काठमाडौं, जेठ १७– विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई सरकारले पुनः महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयका क्रममा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह थप गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने भएपछि बुधबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विराटनगर र बीरगञ्ज दुई उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने फेरि निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णयमा मात्रै सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्दै उपप्रधान तथा स्थानीय विकाशमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई उपमहानगरलाई महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । गच्छदारको प्रस्ताव बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरिएको हो । मन्त्री गच्छदारको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि दुई महानगरपालिका थपिएका छन् । यसअघि काठमाडौंसहित ललितपुर र पोखरा उपमहानगर तथा भरतपुर नगरपालिकालाई महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपालिका घोषणा गरिए पनि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको यसअघिकै संरचनाअनुसार वडाहरु नै कायम राखिने भएको छ ।