काठमाडौं, जेठ १२– सर्वोच्च अदालतले सरकारको अर्को महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा तगारो लगाएको छ । पछिल्लो पटक मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिल दिएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।