पोखरा । जेठ मसान्तसम्म मुस्किलले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको गण्डकीले असार महिनाभर त्यो प्रतिशत बढाएर ६४ पुर्‍यायो ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी हुने अवधिसम्म ६४ दशमलव २६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यो बजेट खर्च गण्डकी सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्मकै सबैभन्दा कमजोर हो । 

चालु वर्षका लागि सरकारले ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । पूरा बजेटमध्ये २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । ११ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च नभएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ५४ करोड बजेटमध्ये ७ अर्ब ६० करोड अर्थात् ६० दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड बजेटमध्ये १२ अर्ब ९९ करोड अर्थात् ६७ दशमवल ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित २५ करोड रुपैयाँ बजेटको खर्च शून्य छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६४ दशमलव ७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्न सकेको हो । दोस्रो ठुलो बजेट भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च ८५ प्रतिशत नाघेको छ । ४ अर्ब ३२ करोड बजेटमध्ये ३ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड बजेटमा २ अर्ब ३ करोड अर्थात् ६३ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २ अर्ब ३१ करोड बजेटमा १ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको छ । धेरै बजेट रहेको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । करिब ६० प्रतिशत मात्रै यो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । २ अर्ब १ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गर्न सकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ६ करोड बजेटमध्ये ८२ करोड ९४ लाख खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि विनियोजन गरिएको ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयले ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेटमा ५८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यसअघि कहिल्यै पनि ६६ प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च भएको थिएन, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६६ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०८०/०८१ मा ६६ दशमलव ४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । गण्डकीले २०७८/०७९ मा सबैभन्दा धेरै ७५ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । ३१ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको सरकारले त्यस वर्ष २२ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको थियो । प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्ष २०७५/०७६ मा ६९ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा ७० प्रतिशत, २०७९/०८० मा ७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने २०८१/०८२ मा ६९ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि नै चालु वर्षमा बजेट कम खर्च हुने संसदलाई जानकारी गराइसकेका थिए ।

उनले जेनजी आन्दोलन, आर्थिक मन्दी र इन्धनको मूल्य बढेका कारण खर्च कम हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । खासगरी इन्धनको महँगीका कारण धेरै आयोजनाहरू ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् ।

सम्झौता भैसकेका आयोजना पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । जसले भुक्तानी कम भएको कोलेनिकाका प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । अहिले प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरेको कार्यालयले केही घटबढ हुन सक्ने जनाएको छ ।