काठमाडौँ । नेपालको पर्यटन उद्योगमा सबैले सम्मान गर्ने नाम हो कर्ण शाक्य । सोच, खोज जस्ता पुस्तकका लेखक र सफलताको कथा बताउने उनै कर्ण शाक्यको लगानीमा पोखरामा बनेको रिसोर्ट सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आधाभन्दा बढी संरचना भत्काउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते दिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको पूर्णपाठ केही दिन अघिमात्रै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठमा कर्ण शाक्यले पोखरामा बनाएको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले सरकारी जग्गामा संरचना बनाएको, फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरको दूरी कायम नगरेको र होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिएको अनुमतिपत्र पनि कानुनसम्मत नभएको र शंकास्पद रहेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको उक्त ठहरसँगै अब कर्ण शाक्यको लगानीमा पोखरामा सञ्चालनमा आएको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको आधाभन्दा बढी संरचना भत्काउनु पर्ने भएको छ भने होटल तथा रिसोर्टका लागि दिएको अनुमति पत्र पनि गैरकानुनी रहेको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि सञ्चालनमा रोक लागेको छ ।

अदालतसम्म कसरी पुग्यो मुद्दा ?

फेवातालको क्षेत्रफल मिचेर संरचना बनाएको, फेवातालमा दुषित पानी मिसाएर त्यहाँको जलचर नासिँदै गएको, फेवातालको किनारबाट ६५ मिटर छाडेरमात्रै संरचना बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, अनुमति नै नलिई संरचना बनाएको लगायतका कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतमा २०६८ असार २३ गते एउटा रिट निवेदन दर्ता भयो । रिटमा उत्प्रेषणको आदेशबाट ती अवैध संरचना भत्काउनुपर्ने र फेवाताललाई स्वच्छ राख्न वरिपरि कुनै संरचना बनाउन नदिन परमादेश समेतको माग भयो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी र बालकृष्ण भण्डारीले दायर गरेको रिटमा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिलाई पनि विपक्षी बनाइयो । किनभने उक्त रिसोर्टले पनि मापदण्ड पालना नगरेको, सरकारी जग्गामा संरचना बनाएको र अनुमति नै नलिइ वा कानुन विपरीतको अनुमति लिइ संरचना बनाएको आरोप थियो ।

रिट निवेदनमा लापरवाही र रेखदेख विहीनताका कारणले ऐन, नियमको मर्म विपरीत ताललाई क्षति पुर्‍याउने गरी व्यवसायहरू संचालन गर्न दिएका कारण तालको रुप, क्षेत्रफल र स्वच्छता समेतमा गम्भीर प्रभाव परेको जिकिर थियो ।

त्यस्तै २०१८ सालमा पोखरी रहेको स्थल अहिले खेतमा परिणत भएको र सो स्थानमा ठुलाठुला होटल, भवन, घरहरू निर्माण भई व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएको आरोप छ । कतिपयले इजाजतसमेत नलिइ होटल, लज, रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट आदि बनाएको र त्यहाँबाट निस्केको फोहोर तालमा हाल्ने गरेको आरोप थियो ।

त्यसैगरी फेवातालको किनारमा बन्दै गरेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले कित्ता नम्बर १७४ र १७६ समेतका जग्गामा भवन निर्माण गरिरहेको हुँदा उक्त निर्माण तत्काल रोक्न लगाउन उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको थियो ।

भवन निर्माणको कार्यले फेवातालको दृश्यावलोकन एवं उक्त रिसोर्टबाट निस्कने फोहोर प्रदुषणले फेवाताललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको र त्यसबाट फेवातालको स्वरुपमा संकट आउने भन्दै फेवाताल किनारमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न नदिन पनि माग गरिएको थियो ।

उक्त रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग विभाग, पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्की, पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको कार्यालय कास्की, रिसोर्टका सञ्चालक कर्ण बहादुर शाक्य र पर्यटन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिट दर्तापछि २०६८ साउन ८ गतेको इजलासले स्वीकृति नलिई संरचना बनाएको भन्ने जिकिर लिन नसकेको कारण अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी भयो ।

त्यसपछि विपक्षीहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जवाफमा ‘कानुन बमोजिम आफूलाई सुम्पिएको कार्य गर्न स्वतन्त्र एवं सक्षम अन्य निकायहरूले गरे वा नगरेको कार्य बापतको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने हुन्छ । कानुन बमोजिमको कार्य गर्न स्वतन्त्र र सक्षम अन्य निकायको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार मानी रिट निवेदन दिन न्याय र कानुनको सिद्धान्तका आधारमा पनि नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ’ भनिएको थियो ।

होटल तथा रिसोर्टहरु सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि पर्यटन कार्यालय, पोखराले २०६८ भदौ ५ गते पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘फेवातालको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासको जिम्मेवारी कुन निकायको हो भन्ने यकिन देखिन नआएको, विपक्षी बनाइएका पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको दर्ता सिफारिस प्रक्रियामा यस कार्यालयको संलग्नता भएको अभिलेखबाट देखिन नआउनुका साथै सो रिसोर्टको फाइलसमेत यस कार्यालयमा मौजुदा नरहेको’ भन्दै अनभिज्ञता जनायो ।

लिखित जवाफमा के भने कर्ण शाक्यले ?

पोखरामा पार्क भिलेज वाटर फ्रण्ट रिसोर्ट प्रालि सञ्चालनमा ल्याएका पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले आफ्नो लामो लिखित जवाफमा नियमसंगत नै काम गरेको र फेवातालको संरक्षणमा आफूसमेत जिम्मेवार र जवाफदेही रहेको बताए ।

रिसोर्टले साविकको ग्यारजाती गाविस वडा नम्बर १ र ५ तथा हालको सराङ्‍कोट गाविस वडा नम्बर ७ (२०६८ भदौमा) स्थित कम्पनीको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरूमा भवन निर्माणका लागि पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समक्ष डिजाइन पेस गरी त्यस समितिले २०६६ भदौ २४ गते सिफारिस दिएको र सोही सिफारिसको आधारमा सराङ्‍कोट गाविस कार्यालयले २०६६ भदौ २४ गते नै निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको बताए । साथै निर्माणका लागि स्वीकृति प्राप्त भएपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही फेवाताल किनाराको High Flood Level को कंक्रिट पिलरबाट ६५ मिटर बाहिर पर्ने गरी आफ्नो हक भोगको जग्गामा सेफ्टी ट्याङ्की र होटलको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रदुषण नहुने व्यवस्था मिलाइ भवन निर्माण कार्य गरिरहेको लिखित जवाफ शाक्यले पेस गरे ।

लिखित जवाफमै शाक्यले होटलमा प्रयोग भएको Black water, Grey waterलाई शुद्धीकरण गर्नका लागि अत्याधुनिक प्रविधि स्थापना गरिएको, पोखराको फेवाताल नै यहाँको पर्यटन व्यवसायको मूल आधार भएकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय स्थापना हुनु नौलो नभएको तर आधुनिक युगमा विकास बिनाको संरक्षण र संरक्षण बिनाको विकास असम्भव हुने भएकाले विकास र संरक्षण एक अर्काका परिपूरक तत्व हुन् भन्ने मान्यतालाई हृदयगंम गरी विकास कार्यले ताललाई नोक्सानी नपुग्ने उपाय अवलम्बन गरी निर्माण गरिरहेको बताए ।

जग्गाको स्वामित्व, निर्माण स्वीकृति लगायतको विषयमा अदालतले माग गर्‍यो सक्कल कागजात

सबै पक्षको लिखित जवाफ आएपछि २०७५ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतले एक आदेश दिँदै पानीको शुद्धीकरण भए–नभएको, जग्गाको स्वामित्व कसको नाममा रहेको लगायतका विषयमा सक्कल कागजात माग गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ

‘... पानी शुद्धीकरण भए/नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए, नगरिएको के हो ? भन्ने सम्बन्धमा समेत जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट १/१ जना प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १/१ जना प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी उक्त समितिले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी निवेदक र विपक्षीहरू समेतलाई रोहवरमा राखी आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी गराई २ महिना भित्रमा यस अदालतलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी र साथै रिसोर्ट निर्माण गर्ने क्रममा तयार भएको नक्सा लगायतका कागजातहरू सहितको फाइल सक्कलै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु ।’

अदालतको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, कास्कीका पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्दै फेवातालको क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायतका विषयमा जिम्मेवारी दियो । र, उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि फेरि सुनुवाइका लागि पेस भयो र उक्त मुद्दामा २०८० असार महिनामा अन्तिम सुनुवाइ भयो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेहरुले प्रतिवेदनलाई नै आधार मानी २०१८ मंसिर ३ गते फेवातालको ड्याम उद्घाटन हुँदा त्यहाँ राखिएको शिलालेखमा फेवातालको क्षेत्रफल ४ वर्गमिल (१०.३५ वर्ग किलोमिटर) र क्याचमेन्ट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र), ४५ वर्गमिल (११६.५४९ वर्ग किलोमिटर) रहेको, नेपाल राजपत्रमा २०३० मंसिर १७ गते सूचना प्रकाशन हुँदा पोखरा सहरको खाका प्रस्तुत गरी फेवातालको किनाराबाट २०० फिट सम्मको क्षेत्रलाई कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भनी निषेधित क्षेत्र तोकेको कुरा इजलासलाई सम्झाए ।

पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट होटल प्रालिले गर्ने गरेको निर्माणका सम्बन्धमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सराङ्‍कोट गाविस कार्यालयलाई मिति २०६६ मंसिर २४ मा लेखेको भनी पेस भएको पत्र नगर विकास समितिको निर्णय बमोजिम नलेखिएको, समितिलाई त्यस्तो पत्र लेख्‍ने अधिकार नभएको र समितिको निर्णय नभइ अख्तियारी र पदसमेत उल्लेख नभएको दिल्लीप्रसाद ढुङ्गाना नाम गरेका व्यक्तिले स्वीकृतिको पत्र दिएर हस्ताक्षर गरेको कारण त्यो मान्य नहुने जिकिर लिए । अख्तियारी नपाएका व्यक्तिको पत्रलाई वैधानिक मानी होटलले अनधिकृत संरचना बनाएको, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन महाशाखाले अनुमति नदिएको निषेधित क्षेत्रमा कानुन विपरीत, कानुनको पालना नगरी होटल सञ्चालन गरेकाले उक्त होटल तथा अन्य निषेधित र क्याचमेन्ट एरियामा रहेका होटल भवन लगायत सम्पूर्ण संरचना हटाउन परमादेश माग गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट बहस गर्ने सह–न्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर (११,२५५ रोपनी ११ अना १ पैसा) तोकेको, फेवातालको क्षेत्रफल सहित यसको नक्सासमेत गठित समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको, तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्म कुनै संरचना, भवन बनाउन नपाउने लगायतको कुरा उल्लेख गरे । ती क्षेत्रमा बनेको संरचना हटाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको, तीनै तहका सरकारको समन्वयमा संरचना हटाउने र फेवातालको क्षेत्र तोकिइसकेको हुँदा र त्यो सँगैका फेवातालको मुहानसमेत बचाउन सरकारका अन्य निर्णयहरू समेतको कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

पार्क भिलेजको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, पुर्णमान शाक्य र उमेश खकुरेलले कम्पनीको स्वामित्व कायम रहेका जग्गाहरूमा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधि अपनाई सञ्चालन गरेको कारणबाट फेवाताल प्रदूषण हुने अवस्था नरहेको, कम्पनीको स्वामित्व रहेका जग्गामा मात्रै होटलका संरचनाहरू बनाएको र ताल किनाराबाट ६५ मिटर पर रहेको जिकिर लिए ।

अदालतले यसकारण भन्यो अवैध संरचना हटाऊ

दुवै पक्षका बहस सुनिसकेपछि अदालतले मुख्यतः फेवातालको संरक्षण र समेटिएको क्षेत्रफल तथा गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । फैसलाको प्रकरण १९ मा फेवातालको संरक्षण किन आवश्यक छ भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलाको केही अंश यस्तो छ,

‘... सामान्यतः फेवाताल नरहे पोखरा यही रुपमा रहँदैन र पोखरा यही रुपमा नरहेमा नेपालको आन्तरिक र बाह्‍य पर्यटनको ठूलो हिस्सा नरहन सक्छ । नेपालको आन्तरिक पर्यटनमात्र नभएर बाह्‍य पर्यटनको केन्द्र पोखरा हो र पोखराको केन्द्र माछापुच्छ«े हिमालको रेञ्ज र फेवाताल हो । सगरमाथालाई नेपालको शिर भनिएजस्तै पोखरा नेपालको मुटु हो भने त्यो मुटुको धड्कन फेवाताल हो । त्यसैले अन्नपूर्ण रेञ्जको मिश्रण सहितको फेवातालको विशालता, स्वच्छता र यसको चौतर्फी हरियाली केही मानव निर्मित भौतिक संरचना र व्यवसाय भन्दा अतुलनीय रुपमा सुन्दर र विशाल रहेकोले त्यसको पूर्ण संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।’

फैसलाको प्रकरण २४ मा फेवातालको संरक्षण किन आवश्यक छ भनेर यसरी स्पष्ट पारिएको छ  :

‘फेवातालको चारकिल्ला, सिमाना र हालको पानीको क्षेत्रफलको सम्बन्धमा मिति २०७७।११।१७ मा प्रकाशित उल्लिखित राजपत्रको सूचनाले सम्बोधन गरेको देखिन्छ । यसरी तोकिएको चारकिल्ला र सिमाना भित्रको फेवातालमा स्वच्छ पानीको अत्यधिक जल भण्डारणको सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्दछ । तालमा आश्रित चरा चुरुङ्गी, माछा, किरा, फट्याङ्ग्रा लगायतका समस्त जीवजन्तुहरूको अस्तित्वको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको पर्यावरणीय रुपमा वृद्वि गराई जैविक विविधता कायम गर्नु वाञ्छनीय छ । त्यसका लागि फेवातालको निर्धारित सीमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबै खालका अतिक्रमणलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनु पर्दछ ।’

पार्क भिलेज रिसोर्टले तयार पारेको संरचना अवैध हो र स्वीकृति बिना नै तयार भएको हो भन्ने सम्बन्धमा फैसलामा यसरी व्याख्या गरिएको छ,

‘नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०३०।०८।१५ मा पोखरा नगर योजनालाई स्वीकृत गरिएको देखिन्छ । सोही बमोजिम नेपाल राजपत्र २०३० मार्ग १७, अतिरिक्तङ्ग ५२, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यसरी स्वीकृत नगर योजनामा पोखरा सहरको विकासको खाका प्रस्तुत गरी संरक्षित क्षेत्रमा फेवाताललाई राखी तालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नपाउने निर्णय भएको देखिन्छ । नगर योजना लागु भएपछि नगर योजना कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृती बिना कसैले केही निर्माण गर्न नसक्ने भनी त्यो क्षेत्रको अचल सम्पत्ति लगायत कृषि, प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वनजंगल, जीवजन्तु, पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरूको उपभोग र प्रयोगसमेत दफा ५ अन्तर्गत समेटिएको र नगर योजना कार्यान्वयनमा बाधा विरोध गरेमा वा आदेश निर्देशनको पालना नगरेमा ऐ. ऐनको दफा ६ मा दण्ड सजायको समेत व्यवस्था गरेको देखिँदा मिति २०३०।०८।१५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम स्वीकृत भएको नगर योजनाले तोकेको फेवातालको किनाराबाट कम्तीमा २०० फिटसम्म कुनै पनि प्रकारको निर्माणको कार्य गर्न नपाइने मापदण्ड कानून बमोजिम आज भन्दा ५० वर्ष अगाडि नै तय भएको स्पष्ट देखियो ... ।’

त्यसैगरी कतिपय व्यक्तिहरुले फेवाताल किनारका जग्गाहरु आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरेको पाइएको भन्दै फेवातालको सीमाङ्कन गरेको मिति २०१८ सालपछि भएका त्यस्ता दर्ताहरु स्वतः बदर हुने र कसैलाई मुआब्जासमेत दिनु नपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘... वि.सं. २०१८ सालबाट फेवाताल र सोको डिलको जग्गा कसैको नाँउमा दर्ता श्रेस्ता खडा भएको भए सोलाई दुषित दर्ता मानी सो विपरीत दर्ता श्रेस्ता खडा भई बसेका जग्गाको दर्ता श्रेस्ता गैरकानुनी र बदर योग्य देखिन आयो ।’

फैसलाको प्रकरण ३४ मा भनिएको छ,

‘... पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट होटल प्रालिबाट लिखित जवाफसाथ पेस भएका मिसिल संलग्न मिति २०६६।०५।२४ को उल्लिखित पत्र हेर्दा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले जारी गरेको भनिएको सिफारिस पत्रमा मिति २०६६।०५।२३ मा निवेदकले निवेदन दिए अनुसार त्यसको भोलिपल्ट नै उक्त सिफारिस पत्र जारी गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको देखियो । पत्रमा कुन मितिको नगर विकास समितिको निर्णयको आधारमा पत्र लेखिएको हो भन्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदैन र आफ्नो पदीय हैसियत उल्लेख नभएका डिल्ली प्रसाद ढुङ्गानाको हस्ताक्षरको आधारमा श्री सराङ्‍कोट गाविस कार्यालयको नाममा सिफारिस पत्र लेखिएको देखिन्छ । निवेदक पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट होटल प्रालि फेवातालको किनारामा बन्दैछ भन्ने जानकारी सहितको व्यहोरा सिफारिस पत्रमा उल्लेख गरिए पनि नगर विकास ऐन, २०४५ को प्रावधानहरूको पालना नगरी, नगर विकास समितिको विधिवत निर्णय नगराई सिफारिस पत्र लेखेको देखिन्छ ... ।’

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,

‘... नगर विकास समितिको सिफारिसका आधारमा भनी सोही दिन २०६६।०५।२४ मा सराङ्कोट गाविसले कुनै बैठक नराखी सचिवको एकल इच्छा बमोजिम पत्रको आधारमा भवन तथा संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको पत्रलाई स्वीकृति प्राप्त भयो भन्ने लिखित जवाफकर्ता पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको जिकिर अस्वाभाविक र कानुन सम्मतसमेत रहेको पाइएन ।’

पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको संरचना भत्काउन परमादेश दिने क्रममा फैसलामा भनिएको छ,

‘मिति २०७५।०३।०३ मा पेस भएको नारायण रेग्मी संयोजक रहेको उल्लिखित जाँचबुझ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा माथि उल्लिखित व्यहोराको अतिरिक्त दुषित पानी प्रशोधन गर्ने प्रशोधन प्रणाली DEWATS  सञ्चालनमा रहेको, रिसोर्टबाट निष्कासित पानी सिधै तालमा निष्कासित गरेको देखिएन भन्दै रिसोर्टबाट निष्कासित पानीको आधिकारिक ल्याबमा परीक्षण गर्दा खान योग्य नभएको रिपोर्ट दिएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखियो । त्यसै गरी रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कि.नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने रिपोर्टमा उल्लेख भएको पाइयो । यसरी फेवाताल प्राकृतिक, जैविक विविधता, वातावरण तथा पारिस्थितिक प्रणालीका रुपमा संवेदनशील र रमणीय सौन्दर्यले भरिपूर्ण भएको सार्वजनिक महत्त्व बोकेको संरक्षित सम्पदाहरूलाई सार्वजनिक हित बाहेक अन्य निजी तथा व्यावसायिक लाभका लागि निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु सार्वजनिक विश्वास तथा हित विपरीत हुन जाने देखिन्छ । यसमा मुख्यतः प्रत्यर्थी पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रा.लि ले होटल तथा भवन निर्माणका लागि प्राप्‍त गरेको भनेको मिति २०६६।०५।२४ को पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको सिफारिस पत्र र सोही मितिमा सराङ्कोट गा.वि.स को सचिवको हस्ताक्षरको स्वीकृतपत्र कानुन बमोजिम जारी भएको नदेखिनुका साथै रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कि.नं. १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्ने देखिएको र २०१८ साल देखि २०३१ सालसम्म फेवातालको कायम रहेको जग्गा र सोको डिलको जग्गासमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सो विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्तासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिको संरचना भत्काउन दिएको परमादेशसँगै अन्य होटल, रेष्टुरेण्ट, रिसोर्ट आदिका हकमा पनि नियम विपरीत संरचना निर्माण भएको भए तत्काल हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ,

‘... फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि फेवातालको जग्गा जो कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएको भए पनि सो दर्ता बदर गरी फेवातालको नाउमा कायम गरी फेवातालको High Flood बिन्दुको सिमानाबाट ६५ मिटरसम्मको सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी, गैरसरकारी सहित सम्पूर्ण भौतिक संरचना, त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापार, व्यवसाय, अफिस, घर, होटल, रेष्टुरा, रिसोर्ट सहित सबै संरचना हटाउनु, त्यस क्षेत्रमा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु, अनुमति प्रदान गरेको भए रद्द गर्नु ।’

यसरी फेवातालको संरक्षण र भावी पुस्ताका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०१८ सालको नापी र त्यसपछि आएका कानुनको आधारमा फेवातालको सुरुवाती सिमाङ्कनको किनाराबाट ६५ मिटर बाहिर मात्रे संरचना बनाउन दिन परमादेश जारी गरेको छ । यदि कसैले ६५ मिटरभित्रै संरचना बनाएको भए भत्काउन र सिमानामा हरियाली कायम राख्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चले काठमाडौं गेष्ट हाउस, पार्क भिलेज रिसोर्ट आदि ठुलाठुला होटल र रिसोर्टका सञ्चालकसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पोखरामा निर्माण गरेको रिसोर्ट सरकारी जग्गा हडपेर बनाएको, अनुमति गैरकानुनी र शंकास्पद रहेको र उक्त संरचनाले ताललाई असर गर्ने भन्दै संरचना हटाउन भनेको छ ।

सर्वोच्चले पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिले संरचना निर्माण गर्दा फेवातालका किनाराबाट ६५ मिटरको निषेधित क्षेत्रमा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्क, स्विमिङ्ग पुल, स्विमिङ्ग पुल सँगै रहेको शौचालय, ट्रस, बगैँचा, गाडीको पार्किङ्ग स्थल, मूल गेट र पाले घर रहेको प्रतिवेदनबाट देखिएको भन्दै त्यहाँका संरचनाहरु हटाउन भनेको हो । त्यस्तै रिसोर्टले संरचना निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १७३, ३०४ र ३०५ का जग्गाहरू सार्वजनिक पर्ती जग्गा रहेको भन्दै त्यहाँ रहेको संरचना पनि तत्काल हटाउन भनिएको छ ।