मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
शिक्षा

विदेशी कोर्समा शिक्षामन्त्रीको ‘एक्सन’ तर, कर्मचारीको अवज्ञा

सोमबार, १० वैशाख २०८१, १७ : ४३
सोमबार, १० वैशाख २०८१

काठमाडौँ । अनुमतिविना विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनता देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले अनुमतिविना विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना नगर्न भनेको थियो ।

मन्त्रालयले अनुमति लिएका र अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता विद्यालयमा तत्काल अनुगमन गर्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू आजको मितिसम्ममा अनुगमनमा निस्किएका छैनन् । मन्त्री श्रेष्ठले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर्मचारीहरू अनेक बहाना बनाएर अनुगमन गर्नबाट पन्छिदै आएका छन् ।

त्यस्ता विद्यालयले विनाअनुमति विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग मासिक ५० हजारभन्दा बढी शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले २०८० चैत २३ गते एउटा सूचना जारी गरेर अभिभावकलाई यस्ता विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई भर्ना नगर्न आग्रह गरेको थियो ।  

मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्ने बताएकी थिइन् । सोही आधारमा उनले अनुगमन गर्न र कानुन विपरीत पाइएमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, उनको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘मन्त्रीज्यूले प्रत्येक विद्यालयमा अनुगमन गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, कर्मचारीहरूले न अनुगमन गरेका छन्, न त कारबाही नै,’ मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार विदेशी शिक्षण संस्था÷बोर्डको सम्बन्धन लिएर ४९ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती संस्थाहरूको हालसम्म पनि अनुगमन हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि त्यस्ता विद्यालयहरू लबिङमा लागेका छन् । अवैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई कारबाही गरिदिन मन्त्रालयले प्रहरीलाई समेत पत्र लेख्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिविना ए–लेभल, इन्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी), सीबीएसई लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

काठमाडौँ हात्तीगौँडाको युरो स्कुल, तीनकुनेको ह्वाइटहाउस, टोखाको काठमाडौं युरो स्कूल, सानो भ¥याङको स्वस्तीश्री गुरुकुल, ललितपुर खुमलटारको प्रिमियम, एकान्तकुनाको माछापुच्छ्रे, लुभुको जिनियस र पोखराको फिष्टेल एकेडेमीले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जबकि सरकारले ललितपुरको युलेन्स स्कूल र प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल खुमलटारले मात्रै आईबीका लागि अनुमति लिएका छन् ।

ती बाहेक ४७ विद्यालयले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षा ऐनको दफा १७ को (ग) मा अवैध रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरेमा सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान छ ।

अवैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा ६ महिना जेल सजाय वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ । ऐनको दफा १७ को १ (क) मा ‘अनुमति नलिइ कुनै शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षा सञ्चालन गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ ।

समिति गठन

विदेशी शिक्षण संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएर विद्यालय तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यस्तै विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् । देशभरका ५९ वटा कलेजले विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूची २०५५ सालदेखि नै सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरू हुन् । उनीहरूमै अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म अनुगमन गरिएको छैन ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९ मा बनेको थियो । त्यही निर्देशिकाको भरमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर कलेजहरूले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यो विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. कमल प्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो ।

२०५९ सालको निर्देशिकाबाट काम चलिरहेको र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कार्यदल बनाएकी थिइन् । उक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ ।

आफूले दिएको निर्देशन कर्मचारीले नटेरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ कर्मचारीहरूसँग असन्तुष्ट छन् । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले अवकाश पाउँदैछन् । उनको ठाउँमा अर्को सचिव को आउँछन् भन्ने टुङ्गो छैन । जसले गर्दा हाल मन्त्रालयमा मन्त्री तथा उनको सचिवालय र कर्मचारीहरूबिच तालमेल मिल्न सकेको छैन । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप