केपी ओली मुलुकको ४१औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । झन्डैझन्डै दुई तिहाइ बहुमतको जनादेशबाट मुलुकको बागडोर सम्हालेका ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको पृष्ठभूमि भन्दा फरक देखिए पनि उनको परिबन्ध भने पुरानो नै छ । किनभने यस पटक पनि उनी उही पुरानै सहयोगी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । निश्चय नै एउटै गठबन्धन, एउटै घोषणापत्र अन्तर्गत दुई पार्टी एकता गर्ने सहमतिका बीच  निर्वाचनमा  होमिएका यी दुई ठूला पार्टीलाई  यस पटक जनमतको अवज्ञा गर्न त्यति सजिलो छैन । पहिलो कार्यकालमा उनले भारतीय नाकाबन्दीको जसरी ट्याकल गरे,  समृद्धि र सुशासनको प्रयास गरे ती कुरा आम जनसमुदायले अनुमोदन गरेका हुन् । अर्को शब्दमा गठबन्धनले निर्वाचनमा आशातित सफलता हासिल गर्नुमा नाकाबन्दीका बेला निर्मित ओलीको राष्ट्रवादी छवि नै हो ।

काँग्रेस नेतृत्वमा गठित सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लिनु, जम्बो क्याबिनेटमार्फत राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नु आदि  र वाम गठबन्धनको स्थिर सरकारसहित विकास र समृद्धिको नारा  नै  केपी ओली ‘डक्ट्रिन’को  नेपालमा प्रयोगका लागि  अनुमति हो । चुनौतीको पहाडकाबीच सुरु भएको उनको यात्रा वास्तवमा नै तरबारको धारमा हिँडेजत्तिकै कठिन त छ नै, सँगसँगै  दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरिरहँदा आम जनतामा चुनावताका जनतालाई बाँडेका विकास, समृद्धि र सुशासनको  गह्रुँगा चाङ पूरा गर्ने दाइत्व  पनि छ  ।

ओली सरकार प्रजातन्त्र स्थापनापछिका सरकारहरूमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा बढी आशा र विश्वास गरिएको सरकार पनि हो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअन्तर्गत गठित यो सरकारका लागि सुविधाजनक बहुमत छ । तुलनात्मक रूपमा देशमा यति बेला शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ छ, बाह्य र आन्तरिक दुवैतर्फबाट सरकारप्रति अत्यधिक समर्थन प्राप्त छ । भनिन्छ, नेतृत्वको असली परीक्षा कठिन समयमा नै हुन्छ । जसरी लि क्वान लाई सिंगापुरले दियो, महाथिर मोहमदलाई मलेसियाले दियो, ठीक त्यस्तै अवसर ओलीलाई नेपालले  पनि दिएको  छ । यदि यी चुनौतीलाई सही सदुपयोग गर्न सके ओली सफल भएको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने छ । तर, सम्भावनासँगै  ओली सरकारले थुप्रै चुनौतीहरूको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ  ।

नेपालीहरूले मुलतः प्रमुख ३ चुनैतीको तत्काल निराकरण खोजेका छन् ।

छिमेकीसँग समान र सन्तुलित सम्बन्ध

विकास, प्रजातन्त्र र कूटनीतिको आडमा कमजोर राष्ट्रमा बलिया राष्ट्रहरूले खेलिरहेका हुन्छन्  । पृथ्वीनारायण शाहले भनेझैँ नेपाल अझै पनि दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको अवस्थामा छ ।  सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध पछि नेपाल अत्यधिक रूपमा भारत निर्भर राष्ट्र बन्न पुग्यो । यसको मार नेपालीले बारम्बार खेपिरहनुपरेको छ । भारतीय स्वार्थ तलमाथि पर्नासाथ भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउने गरेको तितो यथार्थता हामीले भोग्दै आएका छौँ । पछिल्लो समयमा नेपालले संविधान सभामार्फत आफ्नो संविधान आफै बनाएबापत भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगायो ।

यस्तो उदाहरणमा सिक्किम मतदानबाट समाप्त भयो । सुडान २ टुक्रा बन्यो । सन् १९३६ मा मेक्सिकोबाट  अलग्गिएर टेक्सास अमेरिकामा विलय भयो । यसर्थ मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता बचाउन सरकाले सन्तुलित र समानता रहेर कूटनीति बढाउन आवश्यक छ । कसैप्रति पनि ढल्किने अवस्थाले नेपालको हित हुन सक्दैन । तटस्थ र नेपाल अनुकूल डिप्लोमेसी नेपालको हितमा हुने निश्चित प्रायः नै छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा दिगो विकास, स्वाभिमान र राष्ट्रहितका लागि ओलीले भारतसँगको निर्भरतामा ‘ब्रेक’ लगाउनै पर्छ । उनको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कालमा चीनसँग भएका पारवहन लगायतका सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । जसरी उनले चीनबाट रेल पनि आउँछ, तेल पनि आउँछ भन्दै आएका थिए, अब त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उनकै काँधमा छ । छिमेकी राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने ओलीलाई चुनौती छ ।

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको  चरम सीमा नाघेको छ । सन् १९५० मा राणाकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको श्री ३ को पद टिकाइदिने शर्तमा नेपाल र भारतका तत्कालीन शासकबीच गुपचुप रूपमा सन्धि सम्पन्न भयो । ती सन्धिबाट नेपालको अन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप सुरु गरेको थियो  । राजनीतिक हस्तक्षेप मार्फत दिल्ली दरबारले काठमाडौँलाई आफ्नो  ‘शासकीय भान्साको’ रूपमा प्रयोग गर्दै  आएको छ  ।  साथै, भान्सामा पर्योग हुने नुनतेल  ‘मरमसला’ दिल्ली आफैले अड्कलेर काठमाडौँलाई प्रयोग गर्दै आएको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।  

भ्रष्टाचार र कालोबजारीको अन्त्य

‘दी इकोनोमिस्ट’ पेपरले  हरेक वर्ष विश्वका मुलुकहरूको विद्यमान  लोकतान्त्रिक सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने गरेको छ । लोकतान्त्रिक सूचकाङ्क भन्नाले मूलत चुनावी प्रक्रिया र बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता, सरकारको कामकाज गर्ने तरिका, राजनीतिक सहभागिता आदिको मूल्याङ्कनको आधारमा  नतिजा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । सन् २०१७ नेपालको सूचकाङ्क ५.१८ छ । यो बङ्गलादेशको भन्दा पनि कम हो । लोकतन्त्रको सुरुवाती हुन लागेको दशक पुग्न लाग्दा पनि  तानासाही  राजतन्त्रको अभ्यास गरेको छिमेकी राष्ट्र भुटान, अफ्रिकी राष्ट्र केन्या र मादागास्करको हाराहारीमा छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास केवल कागजमा मात्र आएको देखिन्छ ।  व्यवहारमा भ्रस्टाचार, कालो बजारी र लुटतन्त्र जस्ताको तस्तै छ । नीतिगत भ्रस्टाचार, मुलुकको गौरवमय आयोजनामा भएको उदाङ्गो भ्रष्टाचार र कमिसनखोरले नेपाललाई खोक्रो पारेका छन् । यो करिब ४२ लाख युवा विदेशिन बाध्य पर्ने आधुनिक ‘लुट’ नै हो । कानुन प्रभावमा पारेर सरकारी स्रोतसाधनमाथि केही व्यक्तिले कब्जा गरेर दुरूपयोग गर्नु अर्को कहालीलाग्दो विडम्बना पनि  हो । विधिको शासनलाई कमजोर पार्नु, न्यायालय र छापामा प्रभाव  पार्ने कार्यले मुलुक थङ्गथिलो बनेको छ । यी कुरा रोक्नु ओली सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।

सरकारी क्षेत्र एक प्रकारको ब्रह्मलुट बनेको छ । करोड रूपियाँ बराबरका गाडी र अन्य सुविधा सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेर दिन्छ । योभन्दा भद्दा सत्ताको दुरूपयोग के हुन सक्छ ?  नेपाल जस्तो मुलुकले यस प्रकारका कठोर खर्चको व्यायभर थेग्न नै सक्दैन । 

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने उनले सडकबाटै घोषण गरेका थिए । यस्ता निर्णय गर्दा जिमेवार हुन नसक्नु ओलीका दुर्बल पक्ष हुन् । 

अर्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती– आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन र सरकारी ढिकुटीको चरम दुरुपयोग रोक्ने काम ।

अहिले नेपालको मननियहरूको तलब र सेवा सुविधा १ लाखभन्दा बढी छ । उक्त तलब र सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने आधार के छ ? उनीहरूले १ लाखभन्दा बढी मुलुकलाई के प्रतिफल दिए ? ।  सबैलाई पालो पुग्ने गरी मन्त्रालय बाँड्ने भनेको के हो ?

२०४६ सालको आन्दोलनमा सामान्य नागरिकका प्रतिनिधिजस्ता देखिने राजनीति सिवाय कतै हात नहालेका नेताहरूको आर्थिक हैसियत माथि उठ्नुको रहस्य के हो ? यसको प्रमुख कारण– भ्रष्ट  राजनीतिक पार्टी र कार्यकर्ता हुन् । यी कुरा रोक्नु ओली सरकारका प्रमुख चुनौती हुनक् ।

संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको चाहना

ओली सरकारका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन आगामी दिनमा निकै कठिन हुने देखिन्छ । पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । अब सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरेसँगै प्रशासनिक खर्च कैयौँ गुनाले वृद्धि हुने स्पष्ट नै  छ ।

सातवटा प्रादेशिक संरचनाले प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढाइदिएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत राष्ट्रको ढुकुटीबाट अपुग हुने समाचार आइरहेका बेला सातवटा संसद् र सातवटा सरकारको भार राष्ट्रले थप ब्यहोर्नुपर्नेछ । कैयौँ वर्षसम्म प्रदेश सरकारका संरचनाहरू तयार पार्न नै राष्ट्रको ढुकुटीको मुख्य अंश खर्च हुनेछ । त्यसले जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न नपाउँदै ओलीको कार्यकाल सकिने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।

बूडीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पोखरा–काठमाडौँ रेलमार्ग, उपत्यकामा मेट्रो रेलको विकास र विस्तार अहिले पहिलो आवश्यकता हो ।  उनका भाषणमा यस्ता कुरा कैयौँ पटक आएका छन् । त्यसलाई पूरा गर्नु त्यति सहज छैन  । जनतालाई देखाइएका यस्ता सपना नेताहरूका लागि आर्थिक लाभ र कमिसनका स्रोत बन्ने गरेका छन् । त्यसकारण अहिले उनले प्राथमिकताका आधारमा विज्ञ टिमको साथमा कम गर्न सुरु गरे समृद्धि टाढा छैन ।  यसका लागि सबैले आआफ्नो स्थानबाट सकरात्मक दबाब दिन जरुरी छ । ओली सरकारलाई कार्य सफलताको शुभकामना !