काठमाडौँ । नेपालमा तीन तहको अदालतको स्थापनापछि तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु अब सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा उपलब्ध हुन थालेका छन् । नेपाल कानुन पत्रिका प्रकाशनको दिवस पारेर सोमबार सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो । 

सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रमबिच सर्वोच्च अदालत सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका केही फैसलाहरु सार्वजनिक गर्दै प्रधान न्यायालयको फैसला उतारको काम सकिएको र वेभसाइटमा अपलोडको काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक कार्यक्रम गर्दै नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधान न्यायालयको स्थापना र उद्देश्यबारे पनि छलफल गर्दै नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन जारी भई भएका फैसलाहरु अपलोड हुन थालेको र ती फैसलाहरु अब सर्वसाधारणले समेत हेर्न पाउने गरी उपलब्ध गराइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालत, सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलका अनुसार २००९ सालदेखि २०१४ सालभित्र प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु अपलोडको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रधान न्यायालय ऐन आएपछि भएको पहिलो फैसलाका रुपमा हाल उपलब्ध भएकोमध्ये बाटो खुलाई पाउँ भन्ने पहिलो फैसला रहेको र उक्त फैसला २००९ साल साउन २७ गते भएको उल्लेख छ । 

तत्कालका लागि २००९ सालको ४६ थान, २०१० सालको ९०० थान, २०११ सालको ३ थान, २०१२ सालको १ थान र २०१४ सालको एक थान मुद्दा अपलोड भइसकेको छ । अन्य मुद्दाहरु पनि डिजिटाइज भइसकेको र ती फैसलाहरु अपलोडको क्रममा रहेको अध्यक्ष फुयाँलले जानकारी दिए । 

यस्तो छ, प्रधान न्यायालय र त्यहाँबाट भएका फैसलाको इतिहास

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट पृथक राख्ने उद्देश्यले बि.स. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सदन बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाइन्छ ।

वि।सं। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई २००९ वैशाख २६ गते उक्त ऐनमा लालमोहर लागेको र २००९ पौष ८ गतेको गजेटमा प्रकाशन भई प्रधान न्यायालय गठन भएको पाइन्छ । प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधान न्यायाधीशको रुपमा हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएका थिए । पछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी भई सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत स्थापना भएपश्चातका फैसलाहरु वि.स. २०१५ साल देखि नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेको थियो । प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु हालसम्म प्रकाशित हुन सकेको थिएन । ती पुराना फैसलाहरु तत् समयको भाषामा लेखिएको र वर्तमान समयको लेख्य भाषाभन्दा निकै पृथक रहेकोले सहज रुपमा अध्ययन गर्न सकिने प्रकृतिका छैनन् । प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु सहज रुपमा अध्ययन गर्न सकिने बनाउन र अध्ययनकर्ताको फैसलाहरुमा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालत सम्पादन तथा प्रकाशन शाखाको लामो प्रयत्न पश्चात् ती फैसलाहरु बुझ्ने भाषामा उतार गरी सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा प्रकाशन गरिएको हो ।

पृथ्वी नारायण शाहबाट भएको फैसलासमेत भेटियो : न्यायाधीश मल्ल

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले तत्कालीन प्रधान न्यायालयबाट भएका फैसलाहरु प्रकाशन गरेलगत्तै उपलब्ध भएका पुराना फैसलाहरु पनि न्यायिक संग्रहालयमा राख्ने तयारी भइरहेको बताइन् । पृथ्वी नारायण शाहबाट भएका फैसला पनि आफूहरुले पाएको जानकारी गराउँदै त्यसलाई बुझ्ने भाषामा डिजिटाइज गरी न्यायिक संग्रहालयमा राख्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् । साथै प्रधान न्यायालय ऐन आउनुभन्दा पहिलेको फैसलाहरु समेत भेटिएकाले ऐन आउनुभन्दा पहिलेको फैसलाहरु म्युजियममा राख्ने तयारी भइरहेको बताइन् । 

यो अभिलेखले सबैलाई सहज बनाइदिएको छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधान न्यायालयको फैसला उतार गरी प्रकाशन गर्नु आफैँमा महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै यसले न्यायाधीश, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत तथा कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कानुनका विद्यार्थीलगायत सरोकारवालाहरूलाई अत्यन्तै उपयोगी स्रोत सामग्री हुने विश्वास लिएको बताए । 

प्रधान न्यायालयका कतिपय फैसला न्यायिक इतिहासमा युगान्तकारी फैसला समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती फैसलाहरूलाई बोधगम्य भाषामा उतार गरी सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा प्रविष्ट गरी सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाउनु आफैँमा ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा रहेका तर जनमानसमा सहजरूपमा उपलब्ध हुन नसकेका प्रधान न्यायालयका फैसलाहरू पुरानो लेखन शैलीबाट नयाँ नेपाली भाषाको लेखन शैलीमा उतार गरी जनमानसमा उपलब्ध गराउने कार्यले हाम्रो मौलिक विधिशास्त्रको उजागर गरी कानुनी ज्ञानको प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए ।