काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे अनिवार्य अवकाश गएका छन् । पाण्डे केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

२०८० वैशाख १९ गते पक्राउ परेका पाण्डे २०७६ फागुन १२ गते सचिवमा बढुवा भएका थिए । सचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर पाण्डे २०८१ फागुन ११ मा अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन् । 

पाण्डे शिक्षा सेवामा सहसचिवसम्म काम गरेका थिए । सचिव भएपछि उनले कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सचिवका रूपमा काम गरे ।

गृह मन्त्रालयमा एक वर्ष सचिव हुने समय पूरा गरेपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा भएका पाण्डेलाई गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँ, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले समेत सो प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ । 

पछि रिक्त सचिव पदमा बढुवाका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस भएको छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा समिति बैठकले वरिष्ठतम तीन सहसचिवलाई सचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । बढुवाका लागि सिफारिस हुनेमा सहसचिवहरू वीरेन्द्र यादव, मदन भुजेल र चन्द्रकला पौडेल छन् । 

भुजेल मधेस प्रदेश सरकारको कायममुकायम प्रमुख सचिव रहेका छन् । यादव मधेस सरकारमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् भने पौडेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । 

०६६ मा सहसचिवमा नाम निकालेका यादव अहिलेका सहसचिवहरूमा सिनियर हुन् ।  तर, यादवले निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिव हुनका लागि लिनैपर्ने एसइडिपी (सिनियर एक्जुकेटिभ डेभलप प्रोग्राम) तालिम नलिएकाले पछि परेका थिए । भुजेललाई मधेस प्रदेश सरकारका कामु मुख्य सचिव बनाउने बेलासम्म उनले यो तालिम लिएका थिएनन् ।

अहिले उनले त्यो तालिम पूरा गरेकाले उनी नै वरिष्ठ भएको र सचिवमा बढुवा हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई सचिवमा बढुवा गर्नेछ ।