काठमाडौँ - पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले विद्यालय बन्द गराउने पक्षबाट त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनबारे आज शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पालामा विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भई कार्यान्वयनका निर्देशका जारी भएको बताउँदै त्यसको पालनाका लागि कानुनी व्यवस्था गरी विद्यालय बन्द हड्तालकर्ताबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताए ।

विसं २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । नेकपा एमालेका शिक्षा विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनले शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल, सरकार र अभियानकर्मीले निरन्तर पहल गर्नुपर्ने तथा यसका लागि नीतिगत र बजेट, कार्यक्रमको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरेले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित भएकाले अब त्यस्ता तीतो इतिहासको पुनरावृत्ति हुने वा बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक असर रोक्नुपर्ने बताए । उनले विद्यार्थी सङ्गठनले १६ वर्षमुनिका बालबालबालिकालाई सदस्यता दिन नहुने पनि स्पष्ट गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लेखनाथ न्यौपानेले समाजमा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन पूरा नभएसम्म विदेशीको प्रभावमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खुइल्याउने गरी शान्ति क्षेत्रको नारा मात्र अघि सार्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल विद्यार्थी सङ्घका उपाध्यक्ष नवीन राईले आफ्नो सङ्गठनले विद्यालय तहमा सदस्यता नदिने नीति लिएको जानकारी दिए । अनेरास्ववियुका कावा अध्यक्ष रश्मि आचार्यले विद्यार्थीलाई सिर्जनशील र जागिृत गराउन मावि तहमा सदस्यता दिइएको तर आफूहरु शान्ति विरोधी नभएको जनाए । अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी० का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले विद्यार्थी आन्दोलनले अधिकारका विषय उठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भने ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले नागरिक क्षेत्रले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको कार्यान्वयनका लागि उठाएको आवाजमा राजनीतिक समर्थन आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षक, अभिभावक तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिले दलहरुले आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गरी बालअधिकारको हनन् गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।