काठमाडौँ । सिनामंगलस्थित एक मेनपावर कम्पनीका सञ्चालकले गत वर्ष कतार पुगेर ४० जना कामदारको माग ल्याए । जसमा इलेक्ट्रेसियन, क्लिनर, ट्रली ब्वाईलगायतका थिए । 

कतार पुगेर माग ल्याउन दुःख मात्र भएन, लाखौँ रुपैयाँ कमिसन टेबल मुनी (अण्डर टेबल) बाट कतारी एजेन्टलाई बुझाउनु पर्‍यो । प्रति कामदार एक हजार कतारी रियाल एजेन्टलाई बुझाएपछि मात्र माग सुनिश्चित भयो । उनले ४० हजार कतारी रियाल अर्थात् १४ लाख ६६ हजार भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ हुण्डी मार्फत उताका एजेन्टलाई पठाए ।

‘कम्पनीले लिने कामदारको माग बिचौलियाहरूलाई पैसा नदिँदासम्म हामीलाई दिँदैनन् । एजेन्ट चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीभित्रकै कर्मचारी हुनु’ ती व्यवसायीले रातोपाटीसँग दुखेसो पोखे ।

उनले गत वर्ष ३५० जना भन्दा बढीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पठाए । त्यस क्रममा अधिकांश सिटका लागि एजेन्टलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ त कमिसन नै बुझाएको उनले बताए । 

यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । रातोपाटीले २० जना मेनपावर व्यवसायीसँग कुरा गर्दा एजेण्टलाई कमिसन नबुझाई उताबाट वैदेशिक रोजगारीको माग नै नआउने बताए ।

मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा यो समस्या विकराल बन्दै गएको देखिन्छ । युरोपलगायतका अन्य देशमा समेत कामदारको माग ल्याउन एजेन्टहरूलाई पैसा दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी व्यवसायीहरूबिचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले माग नै किनेर ल्याउनु गलत हो भन्दै यस प्रकृतिको समस्या अन्त्यका लागि सेवा शुल्क तोक्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले रातोपाटीलाई बताए । सरकारी अधिकारीहरू भने सेवा शुल्क व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको जनाए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले साना मेनपावर  कम्पनीका व्यवसायीहरूले कामदारको माग किनेरै ल्याउने गरेको रातोपाटीलाई बताए । 

यो थाहा पाएको विभागले व्यवसायीको माग नसुन्दा समस्या सुल्झिन सकेको छैन । तब त एयरपोर्ट रोडमा रहेको अर्को मेनपावर कम्पनीले पनि कामदारको माग ल्याउन सम्बन्धित देशका बिचौलियालाई मोटो रकम बुझाउनु पर्‍यो । 

सो कम्पनीले गत वर्ष २३० जना नेपालीलाई रोजगारीका लागि मलेसिया पठायो । त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क तिरे हुनेमा साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नु पर्‍यो । २० प्रतिशतले मात्र सेवा शुल्कमात्र तिरेर जान पाएको ती मेनपावर व्यवसायीले बताए ।

मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेतलगायतका मुलुक नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् ।

उनले बाध्यता सुनाउँदै भने, ‘एक जना कामदारको माग ल्याउन दुई हजार मलेसियन रिंगेटसम्म तिरियो । एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी एजेन्टलाई बुझाएपछि कामदारसँग रकम असुल्नुको विकल्प भएन ।’

सरकारले २०७२ सालमा मलेसिया जान ‘फ्रि भिजा फ्रि टिकट’ लागू गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

मलेसियाको हकमा प्रति कामदार ८० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने भन्ने सरकारको मापदण्ड पनि लागू हुन सकेन । 

• कसरी हुन्छ मागमा मोलमोलाइ ? 

मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेतलगायतका मुलुक नेपालीका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हुन् । ती देशबाट मेनपावर व्यवसायीहरूले माग ल्याउन बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । उताका कम्पनीले निःशुल्क दिएका कामदारको माग समेत बिचौलियासँग मोलमोलाइ नगरी ल्याउन सम्भव भइरहेको छैन ।

कुनै कम्पनीबाट कामदारको माग आयो भने नेपालका पाँच वटा मेनपावर व्यवसायीबिच लुछाचुँडी हुन्छ । सुरुमा जानेले माग दिनु, कमिसन चाहिँदैन भन्छ । दोस्रो जान्छ, उसले मलाई माग दिनु म टिकट आफैँ काट्छु भन्छ । अनि अर्को जान्छ, उसले म टिकट मात्र होइन, कमिसन पनि दिन्छु भन्छ । अर्को जान्छ, कमिसन बढाएर दिन्छु भन्छ । कमिसन यति बढ्यो कि मलेसियामा एक पटक एक कामदारको माग ल्याउन १२ हजार रिंगेटसम्म पुगेको थियो । यही चक्रले एजेन्टलाई पैसा बुझाउने बाध्यता सिर्जना हुने गरेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।

तीन लाख  ६० हजारमा किनेर ल्याएको मागको कोटामा रोजगारीमा जान चाहने कामदारले मेनपावर कम्पनीलाई साढे चार लाख तिर्ने स्थिति बन्छ ।

यही कारण उताका कम्पनीले निःशुल्क भनेर दिएको माग समेत महँगो परिरहेको छ ।  

वैदेशिक रोजगार कम्पनीमध्ये ७० देखि ८० प्रतिशतले माग किनेर ल्याउने गरेको एक व्यवसायीको भनाई छ ।

विदेशका एजेन्टलाई कमिसनको रकम भने अवैधानिक बाटो हुण्डी मार्फत पठाउने गरिन्छ । एक व्यवसायीले एक वर्षमा एक करोड भन्दा बढी रुपैयाँ कतारका कामदार माग दिने एजेन्टलाई बुझाएको सुनाए ।

• हुँदैन हुण्डीको हिसाबकिताब 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर चार लाख ९४ हजार २२४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । जसमा चार लाख ४० हजार ७२४ पुरुष र ५३ हजार ५०० महिला रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चार लाख तीन हजार ६४१ जना मेनपावर व्यवसायीमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर गएका थिए भने ६९ हजार १७७ जना व्यक्तिगत र २१ हजार ४०६ जना जी–टु–जी मार्फत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

त्यसरी सरदर एक व्यक्तिका लागि न्यूनतम दुई हजार दिराम तथा रिंगेटको हिसाब गर्दा एक अर्ब ९१ करोड ६२ लाख दिराम तथा रिंगेटभन्दा बढी हुन आउँछ । जुन नेपालीमा हिसाब गर्दा झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ पछिल्लो पाँच वर्षमा डिमाण्ड किन्ने नाममा हुण्डी मार्फत बिदेसिएको छ ।

मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, कुवेत, रोमानिया गरी ६ देशमा मात्रै चार लाख १९ हजार ३६४ जना श्रमिक गएका छन् ।   मेनपावर व्यवसायी मार्फत तीन लाख ८८ हजार ७५ जना श्रमिक गएका हुन् ।

गत वर्ष संस्थागत मार्फत दुई लाख १९ हजार ८२ जना मलेसिया पुगेका थिए । ती मध्ये २० प्रतिशत शून्य लागतमा गएको छुटाउँदा एक लाख ७५ हजार २६५ जना पैसा तिरेरै गएका मान्न सकिन्छ । उनीहरूको हकमा एक जनाको दुई हजार रिंगेट तिरेर हिसाब गर्दा ३५ करोड रिंगेट नेपाली मेनपावर व्यवसायीले मलेसियन एजेन्टहरूलाई तिरेको देखिन्छ । जुन ९८ करोड ५२ लाख भन्दा बढी नेपाली पैसा त मलेसिया मात्रै गएको देखिन्छ । 

1. पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको श्रम स्वीकृतिको अवस्था

तथ्याङ्क स्रोत : वैदेशिक रोजगार विभाग

पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ११ लाख ५८ हजार १०२ जनाले मेनपावर व्यवसायीमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसरी गएकामध्ये २० प्रतिशत शून्य लागत तथा ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ मार्फत गएको हिसाब गर्दा दुई लाख ३१ हजार ६२० जना गएको देखिन्छ । 

त्यसबाहेक नौं लाख ५८ हजार १०२ जना भने शुल्क तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन् । उनीहरू मेनपावर कम्पनीले सम्बन्धित देशबाट किनेर ल्याएको माग बमोजिम गएका हुन् । सम्बन्धित देशमा रहेका एजेन्ट तथा दलाललाई दुई हजारदेखि ५ हजार दिराम तथा रिंगेट पैसा तिर्नु परेको मलेसिया र कतारमा कामदार पठाउँदै आएका एक मेनपावर व्यवसायीले बताए । 

पहिलो मर्का श्रमिकलाई नै परेको छ । त्यसपछि सरकारलाई परेको छ । व्यवसायी समेत अप्ठ्यारोमा छन् ।

त्यसरी सरदर एक व्यक्तिका लागि न्यूनतम दुई हजार दिराम तथा रिंगेटको हिसाब गर्दा एक अर्ब ९१ करोड ६२ लाख दिराम तथा रिंगेटभन्दा बढी हुन आउँछ । जुन नेपालीमा हिसाब गर्दा झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ पछिल्लो पाँच वर्षमा डिमाण्ड किन्ने नाममा हुण्डी मार्फत बिदेसिएको छ । सरकारले स्पष्ट नीति लिन नसक्दा यस्तो समस्या आएको ती  व्यवसायीको भनाइ छ ।  

• नैतिक अभ्यास पालना भएन : विभाग

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक घिमिरेले ठूल्ठूला कम्पनीमा यस प्रकृतिको समस्या नरहेको तर स–साना कम्पनीबाट व्यवसायीहरूले माग नै किनेर ल्याउने गरेको बताए । 

नैतिक अभ्यास लागू हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘उताबाट मोलमोलाइ गरेर किनेर ल्याएपछि यताबाट सित्तै पठाउन सकिने अवस्था हुँदैन ।’

एकातिर फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भएको तर, अर्कोतिर व्यवसायीहरूले लाखौँ पैसा उठाइरहेको भन्दै उनले भने, ‘पैसा उठाएको प्रमाण छैन् । यस्तो अवस्थामा कसरी कारबाही गर्ने ?’  

अहिलेको अवस्थामा श्रमिक, व्यवसायी तथा सरकार तिनै निकाय मर्कामा परिरहेको उनको भनाई छ । 

‘पहिलो मर्का श्रमिकलाई नै परेको छ । त्यसपछि सरकारलाई परेको छ । व्यवसायी समेत अप्ठ्यारोमा छन् । सरकारले राजश्वको सुविधा लिन सकेको छैन, श्रमिकहरू लाखौँ पैसा तिर्न बाध्य छन्, कमिसन तिरेको प्रमाण पनि हुँदैन,’ उनले भने ।