काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि २९ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । गत फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । 

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नर्सिङ केसीले प्रस्तावित दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड १ मा मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनपछि मानव अधिकार उल्लंघनका विषय राख्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै दफा १८ को उपदफा ५ मा भनिएको प्रचलित कानुनको परिभाषित हुनुपर्ने, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ भूत प्रभावित हुन नसक्ने भएकोले त्यसमा स्पष्टता गर्न जरुरी रहेको र सोही ऐनको यातना दिन नहुने धारा १६७ लाई पुर्नपरिभाषित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

यस्तै कांग्रेस सांसद गगन थापाले विधेयकको दफा १ को उपदफा ४ को (ञ) मा मानव अधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य गरेको सम्झनु पर्छ भनेर ६ वटा बुँदा राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैर कानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जवर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघन भित्र राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

सांसद थापाले हत्या (आरबिट्ररी किलिङ), जवर्जस्ती करणी लगायतका यौनजन्य हिंसा, जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, शारीरिक वा मानसिक पिडायुक्त यातना, मानवता विरुद्धको अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको क्षेत्रभित्र राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

उनले विधेयकको दफा २ को उपदफा ६ हटाई ऐनको खण्ड (ट) मा रहेको ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य’ अन्तर्गत कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानुन बमोजिम उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने कार्यलाई बेपत्ताको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई पनि व्यक्ति बेपत्ताको विषयमा समावेश गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) पछि ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ अन्तर्गत क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर प्रकृतिका यौनजन्य हिंसा, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना, दोहोरा भिडन्तमा भएको मृत्यु भएका बाहेक निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, मानवता विरुद्धको अपराध वा निःशस्त्र व्यक्तिको सामूहिक नरसंहारलाई राख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।