भूमिराज जोशी दिपायल जेठ १३– सरकारले न्यायिक पुनस्र्थापनाको ग्यारेण्टी गर्दै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको नौ वर्ष बितिसक्दा समेत पुनस्र्थापनाले गति लिन सकेको छैन । डोटीमा हालसम्म एक सय ६३ जना मात्रै सरकारको पुनस्र्थापना कार्यक्रममा परेका छन् । हलियाहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको भार थेग्न नसकी २०६५ साल भाद्र २१ गते सरकारले आन्दोलनरत हलियाका प्रतिनिधिहरुसंग पाँच बुँदे सहमति गर्दै हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो । मुक्तीसँगै सरकार–ले न्यायिक पुनस्र्थापना गर्ने ग्यारेण्टी समेत गरेको थियो । तर अहिलेसम्म मुक्त हलियाहरुको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले सञ्चालन गरेको पुनस्र्थापना कार्यक्रम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिएको छ । सरकारी तथ्याँक अनुसार डोटीमा एक हजार ८ सय २१ मुक्त हलिया रहेका छन । त्यसमध्ये एक ९० ‘क’, पाँच सय ७३ ‘ख’, २३ ‘ग’ र दुई सय ७२ ‘घ’ गरि जम्मा एक हजार २८ जनाले मुक्त हलिया परिचय पत्र पाएका छन । त्यसमध्ये हालसम्म जम्मा एक सय ६३ जना मात्रै पुनस्र्थापना कार्यक्रममा परेका छन । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा जग्गा खरीद १५, घर निर्माण २७ र घर मर्मत २० गरि ६२ जना पुनस्र्थापनामा परेका थिए । ०७२÷०७३ मा जग्गा खरीद १५, घर निर्माण १५ र घर मर्मत २० गरि ५० जना मात्रै यो कार्यक्रममा अटाए । चालु आर्थिक बर्षमा जग्गा खरीद १६ जना, घर निर्माण १५ र घर मर्मत २० गरि ५१ जनाको पुनस्र्थापना भईरहेको मुक्त हलिया पुनस्र्थापना जिल्ला अनुगमन कार्यदलको सचिवालय समेत रहेको मालपोत कार्यालय डोटीले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका सुपरभाइजर कर्ण चुनाराका अनुसार यस बर्ष ४२ जनाको जग्गा खरीदका लागि थप कार्यक्रम भने आएको वताए । सरकारले जग्गा खरीदका लागि दुई लाख, घर निर्माणका लागि तीन लाख २४ हजार र घर मर्मतका लागि एक लाख २५ हजार उपलव्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले मुक्त हलियाको सवाललाई प्राथमिकता नदिएका कारण ढिलाई भईरहेको बताउँछन हलिया मुक्तीका अभियन्ता गोरख वहादुर सार्की । ‘सरकारले चाह्यो भने यो समस्या नौ बर्ष होइन, नौ महिनामै समाधान हुन सक्छ’ सार्की भन्छन् ‘३१ हजार माओवादी लडाकुहरु एक बर्षमै पुनस्र्थापना हुन सक्ने तर १६ हजार मुक्त हलियाहरु नौ बर्षसम्म पनि अन्यौलमा रहने भन्ने हुँदैन ।’ सरकार परिवर्तन भइरहनु पनि मुक्त हलियाका लागि दुर्भाग्य भएको सार्कीको भनाई छन् । उनी भन्छन्–‘एउटा सरकार आउँछ, बुझ्नमै केही समय लगाउँछ, उसले योजना बनाउन्जेल अर्को सरकार आईहाल्छ, अनि यो सवाल जहाँको त्यही रहन्छ ।’ आफुहरुले अधिकार सम्पन्न पुनस्र्थापना आयोग गठनको माग गर्दा पनि सरकारले नसुनेको सार्कीको गुनासो छ । सरकारले तत्काल मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना गर्नु पर्ने बताउँछन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज डोटीका अध्यक्ष भिमवहादुर सार्की । उनी भन्छन् ‘सरकारले अहिलेकै गतिमा पुनस्र्थापना गर्ने हो भने ५० बर्षसम्म पुनस्र्थापना मात्रै हुन्छ ।’ उनले छुट मुक्त हलियाहरुको तथ्याँक संकलन गर्नु पर्ने बताए । उता आफु तीन पुस्तादेखि हलिया रहेको भएपनि आफ्नो नाम मुक्त हलियाको नामाबलीमा समावेश नभएकोमा खिन्नता व्यक्त गर्छन डोटी शिखर नगरपालिका–६ का अन्दाजी ६२ वर्षीय कृष्ण बिक । हलिया आन्दोलनका अभियानकर्मीहरुले आफ्नो बिषयमा आवाज नउठाएको बिकको गुनासो छ । सुदूरका नौ र मध्यपश्चिमका तीन गरि १२ जिल्लामा १६ हजार ६९ मुक्त हलियाहरु रहेको सरकारसंग तथ्याँक छ । तर, अझै तथ्याँक छुट भएको अभियानकर्मीहरुको दावी छ ।