काठमाडौँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच समितिको सभापति पदलाई लिएर सवालजवाफ भएको छ । मंगलबार बसेको समिति बैठकमा सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराई र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसद जनार्दन शर्माबिच सवाल जवाफ भएको हो ।

बैठकमा सांसद शर्माले लेखा समितिको सभापति सत्तापक्षको हुँदा समितिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको भन्दै सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । शर्मालाई जवाफ दिँदै एमाले सांसद भट्टराईले यसअघि पनि समिति सभापति मन्त्री भएपछि मात्र छाडेकोबारे स्मरण गराएका थिए ।

‘सार्वजनिक खपतका लागि पनि बोल्ने चलन छ । यहाँ समिति सभापतिको कुरा उठेको छ । संविधान र संसद् नियमावलीले स्पष्ट भन्दैन’, भट्टराईले शर्मालाई जवाफ दिँदै भने, ‘तर, मान्यता भने प्रतिपक्षलाई दिने छ । यहाँ कुरा उठ्यो, एक जना माननीयले छोडे पनि भन्नुभयो । तर, इतिहास कस्तो रहेछ भने मन्त्री भएपछि समिति सभापति छोडेको रहेछ २०७३ मा ।’ उनले मन्त्री हुने भएपछि समिति सभापति छाड्नु स्वाभाविक भएको भन्दै छाडिए पनि जसले छाड्यो उसैको पार्टीले पछि सभापति लिएको बताए ।

‘२०६५ र २०७४ सालमा पनि यस्तो भएको थियो’, भट्टराईको भनाइ छ । उनले यसबारे जहिले कचकच गर्नुभन्दा पनि संविधान वा नियमावली परिवर्तन गरेर कुनै निर्दिष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘एउटा क्लज राखौँ । हिजो आफै तोड्ने अनि आज नैतिक बलको कुरा गर्ने ? हिजो तपाईँहरूले तोडेको हो’, उनले भने, ‘सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई यो कुरा नउठाऊ ।’ 

बैठकमा भट्टराईले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बोलाएर स्टक एक्सचेन्जको विषयबारेमा सोधपुछ गर्नुपर्ने समेत बताए ।