काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको १० पदाधिकारीका लागि १५६ जनाले आवेदन दिएका छन् । यसरी आवेदन दिने मध्ये केही हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरूको नाम पनि परेको छ। तर उनीहरूको सहमति नलिई संस्थागत रूपमा आवेदन दिइएको हो । 

आयोगका लागि  भौतिक रूपमा उपस्थित भएर ८९ अनलाइन  २० , सङ्घ संस्थाबाट सहमतिमा २० र सहमती पत्र नभई २७ जनाले तोकिएको मितिभित्र आवेदन दिएको थिए ।  अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर व्यक्तिगत १८ जनाले दुई आयोगको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै सङ्घ संस्थाको अनुमति नलिई ११ जना र  २ जना सहमति लिएर  आवेदन  दिएका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश  कल्याण श्रेष्ठदेखि पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीसम्मको नाम परेको छ।  अन्तिम दिन मङ्सिर ४ गते पीडितहरूको संस्थाका तर्फबाट श्रेष्ठ, बन्दी र वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसहित १९ जनाको नाममा आवेदन दिएको थियो । 

द्वन्द्वपीडित समितिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संस्थागत सिफारिस भन्दै श्रेष्ठ, बन्दी र अधिकारीको नाम अध्यक्षमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अरू को–को छन् ? 

त्यस्तै आयोगको अध्यक्षका लागि एडभोकेशी फोरमकी अध्यक्षमा मन्दिरा शर्मा , इन्सकेका संस्थापक सुबोधराज प्याकुरेलको नाममा पनि आवेदन परेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीको पनि आवेदन परेको छ। त्यस्तै मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गोपालनाथ योगी, सुमन अधिकारी, रामकुमार भण्डारी, वीरेन्द्र थपलिया, शोभाकर बुढाथोकी लगायत छन् । 

सुष्मा बज्राचार्य, वेदप्रसाद भट्टराई, कृष्णचन्द्र चालिसे, डा.पशुपति महत, डा.मिना पौडेल, हिमाल गैरे, डा. शम्भुराम सिम्खडा, शालिकराम सापकोटा, फडिन्द्र लुइँटेल र सतिसराज मैनालीको पनि आयोगको पदाधिकारीका लागि आवेदन दर्ता भएको छ। 

त्यस्तै अधिवक्ताहरू राजुप्रसाद चापागाईं, लक्ष्मी पोख्रेल, सन्तोषबाबु सिग्देल, रुकमणी महर्जन, राजनप्रसाद कुईंकेल, प्रणिका कोयू, काशिराम ढुङ्गाना, बिकिल स्थापित, टिका ढकाल, सिर्जना पोखरेल सिवाकोटी, वसन्त गौतमको पनि आवेदन परेको छ । कुलमा १५६ जना मध्ये १२५ जनाले महिलासहित दुवै आयोगको सदस्यका लागि आवेदन दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओमप्रकाश  मिश्रका अनुसार अव उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिन्छ । उक्त नाममा सार्वजनिक टिप्पणी लिएपछि सिफारिस समितिले काम अघि बढाउने उनले बताए । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गाउनका लागि कानुन संशोधन गर्दै पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्ति दिँदै आयोगले काम थाल्ने छ।