राज्य व्यवस्था समिति बैठक
अरुण चौधरीलाई अदालतले रिहा गरेकोमा गृहमन्त्री असन्तुष्ट
भने– ‘इतिहासमा यस्तो आदेश भएको छैन’
आइतबार, २८ माघ २०८०, १४ : २३
काठमाडौँ । उद्योगी अरुण चौधरीलाई अदालतले ‘हाजिर जमानी’ मा छाड्न आदेश गरेकोमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै श्रेष्ठले त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
‘अदालतले दुई दिनभित्र अनुसन्धान सकेर छाड्नु भनेर आदेश गरेको थियो यस्तो आदेश इतिहासमा कुनै अदालतले पनि गरेको थिएन’ बैठकमा उनले भने– ‘तर, हामी मान्छौँ ।’ बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणका आरोपीलाई छाडे पनि सरकारले मुद्दा नछाडेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने– ‘आरोपी बाहिर भए पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एक दशकभित्र सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष पाण्डे
-
एसएसपी अमरेन्द्र सिंहको कार्य विभागमा काज सरुवा
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालबिच भेटवार्ता
-
जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै
-
अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ लेख्ने विरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने
-
त्रिशूली नदीमा माछा मार्ने क्रममा किशोर बेपत्ता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण