काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । बुधबार ललितपुरमा आयोजित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

सभापति खतिवडाले विज्ञहरूसँग वृहत् छलफल गरेर मात्रै सो विधेयकलाई अघि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले सो विधेयकबारे हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘यो धेरै पहिले निर्माण भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक अहिले फेरि संसदमा प्रस्तुत भएको छ । त्यसमा धेरै चरणहरू बाँकी छन् । यसमा हामी पनि सहमति छाँै कि यो जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना कम देखेको छु । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हैसियतमा मैले सरसर्ती हेर्दाखेरी त्यो देखेँ । सरकार तीन तहको भनेर संविधानमा हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ । संविधानमा त्यही उल्लेख गरिएको छ । सङ्घ छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ । स्थानीयलाई सङ्घमा ल्याउने, नल्याउने । अघिनै भनियो, प्रदेशलाई प्रदेशको अधिकार दिने, नदिने ? यावत विषयहरू छन् । यी सबै विषयमा हामी अहिले लामो समय पछाडि आएकाले हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउने अवस्थामा जान नपरोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।’

सभापति खतिवडाले जनताका समस्या समाधान हुने गरी सो विधेयकलाई अघि बढाउन आफू लागि पर्ने पनि बताए ।