सोमबार, ०३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
फागुन मसान्तमा केन्द्रीय समिति

कांग्रेस महासमितिबाट पारित प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न प्रचण्डकै दबाब

तीन वटा प्रतिवेदनबाट के-के हट्लान ?
बुधबार, १६ फागुन २०८०, १६ : २६
बुधबार, १६ फागुन २०८०

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फागुन अन्तिम साता बस्ने तयारी भएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा फागुन ७—१० सम्पन्न महासमिति बैठकको निर्णय अनुमोदन तथा उपनिर्वाचनको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो  । त्यसअघि महासमिति बैठकबाट पारित नीति प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन, समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । त्यसका लागि भोलिबाटै आन्तरिक छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

‘फागुन अन्तिम साता केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत भोलि सभापति, उपसभापति र महामन्त्री बसेर महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ ।’ कांग्रेसको महासमितिबाट पारित प्रतिवेशन परिमार्जन गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाको मात्रै नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले पनि विभिन्न च्यानलबाट दवाव दिँदै आएका छन् । 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदनबाट माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उल्लेखित विषय हटाइने बताएको छ । कांग्रेसको नीति प्रतिवेदनमाा माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिका कारण देश पछाडि धकेलिएको भन्दै त्यसो आवश्यक थिएन भन्ने विषय राखिएको थियो ।

‘देशभित्र चलाइएको दशकभन्दा लामो हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्व तथा प्रतिपक्षी दलले सदनदेखि सडकसम्म गरेका विभिन्न राजनीतिक अवरोधले आशातित रूपमा अघि बढ्न दिएन। २०५२ पछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई सङ्कुचित गरायो । युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो। २०६२ सालमा द्वन्द्व समाप्त भए पनि त्यसपछिको दशकौं लामो संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा द्रुत गतिमा हिँड्न दिएको छैन,’  नीति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभापति खड्कासँग छलफल गरेका थिए । प्रचण्डसँगको भेटमा नीति प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्धन्द्धबारे उल्लेखित विषय हटाउने उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका खड्काको आश्वासन थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा जनयुद्धबारे कांग्रेसको नभइ कांग्रेसभित्रको गुटगत बुझाइ मात्र भएको बताएका थिए ।

यस्तै महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनबाट गठबन्धन, १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका लगायतका विषयमा संस्थापन पक्षले हटाउन चाहेको छ । महासमितिमा बैठकअघि महामन्त्री थापाको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित भविष्यमा कुनै पनि पार्टीसँग निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनबाट हटाउन महामन्त्री थापामाथि सभापति देउवाको दबाब थियो ।

थापाले उक्त विषय नहटाउने अडान लिएपछि देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिमा भोटिङ गराउने तयारी थालेको थियो । फागुन ८ गते बिहान ८ बजे केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तयारी थियो । तर, ७ गते राति बसेको पदाधिकारी बैठकमा थापाले भोटिङका लागि तयार रहेको भन्दै आफ्नो अडान नछाडेपछि सभापति देउवा गले । यही बिचमा सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेटेका थिए ।

महामन्त्री थापाले प्रतिवेदनमा राखेको कुराले गठबन्धन दायाँ—बायाँ हुँदैन भनेर देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई विश्वास दिलाएका थिए । प्रचण्ड र नेपाललाई भेटेपछि देउवाले थापाको प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका थिए । अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भएको साङ्गठनिक प्रतिवेदन थापाले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

महासमितिमा अधिकांशले गठबन्धनलाई रणनीति विषय बनाउनुपर्ने मत राखेपछि संस्थापन पक्षलाई राहत भएको थियो । महासमिति बैठकमा सबै समूहगत छलफलबाट पनि गठबन्धनलाई रणनीतिक विषय बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन पेस भएको थियो । कांग्रेस प्रचार—प्रसार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सबै प्रतिवेदनहरु परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने बताए । 
महामन्त्री थापा भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आगामी ‘चुनाव एक्लै लड्छौं’ भनिसकेको भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन उल्ट्याउन आवश्यक नरहेको तर्क गर्ने गरेका छन् ।

‘साथीहरूलाई मेरो पारित भएको प्रतिवेदन उल्ट्याउने हो भने भोट केमा भनेर नारा लगाउँदा थाहा छैन भन्नुपर्छ । फेरि भोट केमा भन्ने आयो भने चार वर्षपछि भनौंला भन्नुपर्छ । त्यसै महासमितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले केही परिमार्जन गरेपनि उल्ट्याउने कुरा नहोला ,’ उनले भने ।

महासमिति बैठकमा आएका रायसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन केन्द्रीय समितिमा लैजाने कांग्रेसको परम्परा नै रहेको थापाको भनाइ छ  । ‘नेपाली कांग्रेस आफ्नै ताकतमा चुनाव लड्छ भन्दा कांग्रेसको सदस्यले रूखमा भोट हाल्दैनौं भन्छ त ?’ उनको प्रश्न छ ।

यस्तै महामन्त्री शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा कोशी प्रकरण,  ‘एक्जिट पोलिसी’ लगायतका विषयमा परिमार्जन हुने बुझिएको छ । महामन्त्री शर्माको प्रस्तावबाट कोशी प्रदेशमा ‘व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्काइले गठबन्धनमा प्रश्न उब्जिएको’ भन्ने कुरा हटाउन शेखर समूहको माग छ । महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा एउटै व्यक्ति राष्ट्रपतिमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीमा दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक मात्रै सपथ लिन पाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

शर्माको प्रस्ताव अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विजय गच्छदार, डा. नारायण खड्का लगायतका शीर्ष नेता पनि चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुन्छन् ।

महामन्त्री शर्माले ‘एक्जिट पोलिसी’ महासमिति बैठकबाट पारित भएको बताएपछि उपसभापति खड्काले तत्काल खण्डन गरेका थिए । महासमिति बैठकबाट पाँचबाट प्रतिवेदन मात्र पारित गर्ने एउटा मात्र निर्णय भएको उपसभापति खड्काको भनाइ थियो । उक्त विषय हटाउन आन्तिरिक छलफलमा सहमति नभए केन्द्रीय समितिबाट पेलेर जाने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माका अनुसार पार्टी प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको आर्थिक र लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा  खासै परिमार्जन हुने खालको छैन ।
महाधिवेशनको कार्यतालिका बाहेकका विषयमा केन्द्रीय समितिमा शेखर कोइराला निकट केन्द्रीय सदस्यको पनि देउवाले साथ पाउने नेताहरु बताउँछन् । गठबन्धन, कोशी प्रकरण, एक्जिट पोलिसी लगायतका विषयमा शेखर निकट नेताहरुको पनि विमति देखिन्छ । यद्यपि केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षको दुई तिहाइ उपस्थिति छ ।

महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा देउवाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा थियो । नेता प्रकाशमान, शशांक र सिटौलाले छुट्टै गुटको अभ्यास गरे पनि उनीहरुको कार्यगत एकता पछिल्लो समय देउवासँग देखिन्छ । शेखर–गगन समूहबाट महाधिवेशनबाट १४ (शेखरसहित), मनोनित ४ र पदाधिकारी ४ जना गरी २२ जना कार्यसमितिमा छन् । १० पदाधिकारीसहित १४४ जना संस्थापन पक्षसँग निकट देखिन्छन् ।

केन्द्रीय समितिबाटै उपचुनावको टिकट

पार्टीको आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले इलाम—२ र बझाङ प्रदेश (१)को टिकटको टुंगो लगाउने छ । महामन्त्री शर्माले भने,‘ अहिले पार्टीमा उपचुनावको विषय औपचारिक रुपमा प्रवेश गरेको छैन । आगामी केन्द्रीय समितिमा उपचुनावबारे छलफल हुन्छ । केन्द्रीय समितिले टिकटको पनि टुंगो लगाउछ ।’

निर्वाचन आयोगले इलाम प्रतिनिधिसभा–२ र बझाङको प्रदेशसभा (१)का लागि २०८१ वैशाख १५ मा मतदान हुने गरी निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । एमालेबाट इलाम–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २५ गते निधन भएको थियो । बझाङको प्रदेशसभा (१) बाट निर्वाचित कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि उक्त सिट पनि रिक्त छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी गत असार ५ मा निधन भएको थियो । इलाम- २ मा कांग्रेसबाट जिल्ला सभापति डम्बरबहादुर खड्का मुख्य दाबेदार हुन् । २०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेम्वाङ ३० हजार २० मत ल्याएर विजयी हुँदा खड्काले २९ हजार ९०६ मत पाएका थिए ।

कांग्रेसबाट खड्काका साथै नेताद्वय केशव थापा र भेषराज आचार्यबिच उम्मेदवार बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यस्तै बझाङ प्रदेश (१)मा कांग्रेसबाट सिंहका छोरा अभिषेक, केन्द्रीय सदस्य अर्जुनजंग बहादुर सिंह, कांग्रेस बझाङका पूर्वसभापति सत्यराज भण्डारी, गायक नन्दकृष्ण जोशी, जगत जोशी र विष्णु ऐडीले आकांक्षा राखेका छन् । 

यसअघिको निर्वाचनमा इलाम -२ र बझाङ प्रदेश (१) गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार थिए । उपनिर्वाचनमा पनि दबै ठाउँका कांग्रेस आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्ने तयारीमा छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप