काठमाडौँ । विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि नेपाली कांग्रेसकै नेताले असहमति जनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) पेस गरेका थिए ।

बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बिहीबारदेखि प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा विरोध जनाएपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

छलफलको सुरुमै बोलेका सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले अर्थतन्त्र सुधारको खास खाका कोर्न नसकेको र उद्देश्यसमेत बोक्न नसकेको बताए । उनले बजेटको प्रस्तावित सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आशैआशको गुजुल्टो भएको आरोपसमेत लगाए ।

विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता स्वरूप उही पुँजीगत खर्च र नियमित खर्चमा केन्द्रित भएको भन्दै अब सरकारले मानवीय संसाधन विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए ।

फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन फुटेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) समेतको साझेदारीमा नयाँ गठबन्धन बनेको छ ।

सरकारको नेतृत्व नफेरिए पनि अर्थमन्त्री फेरिएपछि संसद्‍मा त्यसअघि नै टेबल भइसकेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अन्योलमा परेको हो । विनियोजन विधेयकमाथि बोल्ने अधिकांश सांसदले यसलाई फिर्ता लिएर संशोधनसहित पुनः संसद्‍मा ल्याउन माग गरेका छन् ।

संसद्‍मा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कुनै सिद्धान्त नै नभएको भन्दै शब्द नै शब्द र वाक्यको थुप्रो भएको संज्ञा दिए ।

‘न त कुनै विशेष योजना छ, न आर्थिक सुधारको योजना नै छ । यस्तो शब्द नै शब्द र वाक्यको थुप्रो भएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई फिर्ता गरेर तलदेखि माथिसम्म पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।

मुलुकको आर्थिक स्थिति मन्दीमै जाँदासमेत पूर्व अर्थमन्त्री डा.महतले केही नभएकोजस्तो गरेको र अर्धवार्षिक समीक्षालाई समेत विनियोजन विधेयको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद मेटमणि चौधरीले एउटा अर्थमन्त्रीले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा अर्को अर्थमन्त्रीले कसरी जवाफ दिने भन्दै जिज्ञासा राखे । सरकारको नेतृत्व एउटै भए पनि विधेयक ल्याउने अर्थमन्त्री अर्को भएकाले व्यावहारिक रूपमा पनि जवाफ दिन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ थियो ।

विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यान नदिएको आरोप

प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथिको छलफलमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यान दिन नसकेको बताए ।

पछिल्लो पटक विश्वका शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन, अन्य देशहरू बिचको बढ्दो टकराब र युद्धले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक संकटलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.महतले मनन् गर्न नसकेको भन्दै शर्माले सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संशोधन अपरिहार्य रहेको औँल्याए । गत कात्तिकमा पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पले बनाएको तहसनहस भौतिक पूर्वाधार, आवासको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.महतले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले धेरै महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक पक्षहरू समेट्न नसकेको शर्माको भनाइ छ । अर्थमन्त्री समेत फेरिएकाले प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पुँजीगत खर्च सुधारमा सांसद वाग्लेको जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई नै निरन्तरता दिन जोड दिए । बरु बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम समेट्न उनको सुझाव छ ।

अपनत्वका हिसाबले विधेयक ल्याउने अर्थमन्त्री फेरिए पनि नेतृत्वका हिसाबले उही सरकार भएकाले यसैलाई अगाडि बढाउँदा पनि राम्रै हुने उनले बताए । तर, बजेटले पुँजीगत खर्च सुधार, प्रभावकारी योजना छनोट र व्यापक खर्च सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।