जेठ १५ , काठमाडौं -सरकारले संघीयता अनुकुल हुने गरी संबैधानिक निकायको क्षमता वृद्धि गर्दै स्तरोन्नती गर्ने गरि बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तिय अधिकारसहितको बजेट छुट्याईएको हो । संविधान कार्यान्वयन संगै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन, बाँकि रहेका दुई तहको निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र वित्तिय व्यवस्थापन राम्रो संग गरेको छ । त्यसमा स्थानीय तहमा तहगत रुपमा बजेट विनियोजन गरिएको हो । गाउपालिकाको अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपहानगरपालिकाका लागि ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाका लागि ५६ करोड देखि १ अर्ब २३ करोड सम्मको अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार एक अर्काका परिपुरक हुने गरि कार्यक्रम तय गरिएको छ । पशुविकास, बन र वनस्पति, सडक निर्माणा लगायत कार्यक्रम स्थानीय तहले नै गर्ने भएका छन् । अहिले केन्द्रको स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने खर्च अब स्थानीय तहले नै गर्ने भएका हुन् । स्वास्थ्य तथा शिक्षा, महिला बालबालिका, खेलकुद लगायतका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाट नै संचालन हुने भएका छन् । अब निशुल्क शिक्षा अन्र्तगत कक्षा १० सम्मको शिक्षकको तलब पनि स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउने छ ।