काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा समरजङ्ग कम्पनीका ४ जना प्रमुख र सह–लेखापाल संलग्न देखिएका छन् । ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण र रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको सरकारी कम्पनीका तत्कालीन दुई जना प्रमुख अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को थुनामा छन् ।

समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेश कुमार पोखरेल असार १८ मा पक्राउ परेका थिए । अर्का प्रमुख लोकहरि घिमिरे असार २४ मा पक्राउ परेका हुन् । असार २७ मा पक्राउ गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन सह–लेखापाल विनोद पौडेलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भू–माफियासँगको मिलेमतोमा झुटा मोही खडा गरेर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा माफियासँग मिलेर आरोपितहरूले कनक शमशेरको नाममा ल्याएर त्यसपछि नामसारी गराएका हुन् । २०४३ सालमा कनक शमशेरको मृत्यु भएको थियो ।

जग्गा हिनामिना गर्न सहायक–लेखापाल विनोद पौडेलको मुख्य भूमिका देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । समरजङ्ग कम्पनीको सम्पूर्ण कागजात सह–लेखापाल पौडेलले राखेका थिए । कार्यालय प्रमुखलाई सबै कागजात बारे जानकारी नहुने भएकोले पौडेलले कागजात ‘लिखत किर्ते’ गरेर जग्गा हिनामिनामा गर्न भूमिका खेलेको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई समरजङ्ग कम्पनीको तर्फबाट भू–माफियाको अनुकूल हुने गरी पौडेलले पत्र लेख्ने गरेका थिए । माफियाले भने अनुसार पत्र लेखेबापत पौडेलले १४ आना जग्गा घुस लिएको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृत भन्छन्–‘समरजङ्ग कम्पनीको तर्फबाट मालपोतलाई पत्र लेखेर अफिसियल कागजात नष्ट गर्ने भूमिका पौडेलको देखिन्छ, सो बापत उनले १४ आना जग्गा घुस लिएका थिए ।’

ललिता निवास क्याम्पमा ‘घुस’ बापत पाएको जग्गा उनले छिमेकीको नाममा राखेका थिए । तत्कालीन खरदार पौडेल २०४९ तिर समरजङ्ग कम्पनीको सह–लेखापाल थिए ।

यो पनि

इन्जिनियर बालकृष्णको बयान– सेनाले पेट्रोलिङ गर्न मिल्नेगरी प्लानिङ गर्दिनु भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो

ललिता निवास प्रकरण : ‘किर्ते’ मुद्दामा डेढ वर्ष अनुसन्धानपछि हाईप्रोफाइलविरुद्ध ‘एक्सन’

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पर्नेको संख्या १७ पुग्यो

केशव तुलाधरको बयान–‘ऋणधन गरेर ललिता निवासको जग्गा किनेको थिएँ’

भुटानी शरणार्थीमा मुछिएका केशव ललिता निवास प्रकरणका ‘बिचौलिया’

के हो समरजङ्ग कम्पनी ?

ललिता निवासको जग्गा रेखदेख र संरक्षण गर्न राजा महेन्द्रले समरजङ्ग कम्पनीमा खडा गरेका हुन् । दरबारको सुरक्षा र भीआईपीको सुरक्षा गर्न बनाएको सैनिक कम्पनीलाई नै महेन्द्रले पछि जग्गा रेखदेख गर्न जिम्मा दिएका थिए ।

महेन्द्रले राज्यसत्ता हातमा लिएपछि सुरुमा विकासको काम गर्न, रुख ढल्दा वा बिजुलीको पोल ढल्दा उठाउने लगायतका काम गर्ने गरी सेनाबाट एउटा  फौज ल्याएर कम्पनी खडा गरे । सो कम्पनीले २०२३ सालदेखि ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा रेखदेख गर्न थालेको थियो । २०२१ सालको पहिलो नापी र २०४३ को दोस्रो नापी हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा ‘समरजङ्ग कम्पनी’को नाममा देखिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनबाट देखिएको छ ।

सीआईबीका तत्कालीन एसपी बेल बहादुर पाण्डे नेतृत्वको छानबिन समितिले २०७६ बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई पटकको नापीमा ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा रहेको उल्लेख गरिएको छ । अहिले समरजङ्ग कम्पनी गृह मन्त्रालयको मातहत छ ।

जग्गा हिनामिनामा समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख र अन्य कर्मचारीको फरक–फरक भूमिका देखिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘रेकर्डमा गुठीको नाममा देखिन्छ भनेर सिफारिस दिएर धेरै जग्गा मोहीको नाममा गएको देखिन्छ ।’

एक जना प्रमुखको मृत्यु

पक्राउ परेका भन्दा बाहेक समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अर्जुन प्रसाद भण्डारी र चिरञ्जीवी अधिकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएका छन् । अधिकारी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तर, अर्जुन प्रसाद भण्डारीको चाहिँ मृत्यु भैसकेको छ ।

त्रिताल आयोगको प्रतिवेदनमा समरजङ्ग कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नता बारे भनिएको छ–‘समरजङ्ग कम्पनीका कार्यालय प्रमुखहरू अर्जुन प्रसाद भण्डारी (मृत्यु), चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेश कुमार पोखरेलले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नगरी तथ्य र सूचनाको अभिलेख दुरुस्त नराखी, लेखापढी गर्दा समेत तथ्यहरू लुकाई वा गलत तथ्यहरू देखाई भूमाफियाको प्रभावमा परी गलत तरिकाले हिनामिना गर्न सहयोग गरेको र अख्तियारको दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकोले निजहरू उपर अख्तियारले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने ।’ (त्रिताल समितिको प्रतिवेदन २०७५ को सिफारिस)