काठमाडौं । महसुल नउठाइ उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको मसुल उठाउने र काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सदर गरेको थियो । 

उक्त निर्णयविरुद्ध मन्त्रिपरिषद, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर मंगलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् र बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा लाइन जोडिसकेको छ ।