आइतबार, ०६ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
अदालत

सर्वोच्चले भन्यो : सांसद देवकोटालाई कारबाही गर्ने अधिकार माओवादीमा देखिँदैन

माओवादीको निर्णय उल्ट्याउन अदालतले लिएका यी हुन् तीन आधार
सोमबार, १० असार २०८१, १६ : ३८
सोमबार, १० असार २०८१

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणिन्द्र देवकोटालाई पुनः प्रदेश सभामा फर्काएको छ । उनी पदमुक्त हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा ५९ सदस्यमा झरेको थियो ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनी अबका दिनमा प्रदेश सभामा सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यो विवादमा सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा हुने गरी निर्णय सुनाएको छ । सर्वोच्चले देवकोटालाई माओवादीको सांसद नभइ नेपाल समाजवादी पार्टीको भएको भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले उनी माओवादीको निर्वाचन चिह्न लिएर निर्वाचित भए पनि उक्त दलको सदस्य नभएको भनी स्पष्ट भनेको छ ।

सर्वोच्चले यसका लागि तीन वटा आधार लिएको छ । सर्वोच्चले पहिलो आधारको रूपमा देवकोटा संलग्न भएको दल माओवादी नभएको भन्दै माओवादीले कारबाही गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको हो ।

दोस्रो आधारका रूपमा सर्वोच्चले राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना र तेस्रो आधार सम्बन्धित दलले कुनै पनि निर्णय गरेको वा दल त्याग नगरेको आधार लिएको छ ।

सर्वोच्चले यी तीन वटै आधारमा टेकेर माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही हालका लागि असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्ट्याएको छ ।

‘निवेदक गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचित भएकोमा विवाद देखिँदैन र निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको भन्ने तथ्य नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना लगायतका आधिकारिक कागजातबाट देखिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि देवकोटा अब प्रदेश सभामा नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसदका रूपमा कायम भएका छन् ।

‘निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘यही परिप्रेक्ष्यमा २०६१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन भएमा निवेदकले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भइ अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेश कायम हुने भनेको छ ।

‘२०८१ जेठ ३२ को गण्डकी प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय तथा सूचना कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनू’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तै निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत लिँदा देवकोटाले पक्षमा मतदान गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिन ह्विप जारी गरेको थियो ।

देवकोटाले विश्वासको मतको पक्षमा मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले उनी आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रहेको भन्दै ह्विप उल्लङ्घनबापत जेठ २९ गते कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभालाई पत्रमार्फत पठाएको थियो ।

प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उक्त पत्र ३२ गते प्रदेश सभामा वाचन गरेर सुनाएका थिए । उक्त पत्र प्रदेशमा सभामा पेस भएसँगै देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।

आफू निलम्बनमा परेपछि देवकोटाले असार ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आइतबार र सोमबार बहस भएको थियो । पहिलो दिनकै बहसका क्रममा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट इन्टरभेन्सन बहस गरेका थिए । देवकोटा पदमुक्त भएको १० दिनमै सर्वोच्चको आदेश लिएर फेरि प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा फर्केका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप