काठमाडौं । नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मध्य भागमा रहेको नेपालको पहिलो संसद (ग्यालेरी बैठक) भवन अझै भग्नावशेषको रुपमा छ भन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्ला । आठ वर्ष अगाडि अर्थात् २०७२ सालमा गएको भूकम्पले सामान्य असर पुर्याएको यो भवनको अझै पुनर्निर्माणको काम गर्ने सुरसार भएको छैन ।

वर्षातमा पानी नछिरोस् भनेर कहिले प्लाष्टिकले भवनको छाना ढाक्ने, कहिले जस्तापाता ओढाउने काम भने चल्दै आएको छ । संघीय संसदका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले नेपालको पहिलो संसद भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न चाहेको तर पुनर्निर्माणको काम सुरु नभएको बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले सो भवन पुनर्निर्माण गरेर संसदसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐतिहासिक सामग्रीहरुलाई संग्रहालयमा राख्न सके आउने पुस्तामा लागि अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर हुने उल्लेख गरे ।

राणाकालमा बनेको एक सय वर्षभन्दा पुरानो यो भवनको पुनर्निर्माणको काम सहरी विकास तथा भवन विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले पाएको छ । सो कार्यालयका निर्देशक माचाकाजी महर्जनले ग्यालेरी बैठक पुनर्निर्माणका लागि नक्साङ्कनको काम सुरु गर्न लागेको बताए । यसका लागि झन्डै १८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुने उनको भनाइ छ ।

ड्रईङ डिजाइनको काम गर्न १ वर्ष लाग्ने र त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने निर्देशक महर्जनले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष कुनै निकायले त्रिपालले ओढाएर पानीबाट जोगाएर राख्ने काम गरेको रहेछ, हामीले पछिमात्रै यसको जिम्मेवारी पाएका थियौँ । त्रिपाल राख्दा पानी बगेर भित्ता भिज्दा झन् बढी क्षति हुने अवस्थामा रहेछ । हामीले अहिले पानीबाट सुरक्षित गरेका छौँ । यो भवनको रेट्रोफिटका लागि डिजाइन गर्ने काम भइरहेको छ । डिजाइनको काम सम्पन्न भएपछि हामी पुनर्निर्माणको काममा जान्छौँ ।’

भूकम्पले भवनलाई केही कमजोर अवस्थामा पुर्याएको बताउँदै त्यसलाई कसरी सुधार गरेर जाने भनेर डिजाइनको काम भइरहेको उनले बताए । डिजाइनको काम सकेर आइसकेपछि भवन पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्ने महर्जनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सम्भवतः अर्को वर्ष डिजाइनको काम सकिन्छ होला, यो वर्ष काम सुरु हुँदैन । यो वर्ष डिजाइनको काम सक्ने लक्ष्य राखेका छौँ । अर्को वर्ष पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्छौँ ।’

डिजाइनको काम सकेपछि मात्रै यसको व्ययभार कति लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुने महर्जनले बताए । तत्कालका लागि भूकम्पले चर्काएको भवनको सुरक्षा गर्ने र पछि त्यसमा प्रयोग भएका कलात्मकताको संरक्षण गर्नेगरी पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो भवनमा पुराना कलाकृतिका सामग्रीहरु छन्, त्यसलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।’

पुरातत्व विभागले पनि सो भवन सय वर्षभन्दा पुरानो भएकाले पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । झन्डै ७ वर्ष प्लाष्टिक ओढाएर राखिएको यो भवनमा अहिले पानीबाट जोगाउन जस्तापाता राख्न थालिएको छ ।

अहिलेको वर्षातमा जोगाउनका लागि छत हालेको र भवनको भित्तामा पानी नपर्नेगरी व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा यो भवन भत्काएर नयाँ स्टेट हल (विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्ने भवन) बनाउने निर्णय गरिएको थियो । तर सम्पदाप्रेमीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । यता संसद सचिवालयले सो भवनको पुनर्निर्माण गरेर संसदीय संग्रहालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै पुरातत्व विभागले पनि सो भवन सय वर्षभन्दा पुरानो भएकाले पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । झन्डै ७ वर्ष प्लाष्टिक ओढाएर राखिएको यो भवनमा अहिले पानीबाट जोगाउन जस्तापाता राख्न थालिएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले झन्डै ५ लाख घर तथा भवनमा पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो भने झन्डै ३ लाख घर तथा भवनमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्याएका अधिकांश भवन मर्मत भइसक्दा पनि सरकारको आँखा अगाडि रहेको नेपालको पहिलो संसद भवन भने उपेक्षामा परेको छ ।

ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा रहेको यो ग्यालेरी बैठक अर्थात पहिलो संसद भवनमा २०१५ सालको पहिलो संसद बैठक बसेको थियो । त्यसयता लगातार संसदीय गतिविधिका लागि प्रयोग भएको यो भवनमा अन्तिम पटक माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका बैठक पनि सञ्चालन भएको थियो । २०६४ सालमा संविधानसभाको चुनावबाट ६०१ जना सभासद निर्वाचित भएपछि यो भवन साँघुरो बन्न पुग्यो । त्यसपछि वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भाडा बुझाउनेगरी नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संसद भवनको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको थियो ।

२०७२ सालको भूकम्पले झन्डै ५ लाख घर तथा भवनमा पूर्ण क्षति पुर्याएको थियो भने झन्डै ३ लाख घर तथा भवनमा आशिंक क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले क्षति पुर्याएका अधिकांश भवन मर्मत भइसक्दा पनि सरकारको आँखा अगाडि रहेको नेपालको पहिलो संसद भवन भने उपेक्षामा परेको छ ।

यो भवन मर्मतसंभार गर्ने कि भत्काउँने भन्ने विषयमा सरकारको नीति परिवर्तन भइराख्दा नेपालको संसदको जिउँदो इतिहासको रुपमा रहेको यो भवनले अझै १ वर्षभन्दा बढी समय पुनर्निर्माणका लागि पर्खनुपर्ने देखिएको छ ।