काठमाडौँ । कर फर्छ्योट आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइ डिल्लीबजार कारागारमा रहेका निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले नेपालगञ्जस्थित माछापुच्छ्रे बुक्स एण्ड स्टेसनरी सेन्टर र पर्वत पुस्तक पसल सप्लायर्सबाट प्रमाण मगाउन आदेश दिएको हो । 

शर्माविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउन १ गते १० अर्ब राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई हानी पुर्‍याएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  २०८० जेठमा न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले दोषी ठहर गर्दै ९ वर्ष कैदउसहित बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १५ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिराउन आदेश गरेको थियो ।  

उक्त फैसलाविरुद्ध गत साउनमा उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए । उनले माछापुच्छ्रे बुक्स एण्ड स्टेशनरी सेन्टर, नेपालगञ्जमार्फत पुस्तकहरु विक्री गरी आव २०५८/०५९ देखि नै आय आर्जन गरेको भनी आय विवरणमा देखाएका थिए । 

तर उक्त पसल २०६२ साउन ४ देखि मात्र दर्ता भई कारोबार गर्न सुरु भएको दाबी अख्तियारले गरेकाले उक्त मितिभन्दा पहिलेदेखि कारोबार गरेको देखिने कर बुझाएको प्रमाण वा अन्य कुनै लिखत प्रमाण भए माछापुच्छ्रे बुक्स एण्ड स्टेशनरी सेन्टर, नेपालगञ्जबाट मगाउब आदेश भएको हो । यस्तै पर्वत पुस्तक पसल एण्ड अर्डर सप्लायर्स, नेपालगञ्ज कुन मितिमा दर्ता भई कहिलेदेखि कारोबार गरेको वा कर कार्यालयमा कर दाखिला गरेको देखिन्छ सोको प्रमाण पनि झिकाउने आदेश अदालतले गरेको छ ।