पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको छानबिन गर्न दुई उपसमिति गठन
काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मुलुकका दुई ठुला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समग्र अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेको छ । यसअघिको लेखा समितिको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार उपसमिति गठन भएका हुन् ।
पोखरेलले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको छानबिन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै संसदीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए । दुवै उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको सभापति पोखरेलले बताए ।
लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न भट्टराईको संयोजकत्वमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, बिक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँण, मनिष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी छन् ।
‘दुवै विमानस्थलको निर्माण सुरु भएदेखिकै अध्ययन रिपोर्ट उपसमितिले तयार गर्छ’, पोखरेलले भने, ‘सम्बन्धित प्रदेशको लेखा समितिको संयुक्त प्रतिवेदन बन्छ ।’
दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भएका हुन् । तर, दुवै विमानस्थलबाट अहिले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको २२ अर्ब ऋण र गौतवबुद्ध एडीबीसहितको ७ अर्ब ऋण तथा आफ्नै लगानीमा निर्माण भएका विमानस्थल हुन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सगरमाथामा ‘चमत्कार’ : सात दिनपछि ‘डेथ जोन’ बाट कसरी जीवितै फर्किए दावा शेर्पा ?
-
ट्रम्पद्वारा ८ हजार संघीय कर्मचारीलाई हटाउने आदेशमा हस्ताक्षर
-
चिडियाखानामा ‘ट्रम्प’ भैँसी
-
हरियालीमा २० मिनेट मात्रै बिताउँदा पनि कम हुन्छ तनाव
-
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
-
विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण