काठमाडौँ । नेपालमा लामो समयदेखि किसान परिचयपत्रका बारेमा चर्चा हुँदै आएको छ । किसान परिचयपत्रका लागि सरकारले हालै (नेपाल राजपत्रमा २०८१ वैशाख १० गते प्रकाशित) एक नियमावली ल्याएको छ ।

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ मा किसानको पहिचान र वर्गीकरणका विषय उल्लेख छ । यो नियमावलीमा किसानले परिचयपत्र पाउने आधार, प्रक्रिया लगायत विषय खुलाइएको छ ।

सरकारले किसान परिचयपत्रको विषय कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याएसँगै कसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।

कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले लामो समयसम्म किसान पहिचानका लागि आफूले कार्य गरेकाले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गरे । ‘यो नियमावली स्वागत योग्य विषय हो, किसानको भलोका लागि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्दै जाँदा देखिने बाधा, अड्चनलाई फुकाउँदै लैजानुपर्छ ।’

अधिकारीले आगामी वर्षमा देशभरका वास्तविक किसानलाई पहिचान गरी सूचीकरण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसान परिचयपत्र सूचीकरण, वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए ।

• नियमावलीमा के छ ?

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ को ‘परिच्छेद–४’ को नियम १६ मा ‘किसानको पहिचान र वर्गीकरण’को विषय उल्लेख छ । उपनियम (१) मा परिचयपत्र लिन चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कृषि कार्य गरेको किसानको हकमा निजले रोजेको कुनै एक स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

किसान राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले इच्छाइएका किसानले मात्रै परिचयपत्र लिन सक्ने उल्लेख रहेको बताए । यसमा अनिवार्य परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमावलीमा ‘किसानको पहिचान र वर्गीकरणका लागि कार्यपालिकाको सिफारिससहित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ’ भनिएको छ । यो कार्य मन्त्रालयसम्म सिफारिस गरेर पठाउँदा ढिलासुस्ती हुने भएकाले पहिचान र वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई नै दिनुपर्ने किसान राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष नवराज बस्नेतको भनाइ छ ।

किसान परिचयपत्रको विषयलाई अझै सहज बनाउन निर्देशिका ल्याउन सकिने सन्जेलले बताए ।

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका प्रमुख प्रकाश कुमार सन्जेलले ‘नेपालको संविधान २०७२’ को ‘अनुसूची ६’ अनुसार संघले किसान पहिचान र वर्गीकरणको कार्य गर्ने बताए । ‘किसान पहिचान र वर्गीकरणको सिफारिस स्थानीय तहले नै गर्छ, केन्द्रले भेरिफाइ गर्ने हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रले सूचीकृत गरेपछि पालिकाले नै परिचयपत्र वितरण गर्ने छ ।’

किसान सूचीकरणको कार्य २०७७ सालदेखि हुँदै आएको सन्जेलले बताए । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार देशभर ४० लाख ३० हजार कृषक घरधुरी छन् । किसान सूचीकरण प्रणालीमा ‘जिडिटल’ रूपमा १६ लाख ६० हजार सूचीकृत भइसकेका छन् । सो विवरण अनुसार किसान परिचयपत्र जारी हुने सन्जेलले बताए ।

‘किसान सूचीकरणका लागि सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा स्थानीय तहदेखि प्राविधिक खटाएर वा किसान आफैँले हालको नियमावलीमा उल्लेख गरिएको विवरणसहित अन्य थप गरी सूचीकृत भइरहेको छ ।’

किसान परिचयपत्रको विषयलाई अझै सहज बनाउन निर्देशिका ल्याउन सकिने सन्जेलले बताए । ‘अहिले हाम्रो फोकस भनेको किसानको विवरण सङ्कलन र किसानको सूचीकरण गर्नुपर्नेमा छ,’ उनले भने ।

• किसान परिचयपत्रका लागि आवश्यक कागजात

किसानले परिचयपत्र प्राप्त गर्न निवेदकको खेतीयोग्य जग्गा तथा खेती गरिरहेको जग्गाको क्षेत्रफल, खेती गरिरहेको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको भए सोको कागजात तथा अरूको जग्गा भाडा वा लिजमा लिएको भए सो सम्बन्धी विवरण तथा कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पशुपालन वा मत्स्यपालन गरेको भएमा पालन गरेका पशुको प्रकार र एकाइ (युनिट) तथा मत्स्यपालन गरेको क्षेत्रफल उल्लेख भएको कागजात दिनुपर्ने छ ।

वार्षिक रूपमा हुने उत्पादन तथा अनुमानित आयको विवरण समेत हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

• किसान वर्गीकरणको आधार

‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी नियमावली, २०८०’ मा विभिन्न आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाहमुखी किसान (भूमिहीन÷कृषि मजदुर÷ आरन व्यवसाय÷परम्परागत खेतीसमेत), साना व्यावसायिक किसान, मझौला व्यावसायिक किसान र ठुला व्यावसायिक किसान गरी चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यस्तै, ती चार तहलाई खेती गरिरहेको किसान, पशुपालन, मत्स्यपालन गरिएको क्षेत्रफल आम्दानी विवरणको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

• किसान वर्गीकरणको आधार विस्तृत विवरण:

नियमावलीमा किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने किसानले सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्न आह्वान गरी यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।