काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसमा संघीय संसद्को विपक्षी नेताबारे बहस भइरहेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले आफूलाई विपक्षी दलको मान्यता दिन संसद् सचिवालय र सभामुखलाई निवेदन दिएपछि बहस थप सतहमा आएको देखिन्छ । 

यता, कांग्रेसले विपक्षी दलको सेवा–सुविधाको जानकारीका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाइसकेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका सहसचिव होमनाथ पहाडीका अनुसार, एक साताअघि संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर सेवा–सुविधाको जानकारीका लागि पत्र पठाइएको हो । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालथान योगी भन्छन्, ‘विपक्षी दलका नेताले पाउने सुविधा खुलाई पठाइदिनू भनी महासचिवलाई सम्बोधन गरी कांग्रेसले पठाएको पत्र आएको छ । पत्रमा सुविधा माग गरिएको होइन, के–के सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी माग गरिएको हो ।’ 

संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई जवाफ पठाइसकेको छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले विशिष्टिकृत सुविधा प्राप्त गर्दछ । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठकभत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार ६०८, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोबिल, बिजुली, धारा खर्च, दैनिक भ्रमणभत्ता, यात्रा बिमा लगायत सुविधा प्राप्त हुन्छ ।

विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारीचालक दुई–दुईजना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र अंगरक्षक एक–एकजना दिइन्छ । अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटर सहितका सामग्री, दुईवटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्दछ ।

नेमकिपाको दाबी, कांग्रेसको तर्क

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस सत्तापक्षको कित्तामा उभिएको र विपक्षी हैसियत गुमाएको दाबी नेमकिपाको छ । ‘ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । सभामुख महोदय ! नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल तोकिदिनुस्,’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले शनिबारको संसद् बैठकमा भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता नलिएसम्म नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दल भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘संघीय संसद्को पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ को (ङ) १ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न समर्थन गर्ने दलमा नेपाली कांग्रेस पनि पर्छ ।’ आफूहरुको पार्टीलाई विपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने मागसहित शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई आफूले लिखित निवेदन दिएको सुवालले बताए ।

प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी छैन । १० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्ने सुवालको दाबी छ । 

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा ‘विपक्षी दलको नेतासम्बन्धी व्याख्या छ । सो अनुसार, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मान्नुपर्छ ।

यही आधारमा नेमकिपा संसद्को प्रमुख विपक्षी दलको हकदार भएको सुवालको दाबी छ । ‘सरकारलाई समर्थन नगर्ने दलमा नेमकिपा सबैभन्दा ठूलो दल हो । त्यसैले विपक्षी दलको मान्यता पाऊँ भनी हामीले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छौँ,’ सुवालले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा समर्थन नगरेकाले कांग्रेस विपक्षी दल भएको जिकिर गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्री पुस १० गते नै नियुक्त हुनुभएको हो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते नै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिुनका साथै मन्त्रिमण्डल समेत गठन गर्नुभएको छ । त्यो सरकार गठन त्यही दिन भएको होइन, राष्ट्रपतिले के आधारमा कसलाई नियुक्त गरेको र शपथ दिलाएको ?’ उनको प्रश्न छ ।

संवैधानिक मान्यताविपरीत कांग्रेस बलजफ्ती प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिररहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब सभामुखले साना दल भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका दललाई नै विपक्षी दल तोक्नु ठीक हुन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीमा तथा अन्य मन्त्रीलाई नियुक्त गरेको उनले बताए । १० पुसमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गर्ने दल मात्र सत्तारुढ दल हुने र सरकारको कुनै प्रस्तावलाई समर्थन गर्दैमा सत्तापक्ष नहुने उनको भनाइ छ ।

‘संसद्ले पनि कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र विपक्षी दलको नेता लेखेको बेन्चमा हामी बसिरहेका छौँ । यो त देखिराख्नुभएको होला नि !’ उनी भन्छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा अहिले सभामुखको आसनअघि दायाँपट्टिका चार ‘रो’का कुर्सी प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यका लागि छुट्ट्याइएको छ । यस्तै, सभामुख आसनअघिको बायाँतर्फका दुई ‘रो’ विपक्षी दलका लागि छुट्ट्याइएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दलको नेता लेखेको कुर्सीमा शेरबहादुर देउवा बस्दै आएका छन् । 

संवैधानिक मान्यताविपरीत कांग्रेस बलजफ्ती प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिररहेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब सभामुखले साना दल भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएका दललाई नै विपक्षी दल तोक्नु ठीक हुन्छ ।’

उनका अनुसार, यसो गर्दा सरकारलाई समर्थन गरेर पनि विपक्षी दल रहिरहन पाइने गलत नजीर बस्ने छैन । उनले भने, ‘जथाभावी गर्ने सन्दर्भमा दलहरूले ख्याल गर्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेर विपक्षी भइँदैन भन्ने बुझ्छन् ।’ कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्न चाहेको हो भने सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने पनि आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकियोस् भनेर संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दल हुने कल्पना गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई समर्थन गरेको दलले उसको आलोचना गर्ने हैसियत र नैतिक आधार गुमाउँछ । प्रतिपक्षमा बस्ने भए समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ ।’

आचार्यको तर्कमा कानुनविद् केशवराज जोशी सहमत छैनन् । ‘सरकारमा जानु र सरकारले ल्याएको कुनै एउटा प्रस्तावलाई समर्थन गर्नु फरक कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्री फलानोलाई बनाऊ भनेको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा विश्वास छ कि छैन भनेर सरकारको तर्फबाट आएको प्रस्तावलाई विपक्षीमा मत नहालेको मात्र हो ।’

सरकारले ल्याएका प्रस्ताव समर्थन गरेपछि सत्तापक्ष भइने गलत व्याख्या भइरहेको र नेमकिपाले राजनीतिक खपतका लागि विपक्षी दल चाहिन्छ भनेर दाबी गरेको जोशीको भनाइ छ ।

जोशीका अनुसार, २०५१ मै कांग्रेसले तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । ‘त्यो बेला कांग्रेस सरकारमा गएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास गरेर मात्र विपक्षी बन्छ भन्ने होइन । राजनीतिक समझदारीको हिसाबमा पक्षमा मत दिइएको होला,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय संसद्लाई जानकारी गराउनुअघि देउवाले राखेको १३ बुँदे सम्बोधनमा सबै कुरा प्रस्ट रहेको उनको भनाइ छ । जोशीका अनुसार, मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना, संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास लगायत जनजीविकाका सवालमा सरकारका काम–कारबाहीका आधारमा भविष्यमा समर्थन र विरोध गर्ने नीतिबारे देउवाले अवगत गराएका छन् । सरकारले ल्याएका प्रस्ताव समर्थन गरेपछि सत्तापक्ष भइने गलत व्याख्या भइरहेको र नेमकिपाले राजनीतिक खपतका लागि विपक्षी दल चाहिन्छ भनेर दाबी गरेको जोशीको भनाइ छ ।