पोखरा । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले कोटीहोमका लागि मानव सेवा फाउण्डेसनले भाडामा लिएको जग्गा ट्रष्ट मातहत रहेकोले पोखरा महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएको छ । महानगरले कोटीहोम रोक्ने उद्देश्यले जग्गा भाडामा नदिन आग्रह सहितको पत्र पठाएको थियो ।

माघ २३ गते पठाएको महानगरको पत्रमा जवाफ लेखेर ट्रष्टले भनेको छ,'नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ र नेपाल ट्रष्टको जग्गा छोटो अवधिको लागि भाडामा दिने कार्यविधि, २०७६ बमोजिम मानवसेवा फाउण्डेशनलाई तोकिए बमोजिमको भाडा लिइ कार्यक्रम गर्न सहमति प्रदान गरिएको छ ।' 

सोही कार्यक्रमका लागि पोखरा महानगरपालिका ६ नम्बर वडाले मंसिर ९ गते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले कोटीहोमका लागि जिल्ला प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत गरेको ट्रष्टले छ । तर नगरपालिकाले कोटीहोमका कारण सहर अस्तव्यस्त हुने भन्दै रोक्न अनुरोध पत्र पठाएको हो । 'आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आवतजावत गर्ने, घुमफिर गर्ने, अतिव्यस्त स्थल फेवातालको किनारमा रहेको, वातावरणीय प्रदूषण बढ्न जाने र हवाई यातायात समेत प्रभावित हुने जोखिम छ,' महानगरले पत्र मार्फत भनेको छ । 

ट्रष्टले चाहिँ कार्यक्रमको लागि महानगरको अनुमति जरुरी नरहेको प्रतिउत्तर जवाफ लेखेको छ । 'अनुमति रद्द गर्न र अब देखि महानगरको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र कार्यक्रम आयोजना गर्नलाई सहमति/अनुमति दिन भनी लेखी आएको सन्दर्भमा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति भाडा वा लिजमा दिँदा नेपाल ट्रष्ट ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्य निकायबाट अनुमति/स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा सो विषय सम्बन्धित संस्थाको दायित्वभित्र नै पर्ने हुन्छ ।'

ट्रष्टले आफ्नो सम्पत्ति भाडामा दिँदा स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम नै दिएकोले कुनै पनि निकायबाट पूर्व स्वीकृति/अनुमति लिन नपर्ने भन्दै रद्द नहुने पत्र पठाएको उपसचिव विनोद कुमार खनालले जानकारी दिए ।