काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार संघ अन्तर्गत नौ सय ५२ जना उपसचिव र शाखा अधिकृत दुई हजार दुई सय ८३ जना अहिले कार्यरत छन् ।

७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ वटा नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा महानगर र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई पठाउँदै आएको छ ।

तर, अहिले पनि एक सय ३० वटा पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुपर्यो भनेर सम्बन्धित जिल्लाका नेता, पालिकाका मेयरहरु दैनिकजसो मन्त्रालय धाउँछन् । मन्त्रालयले खोजेर पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछ तर, पालिकाको मेयर र उपमेयरको टकरावका कारण हाजिर गर्न दिइँदैन ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिनुको मुख्य कारण ‘आर्थिक’ पाटो जोडिएको हुन्छ । मेयरले आफूखुसी बजेट चलाउन पाउने र निमित्तलाई उपयोग गर्न पाउने रणनीति अनुसार मन्त्रालयले खोजेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिइँदैन ।

जनप्रतिनिधिले आर्थिक कारोबार गरे पनि चेकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यक्रमको रकम फर्स्यौट गर्दा कालान्तरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने डर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा हुने भएकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर जान नखोज्ने गरेको मन्त्रालयका ती अधिकृतको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका धेरैजसो पालिकामा समस्या छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिले निमित्तकै भरमा पालिका चलाउन खोज्छन्, त्यसको भित्री कारण भनेको आर्थिक अपचलन नै हो ।’

मधेस प्रदेशभित्र रहेका कतिपय पालिकाका मेयरले योजना, खरिद, टेण्डर, परामर्शदाता नियुक्ति लगायतका आर्थिक कारोबारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी जान नखोज्ने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘जनप्रतिनिधि आदेश र निर्देशनका भरमा चल्न खोज्छन्, कर्मचारी नियम÷कानुनमा टेकेरमात्रै चल्न खोज्छन्, यो सन्तुलन नमिल्दा मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको साटो निमित्त नै राख्न रुचाउँछन्, त्यो पनि सकभर आफ्नै जिल्लाका,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले भने, ‘अर्को कारण भनेको जनप्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न नदिने परिपाटी छ ।’

‘हेर्दा ठुलो संख्या देखिए पनि संघीय कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता अड्डाहरुमा अझै कर्मचारी पुगेका छैनन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि कर्मचारी अपुग नै देखिन्छ ।’

बुधबार सिम्रौनगढ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन नदिन खोजेको प्रसङ्ग निकाल्दै भट्टराईले भने, ‘अब हेर्नोस् त, उपसचिव भन्दा पनि तीन तह मुनिको कर्मचारीलाई निमित्त दिनुपर्छ भनेर माग आएको रहेछ, मन्त्रालयले उपसचिव नै पठाएको, झण्डै मारेनन् ।’

शिक्षकलाई तलब नदिएको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा प्रहरीको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार अहिले पनि हजारको संख्यामा अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । संख्यामा धेरै देखिए पनि संघीय कार्यालयहरुमा धेरै दरबन्दी रहेकाले कर्मचारीको भाग पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्ने बताउँछन् भट्टराई । उनले भने, ‘हेर्दा ठुलो संख्या देखिए पनि संघीय कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता अड्डाहरुमा अझै कर्मचारी पुगेका छैनन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा पनि कर्मचारी अपुग नै देखिन्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार राजनीति र प्रशासनबिच समन्वय र सहकार्यको विषयमा राज्यले क्षमता विकास अभिवृद्धि र प्रवर्द्धनात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । अहिलेका अधिकांश पालिका प्रमुखहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा पनि ज्ञान नभएकाले त्यसको मार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पर्दै आएको छ । मधेसका केही पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएपछि निमित्त पाउने आशमै कर्मचारीले नै अख्तियारमा बेनामी उजुरी हाल्ने गरेको मन्त्रालयलले जनाएको छ ।

एक अधिकृतले भने, ‘मधेस प्रदेशका केही पालिकामा यस्तोसम्म देखियो कि हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँछौँ, त्यहाँको वरिष्ठ कर्मचारीले अख्तियारमा बेनामी उजुरी हालेर उसलाई हटाइ आफू निमित्त भएर काम गरेको देखियो । यस्तो भएपछि को जान चाहन्छ ?’

मन्त्री फेरिने बित्तिकै सरुवा मापदण्ड पनि फेरिन्छ

एक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा भएपछि उसले कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० वर्ष उमेर नपुगेकालाई सकेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नपठाउने गरी मापदण्ड बनाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने बित्तिकै सरुवा मापदण्ड बन्छ । यसअघिका मन्त्री अमनलाल मोदीले ल्याएको सरुवा मापदण्ड पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदै उनी बाहिरिए । यसपछि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न अनिता देवी आइन् । उनको आगमनसँगै मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले अर्को सरुवा मापदण्ड ल्याएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार अब कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन तीन वर्षदेखि संघीय कार्यालयमा बसेका संघीय सेवाको कर्मचारी हुनुपर्ने छ ।

मापदण्डमा नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भइ आउने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था मापदण्डमा समेटिएको छ ।

एक पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा भएपछि उसले कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ५० वर्ष उमेर नपुगेकालाई सकेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नपठाउने गरी मापदण्ड बनाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनै नसकिने र निमित्तको जिम्मेवारी दिनु पर्ने स्थितिमा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएको र एउटै सेवासमूह भएका कर्मचारी निमित्तको रुपमा खटाउन सकिने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । गाउँपालिकाको हकमा भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर कर्मचारी नै खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा दुर्गम जिल्लामा १ वर्ष बसिसकेकालाई मात्रै सुगममा ल्याउने जनाइएको छ ।

यसअघिका मन्त्री मोदीले दुर्गमका कर्मचारीलाई सुगममा सरुवा हुनका लागि निवेदन दिने र सोही निवेदनका आधारमा सरुवा गर्ने मापदण्ड ल्याएका थिए । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमा झार्ने रणनीति उनले अबलम्बन गरेका थिए । मधेस प्रदेशमा त उनले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शून्यमै झारेका थिए ।