काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जन्म दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले दुवै कानुन संशोधनका लागि समितिले पहल गर्ने बताएका हुन् । आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गर्न संविधान र कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न गृह मन्त्रालयसँग सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३९ (१) मा कानुनी पहिचानको अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले जन्म दर्ताका बारेमा खडा गरिने समस्या संविधान विपरीत हुने हुने बताए ।

नेपालले अनुमोदन गरेको बाल अधिकार महासन्धिको धारा ७ मा बालक जन्मेको एक घण्टामै जन्म दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा हजारौँ बालबालिकाको वर्षौैदेखि जन्म दर्ता हुन नसकेकाले सो समस्या समाधानका लागि कानुनमा समसामयिक संशोधन गरिनुपर्नेमा उनले समिति सभापति खतिवडालगायतको ध्यानाकर्षण गराए ।