सोमबार, ०७ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
विद्युत् व्यापार

कहाँ पुग्यो भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा बिजुली बेच्ने सम्झौता ?

मङ्गलबार, १९ असार २०८०, १० : ३०
मङ्गलबार, १९ असार २०८०

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने’ घोषणा गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित हैदरावाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले यस्तो घोषणा गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यस्तो घोषणा आएसँगै उत्पादित बिजुली सहजै भारत जाने अड्कलबाजी सुरु समेत भएको थियो । तर, १० हजार मोदीबाट मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा भएको ठिक १ महिनासम्म यसबारे औपचारिक सम्झौता हुने सुरसार देखिएको छैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले नै १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्ने भनेपछि हाल (वर्षायाममा) नेपाललाई बढी भइरहेको करिब १ हजार मेगावाट बिजुली सहजै भारत जाने अपेक्षा थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणकै क्रममा आगामी एक साताभित्र दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता हुने समेत घोषणा भएको थियो । उक्त सम्झौता सम्पन्न भएपछि वस्तु जसरी नै नेपालको बिजुली भारत जाने समेत बताइएको थियो । यस्तै, हाल भारतलाई बिजुली बेच्न प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने नवीकरणको झन्झट समेत समाप्त हुने अपेक्षा नेपाली पक्षको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको घोषणा सहमतिको रुपमा अघि बढिरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बिजुलीको दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । सोअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार नेपाल पक्षबाट मन्त्रिपरिषद्बाटै भारतलाई दीर्घकालीनरुपमा बिजुली बेच्ने सम्झौता स्वीकृत भइसकेको छ ।

यो भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वटै देशको मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै बिजुली बेच्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ । तर, नेपाल पक्षले स्वीकृत गरिसकेको बिजुली बेच्ने सम्झौता भारतीय पक्षबाट स्वीकृत भएको छैन । यसबाहेक, प्राधिकरणले भारतलाई २०० मेगावाट बिजुली बेच्न मध्यकालीन सम्झौताको प्रस्ताव भारतीय पक्षलाई पठाइसकेको छ । यो प्रस्ताव पनि स्वीकृत भइसकेको छैन  । ‘हामीले भारतीय पक्षलाई २०० मेगावाट बिजुली किन्न मध्यकालीन सम्झौताको प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’ 

यसबाट भारतीय पक्षबाट सम्झौता गर्न आलटाल भइरहेको आशंका गरिएको छ । ‘किन ढिलाइ भइरहेको छ त ?’ भन्ने प्रश्नमा घिसिङ भन्छन्, ‘सम्झौता गर्न आलटाल गरेको भन्दा पनि भारतीयहरूले आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयमा फाइल पुगिसकेको छ । छिट्टै सम्झौता हुन्छ ।’

यस्तै, ऊर्जा उद्यमी तथा नेपाल इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछानेसमेत भारतीय पक्षले आलटाल गरिरहेको स्विकार्दैनन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीबाटै भएको घोषणाबाट भारतपछाडि फर्कन्छ जस्तो नलाग्ने बताउँछन् । ‘भारत भ्रमणका क्रममा म पनि थिए । त्यसक्रममा भारतका प्रधानमन्त्रीले नै बिजुली किन्ने सम्झौता गर्नुभएको थियो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘अबको केही समयमै भारतसँग सम्झौता हुन्छ होला ।’

भारतले थप बिजुली नकिने के हुन्छ ?

राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको कूल जडित क्षमता २८ सय मेगावाट आसपास पुगेको छ । यो क्षमता यही असार मसान्तसम्ममा अझै बढ्ने सम्भावना छ । असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाट थप १०० मेगावाट आसपास बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सम्भावना छ । जबकि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यतिबेलाको उच्च माग १८ देखि १९ सयको बीचमा छ । यस्तै, न्यून माग १३ सय मेगावाट आसपास छ । उच्च र न्यून मागलाई हेर्दा नेपालको हालको सरदर माग १५ सय मेगावाट हाराहारी हुन आउँछ ।

नेपालको कूल जडित क्षमता २८ सयमध्ये औसत खपत १५ सय मेगावाटलाई आधार मान्दा १३ सय मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ । यस्तै, भारतले गत वर्षदेखि नै नेपालको ४५३ मेगावाट बिजुली किन्न सुरु गरिसकेको छ । यो सबै हिसाबकिताब जोड्दा साढे १९ सय मेगावाट बिजुलीले मात्रै बजार पाउँछ । यसमध्ये असार १ गते पूर्वी नेपालको आएको बाढीका कारण करिब २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना क्षतिग्रस्त बनेका छन् र उत्पादन ठप्प छ । यसअनुसार हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा २६ सय मेगावाट बिजुली हुन्छ । जसमध्ये साढे १९ सय मेगावाटले मात्रै बजार पाउँदा करिब ७०० मेगावाट बिजुली खेर जान्छ ।

वर्षायामको ६ महिना नेपालमा उत्पादित बिजुली बढी हुन्छ र भारतको बजारमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, थप २ महिनासम्म नेपालको उत्पादनले आन्तरिक माग धान्छ । बाँकी ३ देखि ४ महिना भने भारतीय बजारबाट बिजुली किन्नुपर्छ । ६ महिनासम्म निरन्तर ७०० मेगावाट बिजुली खेर गएमा प्राधिकरणले आयोजनाहरूसँग किन्ने मूल्यमै १० अर्बभन्दा धेरैको बिजुली खेर जान्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप