काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट हुबहु पारित गर्न खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरू एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिने विषय हटाउने विषय राखेर मात्र बजेट पारित गर्न माग गरे । उनीहरुले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नहटाइने विषयमा अर्थमन्त्री सहमत भएको  बताउँदै त्यो विषयलाई विधेयकको अङ्ग बनाएर लैजानुपर्ने अन्यथा विनियोजन विधेयक हुबहु पास गरेर जान नसकिने प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नराख्ने विषयमा यसअघि नै सबै दलबीच सहमति जुटिसकेको बताउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र राख्न अर्थमन्त्रीले नै रोष्टमबाट प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताए । उनले यो प्राविधिक विषय मात्र भएकोले विनियोजन विधेयकलाई पास गरेर जान आग्रह गरे । उनले प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्दै अहिले नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्वतन्त्र रहने विषय पारित गर्न सकिने सुझाव दिए । सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले र रास्वपा सांसदले उठाएका विषय विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेर अघि बढाउन १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।