काठमाडौं, जेठ १३– आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थापिका संसदमा छलफल सुरु भएको छ । विहीबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि शनिवारदेखि छलफल सुरु गरिएको हो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्बाङले कामचलाउ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई धन्यवाद मात्रै दिन सकिने टिप्पणी गरे । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदासमेत विपक्ष दलहरुको मत सुनुवाई नगरेको नेम्वाङले गुनासो गरे । काम चलाउ सरकारले विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएकाले यसमा छलफल गरिरहन नपर्ने उनको भनाइ थियो । सत्तारुढ काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने सरकारले सबै दलको भावनालाई समेटेर साझा दस्तावेजको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । सरकारले उज्यालो नेपालको परिकल्पना गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएर राष्ट्र र जनताको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको उनले दावी गरे । सांसद खतिवडाले सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गरेर मुलुकलाई उज्यालो यात्रातर्फ अघि बढाएको पनि स्मरण गराए । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट रहेको टिप्पणी गरे । युवाहरुलाई रोजगारी दिने, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई खुलेर समर्थन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद कुन्तीकुमारी शाहीले स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको आधार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नआएको भन्दै आलोचना गरिन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि सो अनुसारको बजेट विगतमा पनि व्यवस्था हुन नसकेको शाहीको भनाइ थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले राष्ट्रिय हित अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले नेपाल–भारत सिमामा भारतीय पक्षबाट हुने हेपाहा प्रवृतिको अनुगमन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिन् । आइतबार बस्ने संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । सोमबार सरकारले बजेट पेश गर्नेछ । बजेट पेश गर्नुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।