कृषि बिमा गर्नुअघि दुर्घटना बिमा अनिवार्य, अनुदान नपाइने
काठमाडौँ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका चार वटा बिमालेख जारी गरेको छ । प्राधिकरणले केही स्वीकृत गरेको उक्त बिमालेख आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । यसरी जारी भएका नयाँ बिमालेखहरुमा उखु बिमालेख, मौरी बिमालेख, कफी खेती बिमालेख रहेका छन् ।
प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त बिमालेखलाई बिमा कम्पनीहरूले हु–बहु रूपमा लागु गर्नुपर्ने प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुङ्गेलले जानकारी दिइन् । कृषि बिमा अन्तर्गतका यी बिमालेखले सम्बन्धित बाली प्रोत्साहनका लागि सहयोग गर्ने निर्देशक ढुंगेलको भनाइ छ ।
उखु खेती बिमालेखमा आगलागी, हावाहुरीजन्य क्षति, जल उत्पन्न तथा मौसमजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, चट्याङको कारणले भएको क्षति, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भएको क्षति र रोग तथा किराको कारणले भएको क्षति समावेश छन् ।
चारवटै प्रकारको बिमामा आगलागी, हावाहुरीजन्य क्षति, जल उत्पन्न तथा मौसमजन्य क्षति, भूमिजन्य क्षति, चट्याङको कारणले भएको क्षति, जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट भएको क्षति र रोग तथा किराको कारणले भएको क्षति समावेश छन् ।
बिमालेखमा बिमकले कम्तीमा २ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो दुर्घटना बिमाका लागि २०० रुपैयाँ बिमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । कृषि बिमासँगै जोडिएर आए पनि यो शुल्कमा भने अनुदान नपाइने बिमा प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै कृषि बिमा गरेको अवस्थामा फरक फरक दुर्घटना बिमा आवश्यक नभएको प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ ।
उल्लेखित बिमालेख अन्तर्गत हुने अन्य अप्रत्यक्ष क्षति, अधिकारप्राप्त निकायको आदेशमा नष्ट गरिएको अवस्था, विकिरणयुक्त पदार्थका कारणले भएको क्षति, आणविक हतियारबाट भएको क्षति लगायतमा भने बिमाको दायित्व बहन नगर्ने प्राधिकरणले प्रस्ट पारेको छ ।
उता, दुर्घटना बिमा अन्तर्गत त्यस्तो व्यक्तिको आत्महत्या, स्पाइनल इञ्जुरी, एक वा दुवै हातको नाडी वा खुट्टाको गोली गाँठोभन्दा माथिको पुरै खुट्टा काम नलाग्ने भएमा यस्तो बिमा रकम प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै
-
फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ
-
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकः सरोकारवालासँग छलफल गर्न अर्थ समितिले बोलायो बैठक
-
१२ बजे १२ समाचार: सरकारी गाडीमा रातो प्लेट, मिटरब्याज पीडित र सरकारबिच सहमति
-
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा विद्यालय अनुगमन
-
मुद्दा फर्छ्योट: लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण