काठमाडौँ । पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फर्किएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल बहुमतसहित सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको सभापतिको रुपमा यो उनको औपचारिक भारत भ्रमण हो । यस क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीन लगायतसँग भेटघाट गरे । 

यसअघि उनले भारतीय अखबार ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा प्रकाशित आफ्नो लेखमार्फत नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । लामिछाने आफैँले यसलाई विकास कूटनीति समेत भनेका छन् । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यही कूटनीतिको आधारमा नयाँ दिशा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली किसानले हरेक वर्ष भोग्दै आएको रासायनिक मलको चर्को अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न दुई देशबिच तत्काल सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

भारतको गुजरात राज्यको औद्योगिक पूर्वाधारबाट प्रेरणा लिँदै सीमा क्षेत्रमा यस्तो कारखाना खोल्न सके त्यसले दुवै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने र कृषि उत्पादकत्व बढाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने लेखमा उनले उल्लेख गरेका थिए । 

मल कारखाना विकास कूटनीतिको पहिलो कदम

नेपालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विषय हो मल कारखाना । प्रत्येक वर्ष बर्खायाम सुरु भएपछि यसबारे चर्चा हुन्छ । बजेट वक्तव्यअघि छुट्याइने ठुलो अनुदान रकमले समेत यसबारे चर्चा हुने गरेको छ । तर अहिलेसम्म प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिकोणबाट यो विषय अव्यावहारिक रहँदै आएको थियो । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक विराज सिंह थापा रासायनिक मलको रुपमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने युरिया बनाउने दुईवटा विधि रहेको बताउँछन् । पहिलो, पानी टुक्र्याउने विधिबाट र दोस्रो प्राकृतिक ग्यासको प्रयोग गरेर । 

पहिलो विधि अनुसार पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गरिन्छ । यसलाई हावामा हुने नाइट्रोजनसँग मिसाएर एमोनिया बनाइन्छ । यसलाई कार्बनडाइअक्साइडसँग मिसाएर रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा युरिया मल बन्छ । यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि भनिन्छ । 

प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गर्ने विधि अन्तर्गत मिथेन (सीएच ४) लाई कार्बन र हाइड्रोजनमा टुक्र्याइन्छ । यसबाट निस्केको हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग मिलाएर एमोनिया बनाइन्छ । यसलाई कार्बनडाइअक्साइडसँग मिसाउँदा युरिया मल बन्छ ।

यहाँ मुख्यतया युरिया बनाउन मिथेन ग्यास चाहिन्छ । त्यसमा सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग लगायत धेरै कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने उद्योगबाट प्राप्त हुने ग्यासलाई मिसाएर युरिया बनाइन्छ । नेपालमा अहिले ५५ वटा सिमेन्ट उद्योग रहेको अवस्थामा यसबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास प्रभावलाई कम गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म संसारका सबैजसो देशले प्राकृतिक ग्यासबाटै युरिया बनाउँदै आएका छन् । तर पाराग्वेले पानी टुक्र्याउने विधिबाट मल उत्पादन सुरु गरेको डा. थापा बताउँछन् । 

नेपालका लागि कुन विधि उपयुक्त ?

ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख समेत रहेका सह–प्राध्यापक थापा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि पानीलाई टुक्र्याउने विधि (इलेक्ट्रोलाइसिस विधि) नै सबैभन्दा उपयुक्त र दिगो हुने बताउँछन् । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले नेपालमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको मलको हाहाकार अन्त्य गर्न स्वदेशी बिजुलीको प्रयोगबाट हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गरी युरिया मल बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । अहिले एक किलोग्राम हाइड्रोजन बनाउन ३० युनिट हाराहारीमा बिजुली खर्च हुने भएकाले यसले वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई सदुपयोग गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् । 

प्राकृतिक ग्यासबाट हाइड्रोजन बनाउने विधि सजिलो भए पनि नेपालको लागि सहज नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्राप्त गर्न ठुलो लागत लाग्ने भएकाले यो तुलनात्मक रुपमा लागत प्रभावकारी हुन नसक्ने थापा बताउँछन् । विश्व नै हरित ऊर्जातिर गएको अवस्थामा अबको भविष्य नै ग्रीन हाइड्रोजन भएको उनको दाबी छ ।

मल कारखानामा भारतको सहकार्यको आवश्यकता 

तर नेपाल आफैँले चाहेर मात्रै मल कारखाना खोल्नसक्ने अवस्था कम मात्रै छ । यसको दुईवटा कारण छ । पहिलो, लगानीको अभाव र दोस्रो बजारको पहुँच । 

नेपालमा मल कारखाना खोल्न सहज अवस्था सिर्जना भएपनि यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । प्राविधिक रुपमा ५० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्ममा कारखाना खोल्न सक्ने सम्भावना भएपनि लागत प्रभावकारी बनाउन धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ । यसका लागि भारत एउटा मुख्य लगानीकर्ता बन्न सक्छ । 

यद्यपि लगानीकै विषयमा भने चिन्ता लिन आवश्यक नभएको थापा बताउँछन् । सहज अवस्था बनाउने हो भने विश्वका लगानीकर्ताहरू खर्बौं डलर लगानी गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेको थापा बताउँछन् । विश्वबजारमा ठुला परियोजनाका लागि रिभल्भिङ फन्डहरू हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी दबाबसँगै जीवाष्म इन्धनमा लगानी गर्ने फन्डहरु ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्जा) तर्फ डाइभर्ट हुँदैछन् । 

सन् २०२८ पछि त कार्बन पेनाल्टी ट्याक्स जस्ता बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागु हुने भएकाले यसले झनै ठुलो सम्भावना थप्ने थापा बताउँछन् । 

यसको अर्थ, कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगले पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ र त्यो पैसा हरित ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यसैले ठुला लगानीकर्ताहरु ग्रीन इनर्जी प्रोजेक्ट खोजिरहेको र यसलाई क्यास गर्न नेपालमा लगानी गर्न योग्य र कानुनी रुपमा सुरक्षित वातावरण (फ्रेमवर्क) तयार गरिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बजार नै हो । कृषि मन्त्रालयको अनुमानमा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ नेपालमा कुनै पनि प्रकारको मल कारखाना खोलेर नाफामा सञ्चालन हुन वार्षिक कम्तीमा ३० लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर नेपालको लागि वार्षिक रुपमा आवश्यक मलको परिणम नै १२÷१४ लाख मेट्रिकटन मात्रै हो । त्यसैले लागत प्रभावकारी उद्योग निर्यातमुखी हुनैपर्छ । 

भारत आफैँमा रासायनिक मलको खुद आयातकर्ता हो । त्यसैले सस्तो र सहज मलको आपूर्ति भारतको लागि पनि आवश्यक छ । तर, नेपालमा यसरी उत्पादन हुने मलको बजार पहुँच दिन भने कुटनीतिक सम्बन्ध नै बलियो हुनुपर्छ । 

अहिले भारतलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति भए पनि भारतबाहेकका विदेशी लगानीकर्ता तथा ठेकेदारबाट विकास भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा अनुमति दिइएको छैन । भारतसँग सुमधुर कुटनीतिक सम्बन्धबिना यसरी उत्पादन हुने बजारले सहज पहुँच पाउन गाह्रो हुने भएकाले भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  

चार दशकदेखिको अधुरो सपना

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने चर्चा ४० वर्ष पुरानो हो । २०४१ सालमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलो पटक यसबारे अध्ययन गरेको थियो । त्यसयता हरेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय समेटिँदै आएपनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखानाका लागि करिब १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत वर्ष जेठमा लगानी बोर्डको बैठकले जर्मनीको ‘डीआईएजी इन्डस्ट्रिज जीएमबीएच’ को प्रतिवेदनमाथि पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर भदौको राजनीतिक उतारचढाव र ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि राजनीतिक कोर्स नै फेरियो । नयाँ सरकार आएपछि फेरि पनि यो विषयमा चर्चा भएको हो । 

युरियाभन्दा डीएपी उत्पादनमा कठिन 

मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन र सुरक्षा संवेदनशीलता अर्को जटिल विषय हो । मन्त्रालयका अनुसार युरिया उत्पादनका लागि चाहिने अमोनिया र डीएपीका लागि आवश्यक पर्ने रक फस्फेट तथा सल्फरिक एसिडजस्ता कच्चा पदार्थहरू नेपालमा पूर्ण रूपमा उपलब्ध छैनन् ।

केही मात्रामा चुनढुङ्गा स्वदेशमै पाइएपनि अन्य रासायनिक तत्वहरू आयात नै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृङ्खला सधैँ जोखिममा रहन सक्छ । साथै, अमोनिया ग्यासको उत्पादन, भण्डारण र ढुवानी अत्यन्तै संवेदनशील र जोखिमपूर्ण कार्य भएकाले यसका लागि उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो पर्छ । सुरक्षाको सानो कमजोरीले पनि ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत विभिन्न ‘इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी’ र प्राविधिक अध्ययनहरू अगाडि बढाइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सके नेपालमा यो परियोजना असम्भव भने नरहेको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।

यो अवस्थामा लामिछानेको विकास कूटनीतिले काम गरे नेपाललाई आयातमा आधारित मुलुकबाट केही वर्षमै खुद निर्यातकर्ता मुलुक बनाउन सम्भव हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।