काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा लैजान नसकिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकले परिकल्पना गरे बमोजिम निजी विद्यालयहरूलाई शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न नसकिने बताएका हुन् । 

उनीहरूले यसो गर्दा आफूहरूको लगानी डुब्ने र समस्या सिर्जना हुने भन्दै त्यसो गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनीहरूले राज्यले गुठी बनाएर पनि निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने पनि बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल(हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले संविधानले समेत शैक्षिक गुठीको परिकल्पना नगरेको भन्दै आफूहरू गुठीमा जान नसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले शैक्षिक गुठीको परिकल्पना गरेको छैन । प्रश्न उठ्छ, आजको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने अब हामीले आम विद्यार्थीहरूलाई हो कि ? तिर्न सक्नेलाई उनीहरूले तिरेर गर्ने, तिर्न नसक्नेहरूलाई सुविधा बढाउने । यो माननीयज्यूहरूले फैसला गर्नुपर्ने विषय यहाँहरूको हातमा आइपुगेको छ । त्यसै गरी, माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्ने प्रावधान सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयको हकमा हो कि, निजीकोमा पनि आकर्षित हुन्छ ? हरेक व्यक्ति वा विद्यार्थी इकाई हो र विद्यालय रोज्ने अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्ने हो कि ? राज्यले प्रतिविद्यार्थी लागत अनुरूप भौचर प्रणाली लागू गर्ने हो ? यो फैसला गर्नुपर्नेछ ।’

उनले विद्यार्थीले आफू पढ्ने विद्यालय रोज्न पाउने अधिकारको हनन गर्नु नहुने बताए । सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा समेत पैसा तिरेर पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले जनताले गुणस्तरीय शिक्षाको माग गरेका कारण निजी शिक्षा जन्मिएको उल्लेख गर्दै निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपूरक भएको बताए । 

उनले भने, ‘हामी सबै विद्यार्थीलाई पूर्णतया निःशुल्क गर्ने अवस्था बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ । संशोधन हेर्दा पूर्णतया निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्नेछ । केहीले सक्नेले सार्वजनिक विद्यालयमा पनि पैसा तिर्दा हुन्छ नत्र डुब्छ भन्ने छ । निजी शिक्षा सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको परिपूरक हो । प्रतिस्पर्धी हो । जनताको मागको कारणले गुणस्तरीय शिक्षा दिएको कारणले नै  निजी शिक्षा जन्मिएको हो । मागकै कारणले टिकेको हो । यो निजी शिक्षालाई बन्देज लगाउनु हुँदैन । नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । अनुगमन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापनमा गर्नुपर्छ । नेपालको निजी शिक्षा नभएको भए उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्दैन थियो । सरकारीले थेग्न नसकेको हुनाले माग र आपूर्तिमा सन्तुलन नभएको हुनाले नै निजी जन्मिएको हो ।’

अध्यक्ष सिलवालले सांसदहरूको छोराछोरी समेत निजी विद्यालयमा पढिरहेका भन्दै निजी विद्यालयहरूको विरोधमा बोल्नेहरूमाथि समेत प्रश्न उठाए । उनले क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढिरहेको रेकर्ड आफूहरूसँग रहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने – ‘माननीयज्यूहरूको छोराछोरी कहाँ पढ्छन् त त्यति हेरे पुग्छ नि । अरू धेरै जानै पर्दैन । कति स्वदेशमा पढ्नुहुन्छ ? कति क्रान्तिकारी कुरा गर्नेका छोराछोरी कहाँ–कहाँ छन् ? त्यो रेकर्ड त हामीसँग पनि त छ नि । त्यसो हो भने यहाँहरूले गरेर देखाऔँ न । सरकारी स्कुल राम्रो बनाऔँ । तर यहाँ के छ भने सरकारको तलब खाने कर्मचारी र तलब पाउनेहरूले सामुदायिकमा पढाउनुपर्छ । असाध्यै राम्रो । प्रधानमन्त्रीदेखि सुरु गरौँ न । हामीले त हेरेका छौँ नि । कतिपय सामाजिक मान्यता छ । ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती गयो भने जेलमा बस्नेछ । भोजमा क–कसको कति जना डाक्यो भन्ने त जानकारी छ नि । त्यो त माथिबाटै गर्नुपर्ने होला नि त ।’

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का अध्यक्ष डिके ढुंगानाले निजी विद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यक्रम, परीक्षा र अनुगमन बाहेकका विषयहरूमा निजी विद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयहरूले नाफा कमाउनु अपराध नभएको भन्दै नाफा कमाउनु अपराध जस्तो ठान्ने भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल(एन प्याब्सन)का अध्यक्ष पाण्डव हमालले कक्षा १० मा परीक्षा जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यार्थीको स्तरियता मापन गर्ने विधि, पद्धति हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै यो परीक्षालाई हटाउनु नहुने बताए । 

उनले भने – ‘स्तरियता मापन गर्न एउटा विधि, पद्धति हुनुपर्छ । जबसम्म स्तरियता मापन गर्न सकिँदैन, तबसम्म त्यसको प्रतिफल के हो भन्ने कुरा कसैले बोल्न सक्दैन । कक्षा १० को परीक्षाको बारेमा अन्यौलता छाएको छ । मिडियामा विभिन्न कुराहरू आएका छन् । कक्षा १० को परीक्षा जरुरी छ । त्यसको मापन हुन जरुरी छ । कहाँ, कसले, कसरी लिने भन्ने विषयवस्तु व्यवस्थापकीय पाटोको हुनसक्छ । निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्दै गर्दा मुआब्जा दिने अथवा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र कुरा हुँदैन । त्यसको समयको कुरा आउँछ । खर्बौंखर्बको लगानी, उमेर र जवानीलाई पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ कि गरिँदैन ?’

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याब्सन)का निःवर्तमान अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान नसक्ने बताए । उनले गुठिमा जाँदा आफूहरूको लगानीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । उनले गुठीमै गए पनि सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै गुठीको कुरा गरेर आफूहरूको लगानी डुबाउने कुरा मात्रै भएको बताए । उनले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लगेमा आफूहरू आन्दोलित हुने चेतावनी दिए ।