कुलमानलाई रोक्न नियमन आयोगले दिएको निर्देशनले सरकारलाई ४० करोड घाटा
काठमाडौँ । यही कार्तिक २५ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम विद्युतको बक्यौता उठाउनेलगायतका निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अन्य निर्णय नगर्न भनिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले रातोपाटीलाई बताए ।
उनले भने, ‘बक्यौता उठाउने कुरमा सम्झौता हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्पष्ट रूपमा उठाउने भनेका छौँ । बाँकी कुरा यथास्थितिमा राख्न भनिएको हो ।’
यसरी आयोगले यथास्थितिमा भन्दै घुमाउरो भाषामा प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न भनेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई दिएको समय बुधबार साँझ सकिँदैछ । समय सकिनु केही घण्टा अघि बुधबार दिउँसो बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पनि लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक र नियमनकारी निकायले नै लाइन नकाट्न भनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी निकायको आदेश मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा तत्काल लाइन काट्न सक्ने छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आयोगको निर्देशन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको लाइन काट्ने योजनामा पनि ब्रेक लागेको छ ।
ऐन मिचेर निर्णय
लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटरले उद्योग चलाउन सम्भव नभएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरू डेडिकेटड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने लबिङमा लागेका थिए । जसअनुसार २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्यो । त्यसको ६ महिनापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा प्रिमियम शुल्क सिफारिस गर्यो । लगत्तै आयोगले उक्त प्रिमियम शुल्क लिन पाउने प्रस्तावमा स्वीकृति जनायो । जसअनुसार लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् दिने र साबिक शुल्कमा ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
२०७२ सालदेखि लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेपावत् ३४४ उद्योगले प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्क बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये अब ४७ उद्योगको बक्यौता मात्रै बाँकी छ । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो । तर धेरै उद्योगले तिरिसकेकाले अब करिब ८ अर्ब बराबर रकम प्राधिकरणले पाउनुपर्ने छ ।
पछिल्लो समय कार्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काटेपछि दुई उद्योगले पूरै र ४ उद्योगले किस्तामा रकम बुझाउन थालेका छन् । ७ उद्योगले अदालतबाट आन्तरिक आदेश दिएकाले तत्काल त्यसमा प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन । अन्य उद्योग भने जसरी हुन्छ बक्यौता नतिर्ने पक्षमा छन् । यसमा करोडौँ बाँकी भएका ठुला उद्योगहरू नै छन् । यसरी ठुलो बक्यौता नउठ्नुको मुख्य कारण सरकार नै बनेको छ । उद्योगीहरूको प्रवक्ताजसरी अहिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले एकपछि अर्को अभिव्यक्ति मात्रै दिइरहेका छैनन्, समितिमाथि समिति बनाएर प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् । पछिल्लो समय यसमा विद्युत् नियमन आयोग पनि मिसिएको छ । बक्यौता नउठाउन सरकारले गरेका केही गैरकानुनी निर्णयलाई मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले ‘वैधानिकता’ दिने प्रयास समेत गरेको छ । यसलाई जानकारहरू सरकार र नियमन आयोगको अनधिकृत हस्तक्षेप भन्छन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले केही समयअघि भनेका थिए, ‘कानुनी राज्यमा विवाद मिलाउने अनेकौँ उपाय हुँदाहुँदै बक्यौता विवादमा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले जे गरिरहेको छ, यो ठिक भएन । यो प्राधिकरण माथिको गैरन्यायिक हस्तक्षेप हो ।’
यसको पुष्टि पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि गरेका छन् । जस्तो– अख्तियारलाई छलेर प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने गलत मनसायका साथ समिति बनाइएको भन्दै संयोजकले नै पदमा बस्न मानेका छैनन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । यो समिति वैधानिक नभएको भन्दै पोखरेलले काम गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन गरेको निर्णय विपरीत सरकारले अर्को समिति बनाएको छ । अरबिन्द मिश्र संयोजक रहेको समितिले प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बिलको अध्ययन गरिरहेको छ । यही समितिका कारण १५ दिनभित्र बक्यौता उठ्न सकेन । महसुल नउठाउने मनसाय रहेका कारण सरकारले यो समिति बनाएको बुझ्न धेरै सोच्नु पर्दैन । मंगलबार यही समितिलाई देखाएर नियमन आयोगले पनि घुमाउरो पारामा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यही निर्णयलाई बल पुग्ने निर्णय बुधबारको बोर्ड बैठकले गरेको छ ।
यससँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ८ अर्ब बक्यौता तत्काल नउठ्ने निश्चित भएको छ । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तर सरकार, नियमनकारी निकाय यसरी लागेपछि उद्योगीहरूले महसुल तत्काल बुझाउने छैनन् । लाइन नकाटी बक्यौता तिर्ने भए आजसम्म तिरिसक्थे ।’
४० करोड घाटा
नियमन आयोगले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने प्राधिकरणको बाध्यात्मक अवस्था हो । तर नियमन आयोगले भने नैतिक आधार विनै निर्देशन दिएको छ । बक्यौता विवाद प्राधिकरण र उद्योगबिचको हो । आफूहरूलाई अन्याय भएको भनी हालसम्म कुनै उद्योगी उजुरी लिएर नियमन आयोग गएका छैनन् न समस्या समाधान गरिदिन प्राधिकरणले नै अनुरोध गरेको छ । यसरी झगडियाको अनुरोध विना सिधै अनधिकृत रूपमा दुई पक्षको बिचमा नियमन आयोग आइपुगेको छ । नियमन आयोगको यो निर्णयले राज्यलाई तत्कालका लागि ४० करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ ।
लाल आयोगले टीओडी मिटरको डाटा केलाउनुपर्ने र विवाद समाधानमा जानका लागि उक्त सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । लाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको नियमावलीको नियम १७ (ङ) मा संशोधन गर्नुपर्थ्यो । तर सरकार त्यता नलागेर जसरी हुन्छ यो प्रक्रियालाई बिथोल्नेमा लाग्यो । जसको लागि सरकारले समिति बनायो र पछिल्लो समय त्यही समितिलाई बल पुग्ने गरी नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दियो ।
विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १७ (१) (ङ) बमोजिम ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको मतलब ८ अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ आयोगमा बुझाउनुपर्थ्यो । तर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समिति र आयोगको निर्णयले ४० करोड रुपैयाँ छलिएको छ । जबकि मन्त्री खड्काले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई कुनै पनि प्रचलित ऐन तथा नियमले चिन्दैन । तर पनि आयोगका अध्यक्ष धिताल भन्छन्, ‘हाम्रो निर्णयले राज्यलाई कुनै घाटा छैन । आयोगले स्पष्ट रूपमै महसुल उठाउने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।’ धितालले भनेजस्तै आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै बक्यौता उठाउने भनेको छ तर लाइन नकाट्न निर्देशन पनि आएकाले महसुल तत्काल नउठ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हामी महसुल उठाएरै छाड्छौँ भन्दा पनि सरकार र नियामकले साथ दिएनन् । अब राजनीतिक लबिङमा लागेका ठुला उद्योगीहरूले महसुल बुझाउने छैनन् ।’