पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले हटाएका २८ जना प्राविधिकहरु महानगरको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । २०७४ सालअघिका ३ जनाले कात्तिक २७ गते रिट दिएका थिए भने बाँकी कर्मचारीले मंसिर ५ गते मुद्दा दिए । 
उनीहरुको रिटउपर न्यायाधीशद्धय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । महानगरपालिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नियमित काम गरिरहेका प्राविधिक हटाउने काम गरेको उनीहरुको आरोप थियो । 
केही समय महानगर परिसरमा प्रदर्शन पनि गरे । तर अदालतले महानगरको कार्यपालिका निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । योसँगै उनीहरुको महानगर फर्किने बाटो बन्द भएको छ । पोखराको ३७ औं कार्यपालिका बैठकबाट २८ प्राविधिक र ७ जना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई मंसिर १ देखि विदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।