काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीन महिनाभित्र पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफलका क्रममा उहाँले प्रक्रिया सुरु गरेर प्रभावकारी रुपमा ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएकी हुन् ।

मन्त्री चौधरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन् । उनले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई समेत व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।