काठमाडाैँ । मुस्लिम समुदायमा प्रचलित ‘तीन तलाक’लाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । मुस्लिम समुदायका पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि प्रयोग गर्ने ‘तीन तलाक’ स्वेच्छाचारी हुने भन्दै सर्वोच्चले सबैको हकमा एकीकृत कानुन लागू हुने व्याख्या गरेको हो ।

मुस्लिम परम्परा अनुसार तलाक दिएर अर्को विवाह गरेपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउने भन्दै लिइएको जिकिरमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले २०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा छिमेकी देश भारत र मुस्लिम कानुन लागु भएका कतिपय देशमा समेत ‘तीन तलाक’लाई मान्यता नदिइएको भन्दै नेपालको हकमा पनि स्वेच्छाचारी र एकतर्फी सम्बन्धविच्छेदले कानुनी मान्यता नपाउने व्याख्या गरेको हो ।

कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई ‘तीन तलाक’ दिएकै आधारमा त्यो विवाहको अन्त्य वा सम्बन्धविच्छेद नहुने र ‘तीन तलाक’कै भरमा वा सामाजिक परम्परा अनुसार मात्रै अनौपचारिक रुपमा भएको भनिएको सम्बन्धविच्छेदले मान्यता नपाउने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । सामाजिक रुपमा सम्बन्धविच्छेद गरी पुरुषले अर्को विवाह गर्नु गैरकानुनी हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

के थियो विषय ?

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ घर भएकी सविया तनविर हसनले आफ्नै पति मनौवर हसनविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको कसुरमा मुद्दा दिइन् । प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धानपछि सरकार वादी भइ चलेको उक्त मुद्दामा बाँकेको नेपालगञ्ज–१ घर भएकी मिना हलुवाईलाई विपक्षी बनाइ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दरखास्तमा सविया तनविर हसनले आफू श्रीमतीका रुपमा हुँदाहुँदै पतिले मिना हलुवाई (हसन) सँग दोस्रो विवाह गरी बहुविवाहको कसुर गरेको कारण उनीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन् ।

जाहेरीपछि पक्राउ परेका मनौवर हसनले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान दिने क्रममा आफूहरुको २०४१ सालमै विवाह भएको र २ छोराको जायजन्मसमेत भएको तर १२­–१४ वर्ष पहिलेदेखि (२०६६ सालको समयमा) श्रीमतीले आफूसँग राम्रो व्यवहार नगरी आफूखुसी हिँड्ने, भनेको नमान्ने गरेकाले दुवैको मन नमिली धार्मिक परम्परा र इस्लाम धर्मअनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेको बयान दिए । साथै बयानका क्रममा हालसालै (२०६६ साल) मिना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको उनले स्वीकार गरे ।

मनौवर हसनसँगै पक्राउ परेकी मिना हसन भन्ने मिना हलुवाईले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान दिने क्रममा पनि आफूले मनौवर हसनसँग विवाह गरेको, निजको पहिले नै विवाह भएको भन्ने थाहा पाएको तर मनौवरले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको भनेकाले विवाह गरेकी हुँ भन्ने बयान दिइन् । सोही बयानसहितको प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मनौवर हसन र मिना हलुवाई हसनविरुद्ध २०६६ असोज २० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहुविवाहको कसुरमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

तर मुद्दा अदालतसम्म पुगेपछि मनौवर हसन र मिना हलुवाईले बयान फेरे । अदालतमा बयान गर्ने क्रममा मनौवरले आफूहरुको विवाह २०४१ सालमा आफ्नै धार्मिक परम्परा अनुसार भएको, २ जना छोराको जन्म भएको, तर विवाहको ५–७ वर्षपछि श्रमितीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकाले गाउँघरका मानिस राखी आजभन्दा १२ वर्ष पहिले (२०५४ सालमा) सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको बताए ।

श्रीमती सविया तनविर हसनसँग सम्बन्धविच्छेद भइसकेको भए पनि मिना हलुवाईसँग विवाह नभएको मनौवर हसनले बताए । मिना चिनजानको व्यक्ति मात्रै भएको उनको जिकिर थियो ।

सवियासँग सम्बन्धविच्छेद गरेको कुनै प्रमाण नभएको र गाउँ समाज राखेर सम्बन्ध विच्छेद गरेको उनले बयानका क्रममा बताए । प्रहरी प्रतिवेदनमा भएको बयान जबरजस्ती गराइएको समेत मनौवरले अदालतमा बयान दिए ।

दोस्रो विवाह गरेको भनी प्रतिवादी बनाइएकी मिना हलुवाई हसनले पनि जिल्ला अदालतमा बयान गर्ने क्रममा मनौवरसँग दोस्रो विवाह नगरेको दाबी गरिन् । मनौवर चिनजानको मानिस भएको, आफू एक महिना पहिले काठमाडौँमा आएको र पायक पर्ने ठाउँमा बसेकै कारण अनाहकमा मनौवरसँग विवाह गरेको भनी आरोप लगाएको उनले दाबी गरिन् ।

प्रहरीले लिएको बयान झुटो भएको तर सहीछाप आफ्नो भएको र डरले गर्दा सहीछाप गरेको, आफू अविवाहित केटी भएको कारण झुटा मुद्दाको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्दै उनले बयान दिइन् ।

सुरुमा काडमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेले प्रतिवादीहरु पति पत्नीको रुपमा बसेको तथ्यमा इन्कार रहेको अवस्थामा शंका तथा अनुमानको भरमा निजहरुको सामाजिक, आर्थिक हैसियतसमेत परिवर्तन हुने गरी नाता कायम हुने प्रकृतिको बहुविवाहको कसुर ठहर गर्न न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै मनौवर हसन र मिना हलुवाईलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिए ।

२०६७ जेठ १९ गते भएको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको र न्यायको रोहमा नमिलेको भन्दै नेपाल सरकार तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुग्यो ।

मनौवर हसनले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा इस्लाम धर्म अनुसार जेठी श्रीमतीसँग तलाक दिइ मिना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको भनी लेखाएको र अर्का प्रतिवादी मिना हसनले पनि इस्लाम धर्म अनुसार जेठी श्रीमतीसँग तलाक पाइसकेको भनेकोले मनौवर हसनसँग विवाह गरेकी हुँ भनी लेखाएको कारण उनीहरुले दोस्रो विवाह गरेका हुन् भन्ने जिकिर पुनरावेदनमा गरियो । जेठी श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद नभई अर्को (दोस्रो) विवाह गरेको र लोग्ने स्वास्नी भइ प्रतिवादीहरु सँगै बसेको पाइएको हुँदा उनीहरुले दोस्रो विवाह गरेको पुष्टी भएको जिकिरसहित सुरु अदालतको फैसला नमिलेको भन्दै फैसला बदर गर्न माग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता भयो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र विष्णुदेव पौडेलको संयुक्त इजलासले २०६९ चैत १८ गते फैसला गर्दै बहुविवाहको कसुर गरेको ठहर ग¥यो । तर मिना हसनले जानीजानी वा घरमा श्रीमती छ भन्ने जान्दाजान्दै अर्को विवाह गरेको नभएकाले मिना हसनलाई सफाई दिने फैसला सदर गर्दै मनौवर हसनको हकमा बहुविवाहको कसुर ठहर गर्दै एक वर्ष कैद रु ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भयो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाइदिएपछि मनौवर र मिना हसन सर्वोच्च अदालत पुगे । आफूहरुले विवाह नगरेका कारण अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने उनीहरुले जिकिर लिए । यद्यपि मनौवरले फेरि पनि पहिलेको श्रीमती सविया तनविर हसनसँग सामाजिक परम्परा अनुसार पहिले नै सम्बन्धविच्छेद भइसकेको जिकिर दोहो¥याए ।

यता, मिना हसनले आफू अविवाहित महिला रहेको र अदालतले जबरजस्ती विवाह गराइदिन नमिल्ने र त्यसले सामाजिक आर्थिक हैसियतसमेत परिवर्तन हुने गरी नाता कायम हुन नसक्ने भन्दै अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने जिकिर लिइन् ।

२०७१ पुष २७ गते दर्ता भएको उक्त मुद्दा लामो समय ‘हेर्न नभ्याउने’मै प¥यो । २०७४ फागुन ३ गते मात्रै उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भई मिसिल झिकाउने आदेश भयो ।

त्यसपछि २०७९ चैत २६ गते पेसीमा चढेको उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय टंक बहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालले मुस्लिम धर्म अनुसार वा उनीहरुको सामाजिक परम्परा अनुसार हुने सम्बन्धविच्छेदले कानुनी मान्यता नपाउने फैसला सुनाएका हुन् ।

फैसलाको प्रकरण २५ मा इजलासले धार्मिक र सामाजिक परम्परा अनुसार सम्बन्धविच्छेद भइसकेको भनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

फैसलाको केही अंश यस्तो छ,

‘... पुनरावेदक प्रतिवादी मनौवर हसनको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा निजले आफ्नो धार्मिक परम्परा र इस्लाम प्रचलन बमोजिम जेठी श्रीमती तथा जाहेरवालीलाई तलाक (सम्बन्ध विच्छेद) दिइ सकेकाले इस्लाम धर्म, परम्परा बमोजिम अर्का प्रतिवादी मिना हसनसँग मिति २०६६।०४।०१ मा नेपालगञ्जमा दोस्रो विवाह गरेको हुँ भनी (स.ज.८) मा आफूले दोस्रो विवाह गरेको कुरा स्वीकार गरी लेखाइदिएको पाइन्छ । निजले उक्त बयानको स.ज. १० मा आफूले कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद नभइसकेको स्थितिमा दोस्रो विवाह गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले सुरू अदालतमा बयान गर्दा आफूले जाहेरवालीसँग गाउँघरका मानिस राखी आजभन्दा १२ वर्ष पहिले नै सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको तर मिनासँग विवाह नगरेको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको भए पनि अदालतको सोही बयानको स.ज.८ मा निजले यी जाहेरवालीसँग गाउँमा छिमेक समाज राखी सम्बन्ध विच्छेद गरेको भनी लेखाएबाट निजको जेठी श्रीमतीसँग प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद भएको देखिएन । ... प्रतिवादी मनौवर हसनले आफ्नो धार्मिक परम्परा र इस्लाम प्रचलन बमोजिम जेठी पत्नी जाहेरवालीलाई सम्बन्धविच्छेद (तलाक) गरिसकेको भनेता पनि यी प्रतिवादी र जाहेरवालीबिच कानुनतः सम्बन्धविच्छेद भएको मान्न नमिल्ने र कानुनबमोजिम सम्बन्धविच्छेद गरेको भन्ने निजको भनाइ नै रहेको देखिँदैन ।’

त्यसैगरी फैसलाको प्रकरण २५ मा इस्लाम धर्मको मान्य सिद्धान्त र छिमेकी देश तथा नेपालको कानुनको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै स्वेच्छाचारी ‘तीन तलाक’को अभ्यास कानुन विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘... विशेषतः इस्लामिक कानुन अन्तर्गत सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी प्रचलनहरुलाई हेर्नु उपयुक्त देखियो । इस्लामिक कानुन अन्तर्गत गैरन्यायिक र न्यायिक प्रक्रियाबाट सम्बन्धविच्छेद हुने देखिन्छ । अदालतको आदेशद्वारा हुने न्यायिक सम्बन्धविच्छेद, पतिको तर्फबाट गरिने एकतर्फी, पत्नीको तर्फबाट गरिने एकतर्फी र पति–पत्नी दुवैको सहमतिमा हुने सम्बन्धविच्छेदका प्रचलनहरु रहेको पाइन्छ । यसमा मुलतः तलाक, लियान  र खुला  पर्दछन् । तलाकलाई मुस्लिम सम्प्रदायमा श्रीमानको विशेषाधिकार मानिन्छ । यसको प्रयोग एकतर्फी हुनसक्दछ । यसलाई औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तलाकलाई मुस्लिम सम्प्रदायका सुन्नि र सिया दुवै समुदायले मान्यता दिएको पाइन्छ । यद्यपि सिया समुदायमा तलाकको प्रयोग बढी औपचारिक प्रकृतिको पाइन्छ । सिया समुदायमा तीन तलाकलाई मान्यता दिईदैन भने चेतावनी अवधि र त्यसभित्र मेलमिलापको गुञ्जाइस पनि रहन्छ । मुस्लिम सम्प्रदायमा तलाकको अलवा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने talaq-q-tafweed / Li'an र दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धबिच्छेद गर्न सक्ने  प्रचलन पनि पाइन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Shayara Bano vs. Union of India  को मुद्दामा तीन तलाक (triple talaq) लाई स्वेच्छाचारी भनी असंवैधानिक घोषणा गरेको पाइन्छ । उक्त निर्णय पश्चात भारतमा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाक–ए–विद्दत (Talaq-UI-Biddat) लाई अवैध घोषणा गरी कसुरजन्य कार्यको रुपमा मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’

फैसलाको प्रकरण २६ मा नेपालको हकमा के कस्तो व्यवस्था र कानुन लागू हुने भनी व्याख्या गरिएको छ । नेपालको कानुन एकीकृत कानुन रहेको कारण कुनै व्यक्ति, समूह वा धर्म विशेषलाई फरक नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाको प्रकरण २६ मा भनिएको छ,

‘यस अवस्थामा इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागु हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकोले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धविच्छेद जस्तै तीन तलाक (triple talaq) लाई अन्य देशहरुमा कसुरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

यसरी मुस्लिम समुदायमा प्रचलित र स्वेच्छाचारी प्रकृतिको ‘तीन तलाक’लाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै अर्को विवाह गर्न औपचारिक रुपमा पहिलो सम्बन्धविच्छेद हुनुपर्ने र कानुनी मान्यता नपाई अर्को विवाह गरेमा त्यो कसुर हुने फैसला सुनाएको हो ।