किन भने सरकारले आगामी १० वर्षभित्र देशलाई १०० अर्ब डलर अर्थात् १५० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको छ । यसको आधारमा बजार पुँजीकरणको अनुपात १.५ गुणा हुन २२५ खर्बको बजार चाहिन्छ । यस अनुसार तोकिएको कम्पनीको पुँजीकरण त्यति पुग्न असम्भवप्राय: हुन सक्छ । शेयर बजारका जानकारी देव गुरागाइँ समेत सूचीकृत कम्पनीको संख्या र बजार पुँजीकरणको लक्ष्यबीच तालमेल नमिलेको बताउँछन् । यसलाई थप विश्वसनीय बनाउन बोर्डलाई उनको सुझाव छ । 

तीन चरणमा हुनेछ कार्यान्वयन

यस १० वर्षे योजनालाई सेबोनले तीनवटा स्पष्ट चरणमा विभाजन गरेको छ । यस अनुसार पहिलो चरण आगामी डेढ वर्षसम्म रहनेछ । यसमा कानुनी, संस्थागत र नियामक सुधारका काम हुनेछन् । 

दोस्रो चरण २०२८ देखि २०३० सम्म हुनेछ । यसमा बजार विस्तार, नयाँ उपकरण र डिजिटल रूपान्तरणका काम गरिने बोर्डको योजना छ । 

बाँकी ६ वर्ष भने अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय एकीकरण र विश्वस्तरीय बजार निर्माणमा ध्यान दिने बोर्डको कार्ययोजना छ । 

यो मार्गचित्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुँदा छरिएर रहेको सानो बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ, जसले औद्योगिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने, उद्योगीहरूले ऋणका लागि बैंकमा मात्र निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता कम हुने र पुँजीको लागत घट्ने, पुँजी बजारको विस्तारसँगै धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, रेटिङ एजेन्सी र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हजारौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने बोर्डको अपेक्षा छ । 

यसले वित्तीय समावेशितामा योगदान गरी गाउँ-गाउँका नागरिक र सीमान्तकृत समुदायलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट लगानीको हिस्सा बनाउनसक्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूमा कर्पोरेट गभर्नेन्स अनिवार्य हुने हुनाले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढ्नेछ बोर्डको विश्वास छ ।