राज्य व्यवस्था समिति बैठक
अरुण चौधरीलाई अदालतले रिहा गरेकोमा गृहमन्त्री असन्तुष्ट
भने– ‘इतिहासमा यस्तो आदेश भएको छैन’
आइतबार, २८ माघ २०८०, १४ : २३
काठमाडौँ । उद्योगी अरुण चौधरीलाई अदालतले ‘हाजिर जमानी’ मा छाड्न आदेश गरेकोमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर छाड्नु भनेर आदेश गरेको थियो यस्तो आदेश इतिहासमा कुनै अदालतले पनि गरेको थिएन’ बैठकमा उनले भने– ‘तर, हामी मान्छौँ ।’ बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीलाई छाडे पनि सरकारले मुद्दा नछाडेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने– ‘आरोपी बाहिर भए पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा तीन दिन बन्द हुने
-
सफा हिमाल अभियान : सेनाले दुई शव र आठ हजार किलो फोहर उठायो
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारको उपेक्षा
-
गीत विवादमा प्रकाश दुतराज : विकृति–विसङ्गति केलाउन खोजेको हो
-
एमालेले भन्यो– कांग्रेसले मात्तिएर अलोकतान्त्रिक संसदीय अराजकता मच्चायो
-
सरकारले एक करोड ३० लाख युरो स्वीकार गर्ने