काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा केही दिन पहिला भनेका थिए,–‘यो सरकार शासन सञ्चालन गर्नका लागि होइन, निर्वाचन गराएर संक्रमणकाल हटाउनका लागि हो । निर्वाचन गर्न नसक्ने प्रचण्डलाई सरकारमा बस्नु कुनै नैतिक आधार छैन ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले यो कुरा अहिले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् । चट्टानी अडान जस्तै एमालेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारसँग निर्वाचन नै पहिलो शर्त हो भन्दै आएका छन् ।

नेकपा एमालेले अब हुने निर्वाचनमा सबै भन्दा बढी उठाउने एजेण्डा राष्ट्रियताको हुनेछ । संविधान घोषणाको समयमा नेपालमा भारतको नाकाबन्दी थियो । त्यसपछि बनेको केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले भारतसँग नझुकेको कारण उनको सरकार ढलेको चर्चा छ । ओली सरकारले चीनसँग गरेको पारवाहन सन्धि र संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई पनि एमाले निर्वाचनमा क्यास गर्न चाहन्छ । नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीले परेको असर र त्यसबाट बनेको एन्टी भारतीय जनमतको फाइदा एमाले उठाउने तयारीमा छ ।

सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘एमालेले जनताको पक्षमा मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि काम गरेको थियो र केपी ओलीको पालामा पनि काम गरेको छ । यसकारण हामीले गरेका कामहरु निर्वाचनको समयमा चुनावी नारा बनाउन कुनै समस्या छैन । जसले जनताको पक्षमा काम गरेको छैन उसलाई समस्या हुन्छ एमालेलाई समस्या छैन ।’

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन भन्छन्, ‘एमालेले अहिले नेपालको राजनीतिक सेन्टीमेन्ट बुझेको छ । नाकाबन्दी पछि नेपालमा भारतबिरोधी जनमत धेरै बढेको छ र त्यसको नेतृत्व एमालेले गरेको छ । उसको नेतृत्वमा भएको सरकारले चीनसँग पारबहन सन्धी गरेको छ । यसको फाइदा एमालेले उठाउन चाहन्छ ।’

कम्युनिष्टहरुले नेपालमा बढी राष्ट्रियताको कुरा गर्ने गर्छन् । एमालेले पछिल्लो समयमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई लिएर सडक आन्दोलन गरिहेको छ । यो मुद्दा अबको निर्वाचनमा उसको बिकाउ मुद्दा हुनेछ । सरकारबाट बाहिरिए पछि एमालेले आफू बाहेक सबैलाई राष्ट्रघाती भन्दै आएको छ । यसको फाइदा उसले छिटो लिन चाहन्छ । जति समय घर्कदै गयो, उसको बनेको छवी धुमिल हुँदै जानेमा उनीहरु चिन्तित र सचेत पनि छन् । यसकारण उसलाई अरु कुराको भन्दा पनि निर्वाचनको बढी आवश्यकता रहेको राजेन्द्र महर्जनको विश्लेषण छ ।

एमाले संगठन विभाग प्रमुख तथा पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यदि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा एमालेलाई हुने दाबी गर्छन् ।

उनले देखेका पाँच फाइदा यस्ता छन्– १. एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नाकाबन्दीको समयमा भारतका हस्तक्षेपका विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेको । २. संविधान निमार्णमा एमालेले खेलेको भूमिका प्रति सबै नागरिक खुशी । ३. नाकाबन्दीमा सरकारले नेपाली जनताको मनोभावना अनुसार काम गरेको र भारतसँग नझुकेको । ४. भारतको निर्देशनमा आन्दोलन गरी रहेका मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनको कडा प्रतिवाद गरेको । ५. एकल जातीय संघीयताको विपक्षमा बहुपहिचानसहितको संघीयता नेपालमा लागु गर्न सफल भएको ।

चुनावमा एमालेको मुद्दा

सचिव गुरुङ भन्छन्, ‘एमालेले जनताको पक्षमा मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि काम गरेको थियो र केपी ओलीको पालामा पनि काम गरेको छ । यसकारण हामीले गरेका कामहरु निर्वाचनको समयमा चुनावी नारा बनाउन कुनै समस्या छैन । जसले जनताको पक्षमा काम गरेको छैन उसलाई समस्या हुन्छ एमालेलाई समस्या छैन ।’

भारतविरोधी छवी बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली अहिले सबै भन्दा बढी निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ, नेपालमा भारत विरोधी सेन्टीमेन्टले निर्वाचनमा धेरै फाइदा हुन्छ ।

एमालेभन्दा पछि बनेको सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा काम नगरेको दावी गर्दै उनले भने, ‘भारत भ्रमणको समयमा जारी संयुक्त वक्तव्यका केही बुँदाहरु राष्ट्रियताको पक्षमा नभएकोले हामी यी मुद्दाहरु निर्वाचनमा उठाउँछौ ।’ सरकारले गरेका नराम्रा कामहरु जनतालाई भन्ने काम प्रतिपक्ष दलको हुन्छ । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ । उसले प्रतिपक्षको भूमिकामा सरकारमाथि दवाब दिइरहेको छ । काँग्रेस माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वमा छन् । एमालेले प्रतिपक्षको भूमिका सडक र सदन दुवै ठाँउबाट निभाइ रहेको बताउँछन् एमाले केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा । एमालेले अहिले देशभरी संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गरिहेको र संगठन निर्माणसँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरुले गरेका नराम्रा कामहरु आम नागरिकलाई जानकारी गराइरहेको दावी गर्छन् केन्द्रीय सदस्य रामकुमार ज्ञावली ।

‘एन्टी–इन्डियन’ सेन्टिमेन्टको फाइदा

भारतविरोधी छवी बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री ओली अहिले सबै भन्दा बढी निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् । एमालेले राम्रोसँग बुझेको छ, नेपालमा भारत विरोधी सेन्टीमेन्टले निर्वाचनमा धेरै फाइदा हुन्छ । ओलीलाई पछिल्लो समयमा राष्ट्रवादी नेताको छवीमा प्रस्तुत गरिएको छ । यही कारणले निर्वाचन भइहालेमा एमालेलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा हुने आँकलन एमालेको रहेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र केसी बताउँछन् ।

‘एमालेले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार र भारतले नाकाबन्दी गर्दा लिएको अडानको फाइदा निर्वाचनमा लिन निर्वाचन भन्नु अस्वभाविक नभएको बताउँछन्,’ राजनीतकि विश्लेषक गोपाल शिवाकोटी । यद्यपि सरकारले स्वयंले नै चुनाव गराउन आतुर देखिन्छ ।

सचिव प्रदीप ज्ञवालीको नजरमा चुनाव गराउनुपर्ने चार कारणः

१ संविधान घोषणासँगै कार्यान्वयन भएको छ । तर संविधानको कार्यान्वयन पूर्ण भएको छैन । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख रुपमा निर्वाचन हुनुपर्छ । यदि निर्वाचन भएन भने संविधान पूर्ण कार्यान्वयन तर्फ गएको मानिदैन

२.हाम्रो संविधानमा जुन किसमको शासकीय स्वरुप, नयाँ ढाँचाको संरचनाको परिकल्पना गरेको छ त्यो लागु गर्न निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो ।

३.संघीयता कार्यन्वयन गर्न पनि निर्वाचन गर्नु पर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भएन भने कसरी संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसकारण सबै भन्दा जटिल बनेको संघीयता कार्यन्वयन पनि निर्वाचनबाट हुन्छ ।

४.राजनीतिक दलहरुको ताजा जनादेशको लागि पनि निर्वाचन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभामा एमालेको मत

पहिलो संविधानसभामा तेस्रो दल भएको थियो एमाले । दोस्रो संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल भएको नेकपा एमालेले २४० सिटमध्ये जम्मा ९१ सिट जितेको छ । उसले २४ लाख ९२ हजार ९० मत पाएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा । समानुपातिक निर्वाचनमा २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत पाएको छ । जसमा ८४ जना समानुपातिक सभासद छन् । एमालेको सिट संख्या पहिलो संविधानसभा भन्दा दोस्रो संविधानसभामा बढे पनि मत भने त्यति बढेको छैन । पहिलो संविधानसभामा एमालेले पाएको जम्मा मत २२ लाख २९हजार ६४ छ भने दोस्रो संविधान सभामा २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत पाएको छ । यसरी हेर्दा उसको जम्मा १० हजार पाँचसय ४५ भोट मात्र बढेको छ ।

तेस्रोबाट दोस्रो कसरी ?

प्रथम संविधानसभामा पहिलो भएको माओवादी पार्टी विभाजन हुनु, माओवादीको भन्दा एमालेको संगठन बलियो हुनु । शुरुमा माओवादीमाथि विश्वास गरेर पहिलो पार्टी बनाएको थियो तर जनताले अपेक्षा गरेका जस्ता काम नगरेको कारण एमालेप्रति झुकाव बढ्यो र एमाले तेस्रोबाट दोस्रोमा गयो । अरु दलभन्दा जनवर्गीय संगठनहरु एमालेका बलिया छन् । आफूले उठाएका मुद्दा माओवादीबाट पुरा नभएपछि त्यो जनमत एमालेमा सिफ्ट भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन । महर्जन भन्छन्,–‘हिजो एमालेबाट माओवादीमा आएका एमालेमै फर्कने क्रम दोस्रो संविधानसभामा बढी थियो ।’

यता मधेसमा पनि मधेसकेन्द्रीत दलहरु विभाजित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कांग्रेस र एमालेलाई भयो । मधेसमा कांग्रेस र एमालेले जीतेका अधिकांश सिटहरु झिनो अन्तरले जितेका छन् । धेरै स्थानमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका दुई मधेसवादी दलहरुको मत जोड्ने हो भने पहिलो स्थानमा रहेको कांग्रेस र एमालेका सांसद्भन्दा बढी देखिन्छ ।

तराईमा अहिलेको जनसंख्या ५१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । त्यसमा २२ प्रतिशत मधेशी छन् । २२ प्रतिशत नै एमालेविरोधी रहेको देखिन्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जितको आधारमा यस्ता छन् १० जिल्ला

एमालेलाई चुनौति एमालेमा गुट, उपगुट हुनु ठूलै चुनौति हो । अध्यक्ष ओलीले आफ्ना लाइनकालाई मात्र जिम्मेवारी दिएको र महाधिवेशनका मर्मअनुसार पार्टी नचलेको भन्दै केही महिना पहिला भएको स्थायी समितिको बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भूसालले फरक मत नै राखेका थिए । तर ओलीले त्यसलाई ‘लेख’ भनेर हावामा उडाएका थिए । एमालेमा बाहिर जति एकजुट देखिएपनि आन्तरिक रुपमा माधव नेपालका नेताहरुलाई जिम्मेवारी नदिने, दिएपनि क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी नदिने गरेको गुनासो भूसालको फरक मतमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् पाँच चुनौतिः

१. मधेशमा बिग्रिएको जनमत एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘तराई मधेशी समुदायमाथि सामाजिक–साँस्कृतिक विभेद, आन्तरिक उत्पीडन र शोषण अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मुलधारमा स्थापित गर्न ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउने ।’ एमालेले अहिले सबै भन्दा बढी मधेशीमाथि एन्टि राजनीति गरेको दखिएको छ । मधेशीले आन्दोलनका क्रममा राजमार्गमा बनाएको मानव साङगलोलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले माखे साङलो भन्नु, मधेश माग्ने भए विहार यूपी जाउ भन्ने अभिव्यक्तिले मधेशी जनतामा एमाले प्रतिको पुरानो धारण परिवर्तन भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक तुलानाराण साह ।

जसको उदाहरण हो, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हालसम्म मधेशमा खुट्टा टेक्न नसक्नु । तराईमा अहिलेको जनसंख्या ५१ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । त्यसमा २२ प्रतिशत मधेशी छन् । २२ प्रतिशत नै एमालेविरोधी रहेको देखिन्छ । साहले भन्छन्, ‘कोर मधेशमा एमालेको मत घटेको छ किनभने एमालेले मधेशको सेन्टिमेन्ट विरुद्ध जानीबुझि राजनीति गरीरहेको छ । यदि निर्वाचनको घोषणा भयो भने मधेशमा एमालेको अवस्था कमजोर हुनेछ तर मधेशीहरु अन्तिममा शक्तिको राजनीतिका पछाडि पनि लाग्ने हुँदा त्यसले कति असर गर्छ भन्न सकिदैन ।’

२.राप्रपाबीचको एकता राष्ट्रवादी नारा एमालेले होइन, राप्रपाले पनि उठाउँदै आएको छ । राप्रपा अलग अलग हुँदा एमालेलाई फाइदा हुने देखिएको थियो अहिले एकीकरण हुँदा एमालेलाई चुनौति देखिएको छ । नेपालमा निर्वाचनमा र अरु समयमा पनि सबै भन्दा बिक्ने नारा भनेको राष्ट्रवादको हो । पछिल्लो समयमा यो नारा सबै भन्दा बढी बिकेको पनि देखिन्छ । एमाले पनि अहिले चम्केको त्यसैले हो तर राप्रपा चुनौति बनेको छ ।

हिन्दु बाहुल्य देशमा हिन्दुत्व सहितको राष्ट्रवादको नारा उचाल्ने राप्रपाहरुबीचको एकताले एमालेको भोटमा केहि असर पार्ने बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल ।

३.उपेन्द्र र बाबुराम मोर्चाबन्दी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्राई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच पार्टी एकता भएमा यसको असर एमालेलाई पर्नसक्छ । बाबुरामको बौद्धिक छवि र उपेन्द्रको मधेश सिन्टीमेन्टले एमालेको भोटमा असर गर्ने सकिने दावी गर्छन् दाहाल । नेपालमा नयाँलाई बढी महत्व दिने र बाबुरामले अर्थमन्त्री हुँदा र प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको कामले केहि भोट उनीतिर सिफ्ट हुँदा एमालेका भोट बढी काटिने दाहालको दावी छ ।

४.प्रचण्डको अन्य शक्तिसँगको गठबन्धन एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बन्नुको सट्टा दुरी बढ्ने खतरा देखिएको छ, कारण हो सरकार हेरफेर । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेसँगको इगोका कारण काँग्रेस अथवा अन्य दलसँग स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेमा एमालेलाई ठूलो चुनौति हुनसक्छ । नेपालमा सत्ताका लागि जेपनि हुने भएकाले यस्तो गठबन्धन प्रचण्डले बनाएमा एमाले कमजोर हुन सक्ने दावी छ दाहालको ।

५.भारतको सद्भाव सविधान घोषणासँगै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । जुन भारतको चाहना विपरित थियो । त्यो बेला एमालेले नेतृत्व सम्हाले जुनबेला भारतको सहयोगमा मधेशवादी दल नेपालमा नाकाबन्दी गरिरहेका थिए । त्यो समयमा भारत नेपालको सम्बन्धमा धेरै गहिरो खाडल देखियो । त्यहीबेला ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमण गरेर नाकाबन्दी हटाउन लगाए । नाकाबन्दी हटेपनि सम्बन्धमा सुधार आएन ।

ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुभन्दा पनि नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनलाई लिएर राजनीतिक गर्न थाले । कुटनीतिक पहल गर्नुको सट्टा भारतलाई गालि गर्ने थाले । मधेश राजनीतिकका जानकार विश्लेषक तुलानारयण साह भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेका ओलीले महेन्द्र राष्ट्रवादलाई अंगालेर भारतलाई गालि गर्नु भयो । जब कि बिग्रेको सम्बन्ध सुर्धानु पथ्र्यो ।’ ओलीको व्यवहारले भारतको सदभाव एमालेलाई नरहन सक्ने देखिन्छ ।