काठमाडौं, जेठ १५ – अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४ – ७५ को बार्षिक बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ लाख ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको संसदमा प्रस्तु गरेका छन् । ०७ सालको प्रजातन्त्रपछि वि.सं २००८ सालमा पहिलो पटक बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेट अर्थमन्त्री सूवर्ण शमशेर राणाले संसदमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आर्थिक बर्ष २०७४ – ७५ को लागि ल्याइएको बार्षिक बजेट मन्त्री महराले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद भवनबाट विभिन्न शीर्षकमा यसरी बजेट विनियोजन भएको छ : गाँउ पालिकाका लागि न्युनतम १० करोड देखि ३९ करोड विनियोजन नगरपालिकाः १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म उपमहानगरपालिकाः ४० करोडदेखि ६३ करोडसम्म महानगरपालिकाः ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म बुढि गण्डकी आयोजना  शुरुवातका लागि १० अर्व १९  करोड काठमाडौं तराई  दु्रतमार्ग फाष्ट ट्रयाक १० र्अ १४ करोड राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्व ५७ करोड बिनियोजन गरिएको छ । पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्ययोजना तयार गर्नका लागि २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ । डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ । वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब भू संरक्षणका लागि ६ अर्ब विनयोजन भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने, सिञ्चाई आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब २१ करोड विनियोजन त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन भएको छ । रणनीतिक सडकहरु दुई लेनको बनाइने र कालोपत्रे गरिने : सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रदेश राजधानीलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोड्ने सडक पूर्वाधारका लागि ९९ अर्ब ५० करोड। प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीमा जोड्न सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १० खर्ब विनियोजन नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ४ लेनको बनाउन  ७ अर्ब ११ करोड। नारायणगढ मुग्लिन सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड उर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथाबत श्रम क्षेत्रका लागि १ अर्ब १४ करोड युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ  विनियोजन सामाजिक सुरक्षा भत्ताकालागि ३६ अर्ब विनियोजन एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था यथावत