काठमाडौँ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउको बचाउमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निकालेको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले सिरोहियाप्रति प्रतिशोध राखेर पक्राउ गराएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पार्टी (रास्वपा)को विज्ञप्तिले थप पुष्टि गरेको छ ।

सहकारी ठगी र दोहोरो राहदानी प्रकरणमा आफ्नो सभापति लामिछानेले उन्मुक्तिको प्रपञ्च गरिरहँदा रास्वपाको विज्ञप्ति प्रश्नको घेरामा पनि परेको हो । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदीयमान बहुलवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हो । नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति यो दल कटिबद्ध छ,’ महामन्त्री मुकुल ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपा भन्छ– ‘विधिको शासनको अर्को सौन्दर्य हो– कानुन भन्दामाथि कोही हुँदैन ।’

जो जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु लोकतन्त्रको जित रहेको रास्वपाको तर्क छ । विज्ञप्तिमा रास्वपाले भनेको छ– ‘कोही–कोहीलाई छुनै हुन्न’ भन्नु सामन्ती कायरता हो ।

तर, दुई देशका पासपोर्ट बोकेका रास्वपाका सभापति लामिछाने आफैँले भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएका थिए । २०७९ चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन बिहान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७९ पुस ११ गते बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको रास्वपा सोही वर्ष माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । प्रचण्डले २०७९ फागुन १३ मा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सत्ता सहयात्रा थालेपछि चैत ६ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

विश्वासको मत दिनु पहिले रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याललाई सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएका थिए । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि मात्रै रास्वपाका सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछाने आफैँ नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सम्पूर्ण सार्वजनिक पद बर्खास्तीमा परेका थिए । तर, लामिछानेविरुद्धको दोहोरो पासपोर्टको विषयको कानुनी निरूपण भएको छैन । महान्यायाधिवक्ताले सत्ताको सौदाबाजी गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यही जेठ २९ मा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

यता सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको ‘संलग्नता छैन’ भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायत मागसहित परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी÷जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो ।

सहकारी बचत अपचलनबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता रहेको तथ्य र प्रमाण बाहिरिँदा पनि सिङ्गो रास्वपा बचाउमा व्यस्त छ ।

आफ्नो सभापतिलाई कुनै पनि प्रश्नभन्दा माथि ठान्ने रास्वपाले ‘विगतमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका बहानामा केही व्यक्ति, दल र संस्था भ्रष्टाचार र गैरकानुनी मिलीभगतमा निरन्तर संलग्न भएको पाइएमा पनि कानुनी उन्मुक्ति हुने अनैतिक अपेक्षा हामीलाई अस्वीकार्य छ,’ भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

सिरोहिया पक्राउलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहारका रुपमा भाष्य निर्माण भएपछि रास्वपा विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको बुझिएको छ । ‘नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने  व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै  होइनन् । अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन । यसको अपव्याख्याले प्रेसलाई स्वतन्त्र होइन, अनुचित लेनदेनको दासी सञ्जाल बनाउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरू लोभ, त्रास र सौदाबाजीका अस्त्र बने भने राज्य जाग्न पर्छ भन्ने सन्देश जनतामा जाओस् । अन्ततः लोकतान्त्रिक कानुनी राज्यको जित होस् ।’

दूतावासको चासोपछि विज्ञप्ति

रास्वपाका एक नेताका अनुसार नेपालको बौद्धिक वर्ग र नेपालका रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट रास्वपालाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रताबारे चासो प्रकट गरेपछि विज्ञप्ति निकालिएको थियो । ‘कैलाश सिरोहिया पक्राउको विषय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो भन्ने कोणबाट समाचार आए,’ ती नेता भन्छन्, ‘नेपालको बौद्धिक वर्ग र नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (दूतावास)ले पनि त्यही ढङ्गले बुझेको पाइयो । त्यसले रवि लामिछानेमात्र होइन, रास्वपामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएपछि हामी प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रस्ट छौँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो ।’

प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरेपछि काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति स्मरण गराएको थियो । ‘कठिन सङ्घर्र्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ,’ अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ ।

अमेरिकी दूतावासले नेपाल अझ परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको भन्दै अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू भएको बताएको थियो । सिरोहिया पक्राउपछि प्रेस स्वतन्त्रताबारे रास्वपाको विज्ञप्ति र अमेरिकी दूतावासको धारणा केही मिनेट अगाडि–पछाडि सार्वजनिक भएको थियो ।

रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख शिशिर खनालले पनि सिरोहियाको पक्राउबारे प्रेस स्वतन्त्रताबारे आफूहरूमाथि धेरैले चासो राखेको बताए । रातोपाटीसँग उनले भने, ‘अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरे पनि हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । गृहमन्त्रीले प्रेस स्वतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो भन्ने गरी कुरा आएपछि रास्वपाबारे प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अलमल पायौँ । त्यसलाई प्रस्ट पारिएको हो ।’

ढकाललाई प्रश्न : रविलाई छुनुहुन्न भन्नु सामन्ती कायरता हो ?

यता रातोपाटीले रास्वपाको विज्ञिप्तिले उब्जाएको प्रश्नबारे महामन्त्री मुकुल ढकाललाई सोधेको छ । ‘कोही कोहीलाई छुनुहुन्न भन्नु सामन्ती कायरता भन्नु भयो । तपाईंहरूले रवि लामिछानेलाई छुनुहुन्न भन्नुचाहिँ सामन्ती कायरता होइन र ?’ भन्ने प्रश्नमा ढकाल प्रतिवादमा उत्रिए ।

‘कुनै चिज (हाम्रो सभापति) सेतो छ भने तपाईंले कालो छ भनेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने होइन,’ उनी भन्छन् । लामिछानेमाथि उठेको सहकारीको मुद्दालाई प्रतिपक्षले सेतोलाई कालो भनेको बताउने ढकाल दोहोरो राहदानी प्रयोगको विषयलाई ‘अदालती प्रक्रिया’ भन्दै पन्छिए । ‘दोहोरो राहदानीको विषय अदालतमा छ । अदालतले गर्ने फैसला हामीले अस्वीकार गर्छौं भनेका छैनौँ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।

दोहोरो राहदानीमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको स्वविवेकमा क्लिनचिट दिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले विश्वाससको मतसँग सैदाबाजी गरेको होइन । यो तपाईंहरूको आरोप हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । अदालतमा विचाराधीन भएकाले यस विषयमा मलाई केही बोल्नु छैन,’ ढकालले भने ।

लामिछानेमाथि उठेका विषय रास्वपा राजनीतिमा आएभन्दा अगाडिको रहेको भन्दै उनी निर्दोष भएरै पहिलेको सरकारले कारबाही अगाडि नबढाएको ढकालको भनाइ छ ।

‘यत्रा वर्षसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले अनुसन्धान गरेन । रवि लामिछाने पावरमा नहुँदा पनि अनुसन्धान नगरेको विषयलाई अहिले त गृहमन्त्री भएर गरिनस् भन्नुहुन्छ भने तपाईंको प्रश्नमा दृष्टि दोष छ,’ उनले भने, ‘उहाँमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रमाण र आधार थिएनन् र छैनन् ।’