काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको छ ।  मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई भेट गरेर चेम्बरले यस्तो आग्रह गरेको हो । 

चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले सो क्रममा नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना समेत दिएको थियो । 

 अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई थप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ मा निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा प्रस्तावित मस्यौदाका व्यवस्थाहरूले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र कम्पनीलाई आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेट्न ल्याइएको बुँदा थप गरिएको व्यवस्थाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ । यसले निजी क्षेत्रको  लगानी समेत  निरुत्साहित हुनेछ, ।’

चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा समेत जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।